Pune Corporation | विनाकरार वापरात असलेल्या महापालिकेच्या मिळकती ताब्यात घेण्याबाबत सत्ताधार्‍यांचे ‘सबुरी’चे धोरण; एक मिळकत ताब्यात घेण्यावरून सत्ताधार्‍यांची GB त ‘गोची’

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन –  Pune Corporation | वर्षानुवर्षे नाममात्र भाडेदराने अथवा विनाकरार महापालिकेच्या (Pune Corporation) मिळकती (PMC property) ताब्यात ठेवणार्‍या संस्थांकडून या मिळकती ताब्यात घेणार असे अगदी कालपर्यंत छातीठोकपणे सांगणार्‍या सत्ताधारी भाजपने आज सर्वसाधारण सभेमध्ये मात्र ‘सबुरी’चे धोरण ठेवले. भाजपच्याच नगरसेविकेने एक मिळकत ताब्यात घेण्यासंदर्भात सर्वसधारण सभेपुढे ठेवलेल्या प्रस्तावावरून ‘गोची’ झाल्याने भाजप पदाधिकार्‍यांनी पाउणतास ‘अनरेकॉर्डेड’ चर्चेनंतर हा प्रस्ताव पुढील महिन्याच्या कार्यपत्रिकेवर घेत संभाव्य राजकिय ‘राडा’ टाळल्याचे बोलले जात आहे.

महापालिकेच्या (Pune Corporation) मालकिच्या ऍमेनिटी स्पेस (pune amenity space) भाडेतत्वावर देण्याच्या भाजपच्या प्रस्तावाला सर्वच राजकिय पक्ष आणि संघटनांकडुन विरोध करण्यात येत आहे.
राजकिय पक्षांच्या विरोधाला विरोध म्हणून भाजपच्या पदाधिकार्‍यांनी वर्षानुवर्षे महापालिकेच्या
मिळकती नाममात्र भाडेदराने, विनाकरार वापरणार्‍या संस्थांकडून ताब्यात घेण्याची घोषणा केली.
एवढेच नव्हे तर त्यानुसार प्रशासनाने कामही सुरु केले आहे.
या आदेशामागील रोख हा वर्षानुवर्षे सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीवरच असल्याचे भाजप पदाधिकार्‍यांनी स्पषपणे सांगितले आहे.

 

दरम्यान, भाजपच्या महिला आघाडीच्या शहरअध्यक्ष नगरसेविका अर्चना पाटील (corporator archana patil) यांनी लोहीयानगर कासेवाडी येथील कै. जनरल अरुणकुमार वैद्य स्टेडियम येथे असलेले लहुजी वस्ताद फिटनेस क्लब ही कुठल्याही खाजगी संस्थेला चालविण्यास दिलेली नाही.
परंतू प्रत्यक्षात हा क्लब अर्थात व्यायामशाळा ही विना करारनामा राजकिय व्यक्तिच्या वरदहस्ताने अन्य कोणा व्यक्तिकडे चालविण्यास दिल्याचे निदर्शनास येत आहे.
यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असून कुठलाही अनर्थ घडल्यास महापालिका प्रशासन जबाबदार राहील.
ही व्यायामशाळा महापालिकेने सील करून ताब्यात घ्यावी.
असा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेला दिला होता. विशेष असे की या प्रस्तावाला क्रिडा समिती आणि स्थायी समितीनेही मान्यता दिली आहे.

मात्र, आज या प्रस्तावावरून नाट्यमयी घडामोडी घडल्या. सर्वसाधारण सभा सुरू असताना हा विषय पुकारण्यात आला.
यावरून कॉंग्रेस (Congress), राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (NCP) आणि शिवसेनेचे (Shivsena)
सदस्य आक्रमक झाले. तर भाजपच्या पदाधिकार्‍यांनीही हा विषय चुकून पुकारल्याची भुमिका घेतली.
चारही पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांनी महापौर, मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे अधिकारी यांच्यासोबत तब्बल पाउण तास ‘अनरेकॉर्डेड’ चर्चा केली.
नगरसेविका अर्चना पाटील यांचीही समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला.
कॉंग्रेसचे गटनेते आबा बागुल (aba bagul) यांनी सभागृहामध्ये अशा पद्धतीने नवे पायंडे न पाडता आपसांतील ‘वाद’ सामंजस्याने मिटवावेत, अशी भुमिका मांडली.
अखेर सभागृहनेते गणेश बिडकर (pmc leader of house ganesh bidkar) यांनी हा प्रस्ताव ऑक्टोबर महिन्याच्या कार्यपत्रिकेवर घ्यावा अशी विषय तहकुबी मांडत तूर्तास संभाव्य ‘राडा’ टाळण्यात यश मिळविले.

 

महापालिकेच्या मिळकतींबाबत स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने (standing committee chairman hemant rasane) यांनी मागील दोन महिन्यांपासून घेतलेल्या भुमिकेला यानिमित्ताने काहीसा ब्रेक लागला आहे.
केवळ ऍमेनिटी स्पेस भाडेतत्वावर देण्याच्या प्रस्तावाला विरोधकांचा पाठींबा मिळावा याच उद्देशाने महापालिकेच्या कराराविना वापरात असलेल्या मिळकती ताब्यात घेण्याची घोषणा केली होती.

Web Title : Pune Corporation | Saburi’s policy of confiscating non contract municipal property; ‘Gochi’ in power

Join our WhatsApp GroupTelegramfacebook page and Twitter for every update

Municipal Elections | ‘महाविकास’मध्ये प्रभाग सदस्यीय संख्येवरून अद्याप एकमत नाही?, 3 सदस्यीय प्रभागाच्या बातम्यांमुळे राजकिय वातावरण ‘नरम-गरम’; नगरसेवक व इच्छुकांची धाकधूक मात्र वाढली

Thackeray Government | महानगरपालिका व नगरपरिषदांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू करण्यासाठी अध्यादेश काढणार – ठाकरे सरकार

Rekha Jare Murder Case | बाळ बोठेच्या जामीन अर्जावर जिल्हा न्यायालयाने घेतला ‘हा’ निर्णय