Pune Corporation | अंदाजपत्रकाच्या 100 % अंमलबजावणीवरून स्थायी समिती Vs मनपा आयुक्त समोरासमोर ! आयुक्तांचा निषेध करत स्थायी समितीची बैठक एकमताने तहकुब – हेमंत रासने
उत्पन्न व खर्चाचा ताळमेळ घालूनच प्रशासनाची वाटचाल - विक्रम कुमार, महापालिका आयुक्त
File Photoपुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – महापालिकेतील (Pune Corporation) सत्ताधारी आणि प्रशासनामध्ये जुगलबंदी सुरू झाली आहे. महापौर (Mayor) आणि स्थायी समिती अध्यक्षांनी आदेश दिल्यानंतरही महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (pmc commissioner vikram kumar) हे अंदाजपत्रकातील कामांची शंभर टक्के अंमलबजावणी करत नसल्याचा निषेध करत आजची स्थायी समितीची बैठक तहकुब केली . तर शहरात मोठ्या प्रकल्पांसाठी निधी लागणार असून आगामी वर्षांमध्ये महापालिकेचे दायित्व वाढणार असून उत्पन्न आणि खर्चाचा मेळ घालूनच अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करत प्रशासन भुमिकेवर ठाम असल्याचे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी स्पष्ट केल्याने प्रशासन आणि नगरसेवकांमधील ‘तिढा’ वाढला आहे.
मागील दीड वर्षांपासून कोरोनाचा सामना करणार्‍या पुणे महापालिकेची निवडणुक काही महिन्यांवर येउन ठेपली आहे.
कोरोनामुळे अंदाजपत्रकाला कात्री लागल्याने अर्धवट प्रकल्प आणि प्रभागातील किरकोळ कामांनी डोके वर काढले आहे.
निवडणुकीला सामोरे जाण्यापुर्वी ही कामे करता यावीत यासाठी सर्वच नगरसेवक प्रयत्नशील आहेत.
अशातच महापौर मुरलीधर मोहोळ (Mayor Muralidhar Mohol) यांनी सर्वसाधारण सभेमध्ये तर स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी स्थायी समितीच्या मागील काही बैठकांमध्ये प्रशासनाने वित्तीय समिती बरखास्त करून नगरसेवकांनी अंदाजपत्रकात सुचविलेल्या १०० टक्के कामे करावीत.
असे आदेश दिले आहेत. परंतू तीन आठवड्यानंतरही महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी वित्तीय समिती बरखास्त केली नाही.
तसेच विविध विभागांकडून येणार्‍या नगरसेवकांच्या प्रस्तावांचा प्राधान्यक्रम ठरवूनच वित्तीय समिती
व प्रशासकीय मान्यता देउनच प्रस्ताव मान्यतेसाठी स्थायी समितीकडे पाठविण्याची कार्यपद्धती सुरू ठेवली आहे. यामुळे नगरसेवकांमध्ये असंतोष पसरला आहे.
विशेषत: स्थायी समितीमधील सर्वपक्षीय सदस्यांमध्ये यामुळे खदखद निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, आयुक्तांकडून सकारात्मक कार्यवाही होत नसल्याने आज सकाळी ११ वाजता सुरू होणारी स्थायी समितीची बैठक वेळेत सुरूच झाली नाही.
महापालिका आयुक्तांसह सर्व अधिकारी बैठकीसाठी वेळेत उपस्थित राहीले होते.
परंतू स्थायी समिती अध्यक्षांसह सर्व सदस्यांनी अघोषित बहिष्कार घालत बैठकीकडे पाठ फिरविली.
अखेर दीड ते पावणेदोन तासांनी अध्यक्षांसह सर्व सदस्य बैठकीसाठी गेले.
दोन मिनिटांत महापालिका आयुक्त हे शहराच्या विकासाच्या विरोधात असून त्यांचा निषेध करत सभा तहकूब केली.
महापालिका आयुक्त राज्य शासनाच्या आदेशावरून शहराच्या विकासात आडकाठी आणत आहेत – हेमंत रासने, स्थायी समिती अध्यक्ष (standing committee chairman hemant rasane)
महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी महसुल समिती स्थापन करून मी स्वत: उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करत आहे.
मागीलवर्षी कोरोनामुळे कडक लॉकडाउन असताना महापालिकेला ऐतिहासिक उत्पन्न मिळाले.
यंदाही उत्पन्न वाढीसाठी अनेक पर्यायांची अंमलबजावणी सुरू आहे.
ऍमेनिटी स्पेस भाडेतत्वावर देणे, सदनिकांची विक्री, बेकायदा केबलचा शोध घेउन दंडात्मक कारवाई, मोबाईल टॉवरची मिळकतकराची थकबाकी असे अनेकविध उपायांतून महापालिकेला चांगले उत्पन्न मिळणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात पहिल्या पाच महिन्यांत २८०० कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले आहे.
वरिल उपाययोजना राबवून अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या ८३०० कोटी रुपयांच्या आकड्यांच्या जवळपास हे उत्पन्न होईल असा आम्हाला विश्‍वास आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर महापालिका आयुक्तांना अंदाजपत्रकाची १०० टक्के अंमलबजावणी करावी असे आदेश दिले आहेत. परंतू त्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात येत नाही.
ते राज्य शासनाचे अधिकारी असल्याने महापालिकेच्या विकासाला विरोध करत आहेत.
अंदाजपत्रकात सदस्यांनी सुचविलेल्या कामांचे एस्टीमेट करून निविदा काढाव्यात.
जी कामे आवश्यक आहेत, त्यांचीच वर्कऑर्डर द्यावी. शहरात होणार्‍या महत्वाच्या प्रकल्पांना कात्री न लावता ही कामे करता येणे शक्य आहे.
परंतू आयुक्त जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत आहेत. यामुळेच आज आयुक्तांचा निषेध करत स्थायी समितीची बैठक तहकुब करण्यात आल्याची माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
मोठे नियोजीत प्रकल्प आणि सातव्या वेतन आयोगाचा बोजाचा विचार करून आर्थिक घडी विस्कळीत
होउ नये यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील – विक्रम कुमार, महापालिका आयुक्त (pmc commissioner vikram kumar) प्रशासनाच्या माध्यमातून नगरसेवकांनी सुचविलेली ३५० कोटी रुपयांच्या कामांना
मान्यता देण्यात आली आहे.
यापैकी काही कामे पुर्ण झाली असून उर्वरीत पाईपलाईनमध्ये आहेत.
शहरात चोवीस तास पाणी पुरवठा, स्मार्ट सिटी, मेट्रो हे मोठे प्रकल्प सुरू आहेत.
११ गावांतील ड्रेनेज लाईनच्या ३२३ कोटी रुपयांच्या कामाला मान्यता देण्यात आली आहे.
तसेच नव्याने २३ गावे समाविष्ट करण्यात आल्याने तेथे मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागणार आहेत.
येत्या काही दिवसांत जायका कंपनीच्या माध्यमातून नदी सुधार प्रकल्प, नदी काठ सुधार प्रकल्प, पीपीपी तत्वावरील रस्ते व उड्डाणपुल या कामांचाही आर्थिक बोजा महापालिकेवर येणार आहे.
पीएमपीची तूट ६०० कोटी रुपयांवर पोहोचली असल्याने पालिकेचे दायित्व वाढणार आहे.
यासोबतच महापालिकेच्या १९ हजार कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोगानुसार वेतन आणि फरकाचा ३०० कोटी रुपयांचा बोजा वाढणार आहे.
अंदाजपत्रकात उत्पन्न वाढीसाठी सुचविलेल्या ऍमेनिटी स्पेस भाड्याने देणे, सदनिकांची विक्री, बेकायदा केबल शोधून कारवाई या प्रस्तावांना अद्याप अंतिम मान्यता मिळालेली नाही किंवा अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे अंदाजपत्रकानुसार उत्पन्न मिळेल याची तूर्तास तरी निश्‍चित खात्री नाही.
मागील वर्षी मिळकतकराची अभय योजना जाहीर केल्याने चारशे कोटी रुपये अतिरिक्त उत्पन्न मिळाले होते.
राज्य शासनाने बांधकाम परवानगी शुल्कामध्ये डिसेंबरपर्यंत सवलत दिल्याने आतापर्यंत या विभागातून ६०० कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले आहे.
अनेकांनी या सवलतीचा लाभ घेउन आगाउ परवानग्या घेतल्या आहेत.
त्यामुळे डिसेंबरनंतर या उत्पन्नात कितपत वाढ होईल याची शाश्‍वती नाही.
यामुळे महापालिकेला मिळणारे उत्पन्न आणि खर्च तसेच भविष्यातील दायित्वाचा विचार करूनच आर्थिक नियोजन करण्याचे काम वित्तीय समितीमार्फत करण्याची स्पष्ट भुमिका असल्याचे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
Web Title : Pune Corporation | Standing Committee Vs Municipal Commissioner face to face with 100% implementation of budget! Protesting against the commissioner, the meeting of the standing committee was unanimously held by Tahkub – Hemant Rasane
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
CM Uddhav Thackeray | मंदिरे उघडण्याबाबत CM उद्धव ठाकरे याचं मोठं विधान