Pune Corporation | समाविष्ट गावांतील ड्रेनेज लाईन व सुरक्षा रक्षक नेमण्याच्या 364 कोटी रुपयांच्या निविदा कुठलाही ‘आव्वाज’ न करता एकमताने मंजूर

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन (Policenama Online) – Pune Corporation | पुणे महानगरपालिकेत (Pune Corporation) समाविष्ट करण्यात आलेल्या 11 गावांतील ड्रेनेज व मैलापाणी प्रक्रिया केंद्रांतील निविदा प्रक्रियेतील (Tender process) गोंधळाबाबत नगरसेवकानेच सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) याचिका दाखल केलेली असताना स्थायी समितीने प्रशासनाकडून (PMC standing committee) ऐनवेळी आलेली 323 कोटी रुपयांची निविदा कुठलाही ‘आव्वाज’ न करता मान्य केली. तसेच सुरक्षा रक्षक पुरविण्याची एका आमदाराशी संबधित कंपनीची 41 कोटी रुपयांची निविदाही ऐनवेळी आणून ‘एकमताने’ मान्य केली.

महापालिकेमध्ये 2017 मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या 11 गावांमध्ये ड्रेनेज लाईन तसेच मांजरी आणि केशवनगर (Manjari and Keshavnagar) येथे एसटीपी प्लांट (STP Plant) उभारण्याची 392 कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली होती. एसटीपी प्लांटसाठी जागा ताब्यात नाही. तसेच निविदेच्या अटीशर्ती या एका ठराविक ठेकेदाराला डोळ्यासमोर ठेवून काढण्यात आल्या असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. कॉंग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे (Congress corporator Arvind Shinde) यांनी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका देखिल दाखल केली आहे. या निविदेवरुन एवढे आरोप प्रत्यारोप होत असताना प्रशासनाने ही निविदा आज ऐनवेळी मान्यतेसाठी ठेवली. ती सर्व पक्षांनी एकमताने मान्य केली. विशेष असे की ज्या ठेकेदारावरून आक्षेप घेण्यात आला होता, तीच ठेकेदार कंपनी मे. खिलारी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. (Khilari Infrastructure Pvt. Ltd) व एस.ए. इन्फ्रा (S.A. Infra) या कंपनीला मिळाली. या कंपनीने 7. 80 टक्के कमी दराने निविदा भरली आहे.

यापाठोपाठ महापालिकेची विविध क्षेत्रिय कार्यालये, मंडई, मनपा भवन, मध्यवर्ती कोठी आदी ठिकाणी सुरक्षा विभागामार्फत बहुद्देशीय कामगार पुरविण्याची 41 कोटी रुपयांची निविदाही मंजुरीसाठी स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आली होती. हे सुरक्षा रक्षक पुरवण्यासाठी मे. क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा.लि. (Krystal Integrated Services Pvt.) या कंपनीची निविदा सर्वात कमी रकमेची आहे. ही निविदाही एकमताने मंजुर करण्यात आली, अशी माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने (Standing Committee Chairman Hemant Rasane) यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

 

हे दाखल आणि मान्य झाले प्रस्ताव

– स्वच्छ भारत मिशन (swachh bharat abhiyan) अंतर्गत होणार्‍या स्वच्छ सर्वेक्षण आणि प्रकल्प व्यवस्थापनाकरीता सल्लागार नियुक्त करण्यात येणार आहे.

– कात्रज येथील राजीव गांधी प्राणिसंग्रहालय (rajiv gandhi zoological park) येथील सर्पोद्यान,
वन्य प्राणी अनाथालय यांचे देखभालीचे कामकाज भारतीय सर्पविज्ञान संस्थेला देण्यास मान्यता

– देवाची उरुळी- फुरसुंगी येथील कचरा प्रक्रीया प्रकल्पात (waste processing project at
Fursungi) तयार होणार्‍या लिचेटवर प्रक्रीया करण्यासाठी सुमारे ९५ लाख रुपयांची निविदा मंजुर

– प्रयेजा सिटी ते वारजे (Prayeja City to Warje) येथे महामार्गालगत असलेल्या सेवा
रस्त्यावरील नाल्यावर पुल बांधण्यासाठी सुमारे 1 कोटी 62 लाखाची निविदा मंजुर

 

भाजपच्या ‘पारदर्शकतेचा’ बुरखा फाटला (BJP)

शहराच्या हिताच्या मोठ्या प्रकल्पांबाबत पुण्यात नेहमीच चर्चा होत आली आहे.
प्रकल्पांबाबत पारदर्शक माहिती जनतेपर्यंत पोहोचावी किंबहुना सर्व नगरसेवकांना समजावी यासाठी अशा
प्रकल्पांचे प्रस्ताव अथवा निविदा समित्यांच्या बैठकांपुर्वी कार्यपत्रिकेवर असावी, अशी पद्धत प्रचलित आहे.
परंतू ‘पारदर्शकतेचे’ डिंडीम वाजवून बहुमताने सत्तेत आलेल्या भाजपने मात्र यावरच घाला घातला आहे.
मागील काही वर्षांपासून कोट्यवधींचे प्रस्ताव हे ऐनवेळी समितीच्या बैठकीपुढे विशेषत: आर्थिक निर्णय घेणार्‍या स्थायी समितीच्या बैठकीपुढे आणले जातात.
स्थायी समितीमध्ये भाजपचे बहुमत आहे. बहुमताच्या जोरावर हे प्रस्ताव मंजूर करून घेतले जात असल्याने भाजपच्या ‘पारदर्शकतेचा’ बुरखा फाटला आहे.
विशेष असे की विरोधकही यामध्ये मागे नाहीत.
एकीकडे निविदांवरून आरोपांचा जोरदार धुराळा उडवतात आणि दुसरीकडे प्रस्तावांना मंजुरी देत असल्याची प्रथा महापालिकेत रूढ झाली आहे.

Web Title : Pune Corporation | Tenders for Rs 364 crore for appointment of drainage lines and security guards in included villages approved unanimously without any ‘voice’

Join our WhatsApp GroupTelegramfacebook page and Twitter for every update