Pune Crime | पुणे जिल्ह्यातील अ‍ॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यात दोघांना अटकपूर्व जामीन मंजूर

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – Pune Crime | जातीवाचक शिवीगाळ केल्या प्रकरणी पुणे जिल्ह्यातील (Pune Crime) सासवड पोलीस ठाण्यात (Saswad police station) दोन शेतकऱ्यांवर अ‍ॅट्रॉसिटीचा (Atrocity) गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्यातील दोन्ही आरोपींना पुणे सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर (Pre-arrest bail granted) केला आहे, अशी माहिती आरोपीचे वकिल अ‍ॅड. रोहन विनायक करकंडे (Adv. Rohan Vinayak Karkande) यांनी दिली. पोपट बबन खाटाटे (वय-47) व भाऊसाहेब निवृत्ती खटाटे (वय-40 दोघे रा. झेंडेवाडी, पुरंदर) अशी जामीन मंजूर झालेल्या आरोपींची नावे आहेत.

आरोपींविरुद्ध सासवड पोलीस ठाण्यात अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपींनी अ‍ॅड. रोहन करकंडे आणि समीर ज्ञानदेव काळे (Adv. Sameer Dnyandev Kale) यांच्यामार्फत सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला होता. सुनावणी दरम्यान आरोपींच्या वकिलांनी युक्तीवाद करताना म्हटले की, आरोपी हे शेतकरी असून त्यांचा या गुन्ह्याशी कोणताही संबंध नाही, त्यांनी फिर्यादीला कोणतेही जातीवाचक शिवीगाळ केलेली नाही. फिर्यादी यांनी दिलेली फिर्याद ही खोटी असून आरोपींना खोट्या गुन्ह्यांमध्ये अडकवण्यात आले आहे.

तसेच शेताच्या बांधरस्त्या संदर्भात गेल्या अनेक वर्षांपासून आरोपी व फिर्यादी यांच्यामध्ये वाद चालू आहेत.
सदर वाद हा तहसीलदार पुरंदर यांचे समोर प्रलंबित आहे. असा युक्तिवाद न्यायालयात केला.
तसेच या प्रकरणामध्ये ॲट्रॉसिटी कायद्याचा पूर्णपणे दुरुपयोग केला असल्याचा युक्तीवाद आरोपींच्या वकिलांनी केला.
आरोपींच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून घेत सत्र न्यायाधीश एस. वि. सहारे (ons Judge S. V. Sahare) यांनी वकिलांचा युक्तिवाद मान्य करून आरोपींना अटक पूर्व जामिन मंजूर केला आहे.

Web Titel :- Pune Crime | Both have been granted pre-arrest bail in an atrocity case in Pune district

Join our WhatsApp GroupTelegramfacebook page and Twitter for every update

हे देखील वाचा

Ajit Pawar | अजित पवारांनी अधिकाऱ्यांना सुनावलं; म्हणाले – ‘तुम्ही मला कसलीही कारणं सांगू नका, जरा माझ्या गतीने कामे करा’

Karuna Sharma | …म्हणून करुणा शर्मा यांचा न्यायालयीन कोठडीतील मुक्काम वाढला

Pune Vasundhara Project | 107 एकरवर जैवविविधता वसुंधरा प्रकल्प प्रशासनाकडून मान्य, स्थायी समितीला सादर