Pune : जानेवारी ते मार्च दरम्यान ‘स’ यादीतून 300 कोटी रुपयांची विकासकामे; मात्र, उपायुक्त कार्यालयांकडून अद्याप कामांचा लेखाजोखाच नाही !

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन –  कोरोनाची पहिली लाट ओसरल्यानंतर यंदा जानेवारी ते मार्च महिन्यांत नगरसेवकांनी विकासकामांचा पाऊस पाडत तब्बल तीनशे कोटी रुपये खर्च केल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. त्यामुळे ही विकासकामे नक्की झाली का आणि या कामांचा दर्जा काय, असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे.

केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाउन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर राज्य सरकारने अत्यावश्यक सोडून इतर कुठल्याही प्रकारची विकासकामे करायची नाहीत, असे आदेश राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले होते. हे आदेश शिथिल करेपर्यंत वर्षअखेर झाली होती. आर्थिक वर्षाचे तीन महिने बाकी असताना विकास कामांची निश्चिती करणे, त्यासाठीची प्रशासकीय प्रक्रिया, त्यानंतर निविदा प्रक्रिया आणि प्रत्यक्षात विकासकामे करणे, हा सर्व प्रवास अवघ्या तीन महिन्यांत पूर्ण करून तब्बल तीनशेहून अधिक कोटी रुपयांची विकासकामे करण्यात आली असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.

नगरसेवकांनी सुचविलेली बहुतांश विकासकामे क्षेत्रीय कार्यलयांच्या स्तरावर होतात. गेल्या आर्थिक वर्षात नगरसेवकांनी सुचविलेल्या विकास कामांसाठी अर्थसंकल्पात उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीच्या ३० टक्केच निधी खर्च करण्यास महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांनी परवानगी दिली होती. त्यानंतर वेगाने चक्रे फिरली आणि मार्च महिन्यांत शेवटच्या आठ दिवसांमध्ये बहुतांश विकासकामे करण्यात पूर्ण झाली. क्षेत्रीय कार्यालयांकडून करण्यात येणार्‍या विकासकामांमध्ये ९० टक्के विकास कामे दहा लाख रुपयांपर्यंतचीच असतात. त्यामुळे ३०० कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला असेल, तर एवढीच विकासकामे प्रत्यक्षात झाली आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

आयुक्तांच्या परिपत्रकाला उपायुक्तांनी दाखविली केराची टोपली

क्षेत्रिय स्तरावर करण्यात आलेल्या विकास कामांची माहिती विभागीय उपायुक्त कार्यालयांमार्फत अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयाकडे माहितीसाठी पाठविण्यात येते. अतिरिक्त आयुक्त ही माहिती स्थायी समितीला सादर करतात. दर पंधरा दिवसांनी ही माहिती अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयामार्फत स्थायी समितीला सादर करणे बंधनकारक असल्याचेे परिपत्रक जुलै २०१८ मध्ये काढण्यात आले आहे. या परिपत्रकानुसार एकाही विभागीय उपायुक्त कार्यालयामार्फत मार्च व एप्रिल महिन्यांत विकास कामांच्या माहितीचा तक्ता सादर केला नाही. केवळ परिमंडळ ५ चे उपायुक्त कार्यालयाने आज झालेल्या स्थायी समितीपुढे १ मार्च ते १५ मार्च पर्यंतच्या कामांची यादी सादर केली आहे. यामुळे मार्च अखेरीस क्षेत्रिय कार्यालयांमार्फत करण्यात आलेल्या ५ ते २५ लाख रुपयांच्या कामांमध्ये मोठा घोळ असल्याचा संशय अधिकच बळावला आहे.