पोलीसनामा ऑनलाईन – राष्ट्रीय मानव अधिकारी आयोगाने २०१३ मध्ये सिकलसेलग्रस्तांचा दिव्यांगाच्या श्रेणीत समावेश करण्याचा निर्णय घेतला होता. तर केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागानेसुद्धा सिकलसेलग्रस्तांना दिव्यांगाच्या सुविधा देण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते.
मात्र अद्यापही या आश्वासनाची पूर्तता करण्यात आली नाही. विदर्भात ६६ टक्के सिकलसेलग्रस्त रुग्ण असून त्यांना शासनाच्या दप्तर दिरंगाईचा फटका सहन करावा लागत आहे. गोंदिया जिल्ह्यातसुद्धा सिकलसेल रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. सामाजिक न्याय विभागाने अद्यापही निर्णयाची अंमलबजावणी न केल्याने त्यांना आरोग्यविषयक सोयी सुविधा मिळण्यापासून वंचित रहावे लागत आहे. बऱ्याच सिकलसेलग्रस्त रुग्णांची आर्थिक स्थिती बिकट असून त्यांना औषधोपचाराच्या खर्चासाठीसुद्धा उधार उसनवारी करावी लागते.
