Pune : सर्वसाधारण सभाच होत नसल्याने ‘महत्वाचे’ निर्णय प्रलंबित ! डिजिटल इंडियात ‘ऑनलाईन’ कामकाजाबाबत ‘आत्मविश्‍वासाची’ कमतरता
file photoपुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – कोरोनामुळे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभाच होत नसल्याने नागरिक तसेच महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांच्या हिताचे अनेक निर्णय प्रलंबित राहीले आहेत. राज्य शासनाने ‘ऑनलाईन’ सभा घेण्याची परवानगी दिल्यानंतरही बहुमतात असलेल्या भाजपकडून सभा घेण्याबाबत ‘आत्मविश्‍वास’ निर्माण होत नसल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
किमान या महिन्यांत सर्वसाधारण सभा होणार ? असा प्रश्‍न आता नगरसेवकही उपस्थित करू लागले आहेत. महापालिकेचे धोरणात्मक निर्णय तसेच विविध विकासाच्या प्रकल्पांचे निर्णय सर्वसाधारण सभेमध्ये होतात. शहरात मार्चमध्ये कोरोनाचा शिरकाव झाल्यानंतर अद्याप एकाही सर्वसाधारण सभेचे कामकाज न करताच त्या तहकुब करण्यात आल्या आहेत. विशेष असे की मे महिन्यांतच राज्य शासनाने सर्व स्थानीक स्वराज्य संस्थांना फिजिकल डिस्टंसिंग पाळून ऑनलाईन सभा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार स्थायी समिती व अन्य विषय समित्यांच्या सभाही होत आहेत.
या समित्यांमध्ये मंजुर झालेले बहुतांश धोरणात्मक निर्णय तसेच प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेच्या अंतिम मान्यतेशिवाय कार्यन्वीत होत नाहीत. त्यामुळे विषय समित्यांनी विषय मंजुर करूनही त्याचा थेट लाभ जनतेला होताना दिसत नाही. मागील सात महिन्यांच्या काळात महापालिका कर्मचार्‍यांचा सातवा वेतन आयोग, लोअर- अप्पर इंदिरानगर येथील घरकुल हस्तांतरण, तसेच कोरोना काळात अन्य विभागाकडील बजेट वर्गीकरणाचे प्रस्तावासह सदस्यांच्या प्रभागांच्या दृष्टीने महत्वाचे प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी सर्वसाधारण सभेपुढे आहेत. तसेच कोरोनाशी लढताना मरण पावलेल्या पालिकेच्या कर्मचार्‍यांच्या कुंटुंबियांना आर्थिक मदत तसेच अनुकंपा तत्वावरील नोकरीचा प्रस्तावही सर्वसाधारण सभेपुढे आहे. मात्र, सभाच होत नसल्याने या प्रस्तावांवर कार्यवाही रखडलेली आहे.
मध्यंतरी आयोजित केलेल्या सभांच्या सुरवातीलाच विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी ‘कोरोना’च्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांच्या प्रभागातील आरोग्य विभागाच्या त्रुटी, खाजगी रुग्णालयांकडुन होणारी बिलांची आकारणी अशा अनेक गंभीर मुद्यांवर चर्चेची मागणी केली. परंतू कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येनुसार फिजिकल डिस्टंसिंगच्या कारणास्तव महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी विरोधकांचा विरोध बाजूला ठेवत सभा तहकुब केल्या. एवढेच नव्हे तर राज्य शासनाला पत्र पाठवून सभागृहात सभा घेण्यास परवानगी मिळावी, अशी मागणी केली. विरोधकांनी यासाठी पाठपुरावा करावा असे आवाहन करत चेंडू त्यांच्याच कोर्टात ढकलला होता.
परंतू मागील एक दीड महिन्यांपुर्वीची परिस्थिती हळूहळू बदलली आहे. मिशन बिगिन अंतर्गत सर्व आस्थापना पुर्ववत सुरू होत आहेत. खुद्द महापौर मुरलीधर मोहोळ आणि भाजपचे नगरसेवकांनी व्यावसायीकांच्या दुकानांच्या वेळा वाढवून मिळाव्यात यासाठी पाठपुरावा केला आणि त्या वाढवण्यातही आल्या आहेत. मंदिरे आणि प्रार्थनास्थळे उघडावीत यासाठी स्वत: महापौर आणि भाजपच्या नेत्यांनी पुण्यातच नव्हे तर राज्यात अनेक ठिकाणी घंटा बजाव आंदोलने केली आहेत. सर्व व्यवहार सुरळीत व्हावेत यासाठी महापौर पुढाकार घेत असताना ऑनलाईन सर्वसाधारण सभा घेत नसल्याबाबत विरोधकांसोबतच भाजपचे नगरसेवकही ‘कुरकुर’ करू लागले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर येत्या २० आणि २१ तारखेला होणार्‍या सर्वसाधारण सभांबाबत महापौर मोहोळ काय निर्णय घेतात, हे पाहाणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
सर्वसाधारण सभेचे कामकाज होणे गरजेचे आहे. अनेक विषयांवरील निर्णय प्रलंबित आहेत. परंतू कोरोनाचा धोका अद्याप टळलेला नाही, हे लक्षात घ्यावे लागेल. ऑनलाईन सभा घेण्यात तांत्रिक अडचणी येतात. यातूनही मार्ग काढण्याची तयारी आहे. येत्या १९ तारखेला गटनेत्यांची बैठक होत आहे. फिजिकल डिस्टसिंगचे पालन करून सभागृहामध्ये पदाधिकारी आणि सर्व पक्षीय गटनेत्यांची उपस्थिती आणि प्रभाग समितीच्या कार्यालयांमध्ये संबधित भागातील नगरसेवक उपस्थित ठेवून ऑनलाईन सभेचे कामकाज करण्याचा प्रस्ताव देण्यात येईल.
यापुर्वीही गटनेत्यांशी अशाच पद्धतीने ऑनलाईन सभेबाबत चर्चा झाली होती, मात्र तांत्रिक कारणास्तव आणि नगरसेवकांकडून मतदान व सभा शास्त्रानुसार तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केले जाउ लागल्याने कामकाज न चालवताच सभा तहकुब करण्यात आल्या आहेत.
– मुरलीधर मोहोळ, महापौर, पुणे महापालिका