पाटणा : वृत्तसंस्था – पुण्यातील एका तरुणास खोट्या गुन्ह्यात अडकवल्याप्रकरणी बिहार मानवाधिकार आयोगाने पोलीस अधीक्षक, पोलीस निरीक्षक यांच्यासोबत सर्व दोषी पोलीस कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहे. तसेच या तरुणास पाच लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याच्या सुचण्याही करण्यात आल्या आहेत. बिहार मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य उज्ज्वल कुमार दुबे यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जरार असे या तरुणाचे नाव असून, तो पुण्यामधील सम्राट पोलीस ठाण्याच्या परिसरात सायकल सोसायटीमध्ये राहतो. त्याच्यावर बिहारमधील पश्चिम चंपारण्यातील साठी ठाण्यात ऑक्टोबर २०१८ साली बलात्कार, अशांतता पसरवणे आदी गुन्ह्याशी संबंधित कलमांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
त्यानंतर जरराची गुन्ह्यात प्राथमिक नाव असल्याने अटक करुन चौकशीविना थेट तुरुंगात रवानगी करण्यात आली. हे प्रकरणच खोटे असल्याचे तपासणी नंतर समोर आले. त्याचा अंतिम अहवालही न्यायालयात एप्रिल २०१९ मध्ये सादर करण्यात आला. पोलिसांच्या निष्काळजीपणामुळे त्याला २६ मार्च ते १७ जुलै २०१९ या दरम्यान तुरुंगात खितपत पडावे लागले. या प्रकरणी त्याची आई डॉ. नुसरत एजाज शेखर यांनी ६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी फिर्याद दाखल केली होती.
मानवाधिकार आयोगाने काय म्हटले ?
पोलिसांनी एका तरुणास खोट्या गुन्ह्याखाली फसवून २६ मार्च २०१९ ते १७ जुलै २०१९ या काळात अवैधरित्या तरुंगात डांबले. पोलिसांची ही कृती सभ्य समाज व कल्याणकारी राज्याच्या दृष्टीने पूर्णपणे अस्वीकारार्ह आहे. या प्रकरणी तत्कालीन उपविभागीय पोलीस अधिकारी निसार अहमद, पोलीस निरीक्षक विनोद कुमार सिंह आणि पोलीस शिपाई कृष्ण कुमार यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे.