मुंबई – पुणे एक्सप्रेसच्या ‘टोल’लाही द्यावी ‘स्थगिती’, सजग नागरिक मंचाची उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मागणी

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – पुणे – मुंबई द्रुतगती महामार्गावरील दोन कंत्राटदारांनी दिलेल्या टोल वसुलीच्या आकडेवारीत मोठ्या प्रमाणावर तफावत आहे. त्यामुळे या टोल वसुलीला सरकारने स्थगिती द्यावी, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष व माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. या टोलवसुलीत झोल असून त्याची मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी पत्राद्वारे केली आहे.

विवेक वेलणकर यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन राज्य रस्ते विकास महामंडळाला सप्टेंबर २०१५ पासून प्रत्येक टोल नाक्यावरुन दर महिन्याला किती वाहने धावली व किती टोल जमा झाला याची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार ही माहिती राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध होत आहे. त्यातील माहिती ही डोके चक्रावणारी आहे.

आधीच्या कंत्राटदाराने एप्रिल ते जुलै २०१९ या चार महिन्यात मिळून मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गावर १,७२,५०,३९१ वाहने धावल्याचे दाखवले आहे, जी सरासरी ४३ लाख वाहने प्रति महिना अशी येते. या मध्ये टोल न भरलेल्या वाहनांची संख्या पण अंतर्भूत असल्याचे कंत्राटदाराने नमूद केले आहे. या कालावधीमध्ये सरासरी प्रतिमहा ६० कोटी रुपये टोलवसुली होत असल्याचे दाखवले गेले आहे. दुसऱ्या डाक्युमेंटमध्ये नवीन कंत्राटदाराने सप्टेंबर २०१९ ची आकडेवारी दिली आहे. ज्यामध्ये सप्टेंबर २०१९ या संपूर्ण महिन्यात या रस्त्यावरून १६ लाख ९० हजार वाहने धावल्याचे दाखवले गेले आहे, आणि या सर्व वाहनांकडून टोल वसुली केली असल्याचे नमूद केले गेले आहे.

जी ५९ कोटी ७० कोटी रुपये आहे. तिसऱ्या डॉक्यमेंटमध्ये नवीन कंत्राटदाराने ऑक्टोबर २०१९ ची आकडेवारी दिली आहे ज्यामध्ये त्याने संपूर्ण ऑक्टोबर महिन्यात या रस्त्यावरून १९ लाख वाहने धावली आणि त्यांचे कडून ६७ कोटी रुपये टोल जमा झाल्याचे दाखवले आहे. आणि हि टोलेबल वाहन संख्या असल्याचे म्हटले आहे. तसेच नवीन कंत्राटदाराने नोव्हेंबर २०१९ ची आकडेवारी दिली असून ज्यामध्ये नोव्हेंबर २०१९ या महिन्यात या रस्त्यावरून १९ लाख ३४ हजार वाहने धावल्याचे दाखवले असून त्याच्याकडून ७१ कोटी रुपये टोल जमा झाल्याचे दाखवले आहे. आणि ही टोलेबल वाहनसंख्या असल्याचे म्हटले आहे. या मध्ये सगळ्यात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे दोन कंत्राटदारांनी दाखवलेल्या या रस्त्यावरून धावलेल्या वाहनांच्या संख्येत तिपटीचा फरक असूनही कमी वाहनसंख्या दाखवणाऱ्या कंत्राटदाराने १५ टक्के जास्त टोल जमा झाल्याचे दाखवले आहे. नवीन कंत्राटदाराच्या वाहनसंख्या आणि जमा टोल रक्कम यामध्येही तीन महिन्यात खूपच तफावत आहे.

एकूणातच प्रत्येक महिन्यात एकूण धावलेली वाहने; टोलेबल वाहन संख्या, जमा टोल या सगळ्या आकड्यांचा मेळ जुळतच नाही, मुळात टोलेबल आणि नॉन टोलेबल वाहने या संकल्पनेचा अर्थ नक्की काय याचा ही उलगडा होत नाही. या रस्त्यावरील टोल मधील झोल ची चौकशी करण्याची मागणी गेली चार वर्षे याआधीच्या मुख्यमंत्र्यांकडे करत आलो आहोत, मात्र त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. आता आपल्या कडे राज्याचा कारभार आला आहे त्यामुळे आपण या विषयात लक्ष घालून या आकडेवारीच्या गौडबंगालाची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या कंत्राटदार आणि अधिकारी यांचे वर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. आणि तोपर्यंत या रस्त्यावरील टोलवसुलीला स्थगिती द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

मुंबई -पुणे दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांची ये जा असते. या टोलविषयी दोन्ही शहरात मोठ्या प्रमाणावर रोष आहे. लोकांचा हा रोष लक्षात घेऊन मेट्रो कारशेडपासून अनेक कामांना स्थगिती देणाऱ्या ठाकरे सरकार या मागणीकडे लक्ष देणार का याकडे प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे.

Visit : policenama.com