विरोधकांसह स्थानिक नागरिकांमध्ये उत्सुकता
पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन
पुणे महापालिकेच्या पर्यावरण अहवालामध्ये पुण्याची वाटचाल ‘गॅस चेंबर’ च्या दिशेने सुरू असल्याचे स्पष्ट होत असताना महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपला याचे गांभीर्य नसल्याचे दिसून येत आहे. मध्यवर्ती शहरात सिमेंटचे जंगल ऊभे राहिले असताना नव्याने समाविष्ट झालेल्या येवलेवाडीच्या विकास आराखड्यातील तब्बल १५ हेक्टर डोंगर माथा आणि उतारावरील आरक्षण उठवून ते निवासी करणाचा घाट घातला आहे. सुरवातीपासूनच येवलेवाडीतील भूखंडाची ‘ मलई ‘ खाणाऱ्या भाजप नेत्यांमध्ये आता पातेलेही ‘खरवडून’ खाण्यासाठी चढाओढ सुरू झाल्याने आज सर्वसाधारण यावर काय निर्णय होतो याची उत्सुकता वाढली आहे.
पुणे महापालिकेमध्ये समाविष्ट झालेल्या येवलेवाडीचा विकास आराखड्यावर आलेल्या हरकती आणि सुचनां सुनावणी घेण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. या समितीने सुनावणी नंतर सुधारित आराखडा मान्यतेसाठी सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला आहे. तत्पूर्वी शहर सुधारणा समितीने मंजूर केलेल्या आराखडयाला सर्वसाधारण सभेनेही एकमताने मंजुरी दिली आहे.
[amazon_link asins=’B07637C9WJ’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’fcfed7ca-90aa-11e8-9c48-2bb040c9225b’]
नियोजन समितीने दिलेल्या आराखडयामध्ये स.न.३४ मधील दफनभूमीचे आरक्षण हलविले असून ते क्षेत्र निवासी केले आहे. दफनभूमीचे आरक्षण उद्यानाच्या आरक्षणालगत नेले आहे. याच सर्व्हे मधील नाल्याची अलाईनमेंटही बदलल्याने दफनभूमीचे आरक्षण बदलण्यामागील आणि ते क्षेत्र निवासी करण्यामागील उद्देशाबद्दल शंका अधिकच वाढली आहे.
यासोबतच प्रशासनाने केलेल्या विकास आराखडयातील डोंगर माथा आणि डोंगर उताराचे सुमारे १५ हेक्टर क्षेत्र निवासी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. दफनभूमी असो अथवा डोंगर माथा उतार असो येथील बहुतांश जमिनी या स्थानिक नागरिकांपेक्षा व्यावसायिकांच्या मालकीच्या आहेत. त्यामुळे यामध्ये मोठ्याप्रमाणावर आर्थिक व्यवहार झाल्याची आरोप विरोधक करू लागले आहेत.
[amazon_link asins=’B00KNN4N4I’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’2afab1d7-90ab-11e8-8879-a961321384c3′]
भाजपच्या सत्ताकाळात झालेल्या येवलेवाडी च्या विकास आराखड्यामध्ये सुरवातीपासूनच संशयास्पद आरक्षणे बदलण्यात आली आहेत. येथील स्थानिकांच्या जागांवर राजकीय वैमनस्यातून आरक्षणे टाकली आहेत. तर व्यावसायिकांनी गुंतवणूक म्हणून घेतलेल्या जमिनी निवासी करण्यासाठी ‘ मलई’ ओरपण्यात आली आहे. यामध्ये एका स्थानिक नेत्याचा महत्वाचा रोल असून आता त्यांचे बगलबच्चे वरिष्ठांचे नाव सांगून शेवटचा हात म्हणून पातेलेही खरवडून ‘पारदर्शक’ करत असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत.