महापालिका प्रशासन ‘ऍक्शन’ मोडमध्ये ! दुबार कामातून होणार्‍या ‘खाबुगिरी’ला ‘असा’ घालणार ‘लगाम’

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन टीम – ड्रेनेज, पाणी पुरवठा, भवन, पथ विभागासह सर्वच प्रमुख विभागांच्या कामांचे डुप्लिकेशन टाळण्यासाठी मागील दोन वर्षांपासूनच्या कामांचे जीआयएस मॅपिंग करण्यात येणार आहे. यामुळे महापालिकेचा मुख्य विभाग आणि क्षेत्रिय कार्यालयामार्फत होणार्‍या कामांवर बारकाईने लक्ष राहाणार असून महापालिकेच्या पैशांची मोठ्याप्रमाणावर बचत होणार आहे. तसेच प्रत्येक कामाच्या ऑडीटसाठी स्वंतत्र तपासणी पथक निर्माण करण्याचा निर्णय आज महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त शंतनु गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे.

महापालिकेच्या ड्रेनेज, पाणी पुरवठा, भवन आणि पथ विभागाकडून शहरातील मलनिस्सारण, पावसाळी गटारे, पाईपलाईन, विविध वापरासाठीच्या इमारतींचे बांधकाम आणि रस्ते व पदपथांची कामे केली जातात. तसेच महापालिकेच्या क्षेत्रिय कार्यालयाच्या माध्यमातूनही २५ लाख रुपयांच्या खर्चापर्यंतची कामे केली जातात. या सर्व विभागाच्या कामांची कमीत कमी तीन वर्षे गॅरंटी असते. त्यामुळे या कालावधीत काही नादुरूस्ती आढळल्यास संबधित ठेकेदाराकडूनच ते काम करून घेतले जाते. परंतू बहुतांश वेळा मुख्य विभागाकडून केल्या जाणारे काम हे पुन्हा क्षेत्रिय कार्यालयाकडूनही केले जाते. किंवा उलटही होत असते. मुख्य विभाग आणि क्षेत्रिय कार्यालयांमध्ये समन्वय नसल्यानेच अनेक ठिकाणी दुबार कामे होवून कोट्यवधी रुपये पाण्यात जातात.

महापालिकेच्या निविदांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर रिंग होत असल्याचे वेळोवेळी निदर्शनास आले आहे. १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक अथवा १५ टक्क्यांहून कमी दराच्या निविदा स्वीकारू नयेत, असे प्रशासनाने ठरविलेले आहे. परंतू अनेकदा अगदी २५ टक्के कमी अथवा अधिक दराने आलेल्या निविदाही मंजुरीसाठी स्थायी समितीपुढे ठेवल्या जातात. यामुळे कामाच्या दर्जाबाबत सातत्याने बोंबाबोब होत असते. अशावेळी संबधित काम वॉरंटी पिरीयडच्या आतच खराब झाले की अश्यावेळी दुसर्‍या विभागाच्यावतीने नव्याने निविदा काढून दुरूस्त्या केल्या जात असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. परंतू यानंतरही ड्रेनेज लाईन ओसंडून वाहणे, पदपथ उखडणे, पाईपलाईन सातत्याने बदलणे, पावसाळ्यात रस्ते खड्डेमय होणे असे प्रकार होत असतात. याचा थेट परिणाम महापालिकेच्या विश्‍वासार्हतेवर होतो, यावर आज अतिरिक्त आयुक्त शंतनु गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्व विभागाच्या प्रमुखांच्या बैठकीमध्ये चर्चा झाली.

यावर उपाय म्हणून यापुढे मुख्य विभाग आणि क्षेत्रिय कार्यालयाने केलेल्या कामाचे जीआयएस मॅपिंग केले जाणार आहे. कामाचे लॉंगीट्यूड आणि लॅटिट्यूड नकाशांचे रेकॉर्ड ठेवले जाणार आहे. तसेच मागील दोन वर्षांत केलेल्या सर्व कामांचेही जीआयएस मॅपिंग करण्याचे आदेश संबधित विभागांना देण्यात आले आहेत. या कामात कसुर करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाईचे संकेतही आज झालेल्या बैठकीमध्ये देण्यात आले आहेत. यापुढे जावून कुठल्याही विभागाचे काम सुरू असल्यास त्या कामांची तपासणी अर्थात ऑडीट करण्यासाठी तपासणी पथक स्थापन करण्याचे आदेश गोयल यांनी दिले आहेत.

यापुर्वीही झाला होता प्रयत्न
दुबार कामांमुळे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर काही वर्षांपुर्वी अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनीही प्रत्येक कामाचे जीआयएस मॅपिंग करण्याचे आदेश दिले होते. एवढेच नव्हे तर केलेल्या कामाचे वेगवेगळ्या अँगलने फोटो काढून ते बिलासोबत जोडण्याचे ठेकेदारांना बंधनकारक केले होते. यामुळे अनेकांचे हितसंबध दुखावल्याने बकोरिया अनेकांच्या रडारवर आले होते. अखेर बकोरिया यांच्यासारख्या सरळमार्गी अधिकार्‍याची राज्यशासनाने अल्पकाळातच उचलबांगडी केली आहे. तोच प्रयोग पुन्हा शंतनु गोयल करत असल्याने, त्यांनी टाकलेले पाउल रुचणार? अशी शंकाही व्यक्त करण्यात येत आहे.

Visit : Policenama.com 

Loading...
You might also like