ड्रेनेज सफाईच्या नावाखालील दरोड्यांना ‘अभय’ ! कामे पुन्हा क्षेत्रिय कार्यालयाकडे, स्थायी समिती अध्यक्ष व आयुक्तांचा निर्णय 3 महिन्यांत मागे

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – ड्रेनेज सफाईच्या माध्यमातून थेट महापालिकेच्या तिजोरीवर पडणारा दरोडा रोखण्यासाठी स्थायी समिती अध्यक्ष आणि महापालिका आयुक्तांनी घेतलेला निर्णय अवघ्या तीन महिन्यांत माघारी घेतला. नगरसेवकांच्या हट्टापुढे या दोन्ही दिग्गजांना नमते घ्यावे लागले असून ड्रेनेज सफाईच्या नावाखाली वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या ‘गाळा’तून पैसा खाण्याचा उद्योग यापुढील काळात पुन्हा सुरू होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महापालिकेच्या क्षेत्रिय कार्यालयाच्या माध्यमातून छोट्या व्यासाच्या ड्रेनेज लाईन सफाई तसेच नवीन वाहीन्या टाकण्याचे काम करण्यात येत होते. विशेषत: केवळ ड्रेनेज सफाई व वाहीन्या बदलण्याच्या कामांसाठी नगरसेवक अंदाजपत्रकामध्ये ‘स’ यादीमध्ये साधारणपणे १३२ ते १४२ कोटी रुपयांची तरतूद करतात. बरेचदा या कामांच्या निविदा १० लाख रुपयांच्या आतमध्ये असल्याने क्षेत्रिय कार्यालय पातळीवर निविदा काढून परस्पर केली जातात. केवळ काम झाल्यानंतर अतिरिक्त आयुक्तांना कामांबाबत कळविण्यात येते.

मागील काही वर्षात ड्रेनेज लाईन सङ्गाईच्या कामांमध्ये काम न करताच परस्पर बिले काढण्याचे प्रकार वाढत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. तर नगरसेवकच नव्हे तर ठेकेदारही मुख्य खात्यांकडून ‘लॉकींग’ घेत होते. मागील आर्थिक वर्षात तर मुख्य खात्यानेही परस्पर साडेअकरा कोटी रुपयांचे लॉकिंग दिल्याचे उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी ड्रेनेज विभागातील दोन कनिष्ठ अधिकार्‍यांना निलंबीतही करण्यात आले आहे. ड्रेनेज सफाईच्या कामातील गौडबंगाल लक्षात आल्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी २०२०-२१ या वर्षिचे अंदाजपत्रक मांडताना ड्रेनेज सफाई, गाळ काढणे व नवीन ड्रेनेज लाईनची सर्वच कामे ड्रेनेज विभागाच्या मुख्य खात्याकडूनच केली जातील, असे जाहीर करत तशी निधीचीही तरतूद केली. यातून ड्रेनेज विभागाने शहरातील ओढे, नाल्यांसोबत पावसाळी गटारांतील गाळ काढण्याचे कामही केले आहे. परंतू यानंतरही स्थानीक पातळीवर ड्रेनेज लाईनचे किरकोळ काम करण्यासाठी मुख्य खात्याकडून विलंब लागत असल्याने नागरिकांचा रोष वाढल्याच्या तक्रारी नगरसेवक करू लागले. स्थायी समितीच्या प्रत्येक बैठकीमध्ये नगरसेवक पाणी पुरवठा विभागापाठोपाठ ड्रेनेज विभागाच्या कामांचे केंद्रीकरण केल्याने क्षेत्रिय कार्यालयाकडे कामच नसल्याच्या तक्रारी करू लागले. सर्वच पक्षाच्या नगरसेवकांनी आपआपल्या गटनेत्यांकडे ड्रेेनेज विभागाच्या तक्रारी करून या विभागाच्या कामांचे विलगीकरण करण्याची मागणी केली होती.

त्यानुसार अखेर प्रशासनाने राजकिय पक्षांच्या दबावाखाली पुन्हा पुर्वीप्रमाणे ड्रेनेज विभागाच्या कामांची विभागणी करत क्षेत्रिय कार्यालयांनाही पुर्वीप्रमाणे कामांचे अधिकार दिल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे. प्रशासनाकडून आज काढण्यात आलेल्या आदेशामध्ये क्षेत्रिय कार्यालयाकडील ड्रेनेज विभागाने क्षेत्रिय कार्यालयाकडून केल्या जाणार्‍या कामांत अनेक ठिकाणी मल वाहीन्या या पावसाळी गटारांना तसेच पावसाळी गटारे डेनेज लाईनला जोडल्यानं अनेक ठिकाणी पावसाळी गटारे तुंबत असल्याचे नमूद केले आहे. अशा बेकायदा पद्धतीने जोडलेल्या मलवाहीन्यांमुळे गुंठेवारी व दाट लोकवस्तीमध्ये गटारे तुंबल्याने नागरिकांच्या घरांमध्ये घाण पाणी शिरते. तसेच मलवाहीन्या स्वच्छ करण्याचा खर्चही वाढतो. वस्तुत: मैलावाहीन्या आणि पावसाळी गटारे स्वतंत्र असणे गरजेचे आहे. यापुढील काळात क्षेत्रिय कार्यालयांनी याबाबत अधिक लक्ष द्यावे, असे नमूद करण्यात आले आहे.
या आदेशामध्ये क्षेत्रिय कार्यालयांवर पुर्वीपेक्षा अधिकची जबाबदारी टाकताना व कामांत पारदर्शकता आणण्यासाठी क्षेत्रिय कार्यालयाकडून १२ मी. पेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यावरील ६०० मि.मि. व्यासाच्या मैला वाहीन्यांचीच कामे करण्यात यावीत.

मैलावाहीन्या विकसित करताना चेंबरमध्ये कॅचपिट घेणे आवश्यक राहील. सदर काम करण्यापुर्वी अक्षांश रेखांशासह प्रस्ताव मुख्य खात्याकडे सादर करून त्यांचा अभिप्राय घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. क्षेत्रिय कार्यालयाकडे येणार्‍या सर्व ड्रेनेज विषयक कामांच्या तक्रारी पी.एम.सी.केअर या ऍप्लिकेशनवर अपलोड कराव्यात. मलवाहीन्या स्वच्छ करण्यासाठीच्या जेटींग मशीन, ग्र्याब मशीन पुर्वीप्रमाणे मोटार वाहन विभागाकडूनच पुरविल्या जातील, असेही महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिलेल्या आदेशात म्हंटले आहे.

ड्रेनेजच्या कामांचं मेन्टेनन्स वेळेत व्हावा यासाठी निर्णय
शहराची भौगोलिक सीमा मोठी आहे. जवळपास प्रत्येक मिळकतींना ड्रेनेज लाईनचे कनेक्शन देण्यात आलेले आहे. मुख्य ड्रेनेज विभागाकडून नवीन ड्रेनेज लाईन व नाले सफाईची कामे सुरूच राहाणार आहेत. परंतू स्थानीक पातळीवर छोट्या ड्रेनेज लाईन्सचा मेंन्टेंनन्स करण्यात मुख्या खात्याकडून काही तांत्रिक कारणास्तव विलंब होतो. यासाठी क्षेत्रिय कार्यालयांकडे फक्त मेन्टेनन्सची कामे करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती, पुणे महापालिका.