इनामके मळा ट्रान्झीट कॅम्प : सत्ताधारी भाजप बांधकाम व्यावसायिकापुढं ‘झुकलं’, खेळाच्या मैदानावरील ट्रान्झीट कॅम्पला 3 वर्षे मुदत’वाढ’

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – महापालिकेचे लाखो रुपयांचे आर्थिक नुकसान करणार्‍या एसआरए बांधकाम व्यावसायीकापुढे सत्ताधारी भाजप झुकले. खेळासाठी आरक्षित मैदानाच्या जागेवर तात्पुरत्या स्वरुपात सुरू करण्यात आलेला ट्रान्झीट कॅम्प बेकायदा करारानुसार अनेकवर्षे वापरणार्‍या आणि महापालिकेचे भाडे थकविणार्‍या  बांधकाम व्यावसायीकाला या कॅम्पमधील तब्बल २६४ गाळे आणखी तीन वर्षे भाडेतत्वाने देण्याचा प्रस्ताव भाजपने आज सर्वसाधारण सभेमध्ये मंजूर केला.

कासेवाडी झोपडपट्टीमध्ये लागलेल्या आगीच्या घटनेनंतर येथील नागरिकांचे पुर्नवसन त्याच जागी करण्याकरिता या नागरिकांना इनामके मळा येथे तात्पुरत्या स्वरुपात उभारलेल्या ट्रान्झीट कॅम्पमध्ये हलविण्यात आले होते.  कासेवाडी येथील पुनर्वसनाचे काम पुर्ण झाल्यानंतर हा ट्रान्झीट कॅम्प काढून टाकणे अनिवार्य होते. मात्र, याच दरम्यान लगतच असलेल्या लोहियानगरमध्ये एसआरएची योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. येथे नागरिकांच्या पुनर्वसन होईपर्यंत इनामके मळ्यातील ट्रान्झीट कॅम्पमध्ये त्यांच्या निवार्‍याची व्यवस्था करण्यात आली. एसआरएचे विकसनकर्ता टार्गेट इन्फ्रा कंपनीला ११ महिने मुदतीच्या कराराने हे गाळे देण्यात आले.

परंतू महापालिकेच्या मालकिची जागा भाडेकराराने देण्याचा अधिकार हा भुमि जिंदगी विभागाचा असताना महापालिका परिमंडळ क्र. ३ आणि भवानी पक्ष क्षेत्रिय कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्तांनी परस्पर भाडेकरार केला. स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेशिवाय हा करार बेकायदेशीररित्या केला असतानाही नुकतेच भुमि जिंदगी व सध्याच्या मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने याच बांधकाम व्यावसायीकाला आणखी तीन वर्षे भाडेतत्वाला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता, तो आज सर्वसाधारण सभेमध्ये भाजप आणि शिवसेनेने एकत्र येत बहुमताने मंजूर केला. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सदस्यांनी याला विरोध केला.

कॉंग्रेसचे नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी गाळे भाडेतत्वाने देण्यास जोरदार आक्षेप घेतला. कासेवाडी जळीत ग्रस्तांचे पुनर्वसन झाल्यानंतर करारानुसार ट्रान्झीट कॅम्प काढून टाकणे न्यायालयाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार बंधनकारक असताना तो काढला का नाही ? बांधकाम व्यावसायीकासोबत एक वर्षाचा बेकायदा करार केल्याचे लक्षात आल्यानंतर प्रशासनाने संबधित अधिकार्‍यांवर काय कारवाई केली ? ट्रान्झीट कॅम्पमधील नागरिकांचे एसआरए योजनेत व अन्य ट्रान्झीट कॅम्पमध्ये स्थलांतर करण्यात आले असून हे गाळे पुन्हा कोणासाठी भाड्याने दिले जात आहेत ?

ट्रान्झीट कॅम्पमध्ये एसआरए योजनेतील किती लाभार्थी राहातात, याची यादी एसआरए ने दिली नसताना भाडेकरार वाढविण्याचा हेतू काय ? संबधित बांधकाम व्यावसायीकाने महापालिकेचे लाखो रुपये भाडे थकविले. तेथील सार्वजनिक स्वच्छतागृह तोडले, भिंत तोडली, यासाठी त्याच्यावर काय कारवाई केली. येथील ट्रान्झीट कॅम्पमध्ये राजकिय पक्षाचे कार्यालय उघडण्यात आले आहे. तीन चार गाळे शिवणकाम करणार्‍यांना भाड्याने देण्यात आलेले आहेत. घोरपडे पेठेतील युवकांसाठी इनामके मळा हे एकमेव मैदान असताना कोणाच्या फायद्यासाठी भाडेकराराची मुदत तीन वर्षे वाढविण्यात येत आहे. सत्ताधार्‍यांनी बहुमताच्या आधारे हा प्रस्ताव मंजुर केल्यास राज्य सरकार आणि लोकायुक्तांकडे दाद मागणार, असा इशाराही बागवे यांनी यावेळी दिला.

कॉंग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे म्हणाले, २००३ पासून हा ट्रान्झीट कॅम्प सुरू असून आणखी किती काळ सुरू ठेवणार आहोत. मैदानासाठी ही जागा आरक्षित करून ताब्यात घेतली आहे. त्याचा वापर मैदानापेक्षा इतर वापरासाठी होत असल्याची तक्रार मूळ जागा मालकाने न्यायालयात केल्यास ही जागा मूळ मालकाला जाणार ?  असा प्रश्‍न उपस्थित केला. भाजपच्या स्थानीक नगरसेविका मनीषा लडकत यांनी अविनाश बागवे यांनी मांडलेले मुद्दे बरोबर आहेत, असे स्पष्ट केले. परिमंडळ तीनचे उपायुक्त आणि सहाय्यक आयुक्तांनी हे गाळे परस्पर एसआरएला भाडेतत्वाने दिले, हे चूकच झाली आहे. परंतू या ट्रान्झीट कॅम्पमध्ये अद्याप काही लाभार्थी आणि बाहेरचेही नागरिक राहात आहेत. ट्रान्झीट कॅम्प काढून मैदान विकसित करावे, अशी आमची मागणी आहे. परंतू लोहियानगर एसआरए स्किममधील दोन इमारतींचे बांधकाम पुर्ण होईपर्यत मुदतवाढ देण्यास हरकत नाही. ट्रान्झीट कॅम्पच्या येथे महापालिकेने भिंत उभारावी, अशी माझी मागणी आहे.

ट्रान्झीट कॅम्पमधील सर्वेक्षण सुरक्षिततेमुळे लांबले

महापालिकेने २००५ ते २००८ पर्यंत ट्रान्झीट कॅम्पची जागा जळितग्रस्तांना दिली होती. परंतू याची नोंद भूमि जिंदगी कार्यालयाकडे नाही. ही कागदपत्र भवानी पेक्ष क्षेत्रिय कार्यालय व परिमंडळ ३ उपायुक्त कार्यालयाकडे आहेत. २०१८ मध्ये भुमि जिंदगी कार्यालयाकडे ट्रान्झीट कॅम्पमधील गाळे भाडेकराराने देण्याचा विषय आला. पुर्वी केलेल्या करारानुसार ट्रान्झीट कॅम्पमधील प्रत्येक गाळ्याला ११७०रुपये भाडेदर आकारण्यात येत होता.

हा दर रेडीरेकनरनुसार महापालिकेने ठरविला होता. परंतू २०१८ मध्ये भुमि जिंदगी विभागाकडे हा प्रस्ताव आल्यानंतर एसआरएच्या नियमावलीनुसार २२४० रुपये भाडे आकारण्यात येणार आहे. संबधित बांधकाम व्यावसायिकाकडून पुर्वीच्या दराने थकबाकीही भरून घेतलेली आहे. ट्रान्झीट कॅम्पमध्ये किती लाभार्थी राहातात याची माहिती एसआरए कडून मागविण्यात आली आहे. येत्या आठ दिवसंात ही माहिती मिळेल. महापालिकेच्यावतीने ट्रान्झीट कॅम्पमध्ये सर्व्हे करण्यात येत आहे. परंतू सुरक्षिततेच्यादृष्टीने काही अडचणी येत आहेत,  अशी माहिती मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त राजेंद्र मुठे यांनी सर्वसाधारण सभेमध्ये दिली. परंतू पुर्वी बेकायदेशिररित्या झालेला करार व अन्य संवेदनशील प्रश्‍नांची उत्तरे देणे मात्र त्यांनी टाळले.

फेसबुक पेज लाईक करा –