Pune Municipal Corporation (PMC) | न्यायालयाचा पुणे महापालिकेला दणका, बँक खात्यातील 2 कोटी 81 लाख गोठविले; जाणून घ्या प्रकरण
पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – Pune Municipal Corporation (PMC) | ठेकेदार कंपनीला जीएसटीची रक्कम (GST Amount) देण्याचा निर्णय लवादाने दिला होता. मात्र महापालिकेने जीएसटीची रक्कम ठेकेदाराला न दिल्याने जिल्हा न्यायालयाने (District Court) पालिकेला चांगलाच दणका दिला आहे. ठेकेदार कंपनीची जीएसटीची 2 कोटी 81 लाख 19 हजार रुपये न दिल्याने, पालिकेच्या (Pune Municipal Corporation (PMC) बँक खात्यातील तेवढी रक्कम गोठवण्याचा (Freeze Amount) निर्णय न्यायालयाने दिला. लवादाने निर्णय दिल्यानंतर पालिकेने केलेल्या हलगर्जीपणाचा फटका पालिकेच्या तिजोरीला बसला आहे. हा प्रकार विद्युत विभागात घडला आहे.
पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation (PMC) हद्दीमध्ये वीज बचतीसाठी विद्युत विभागाने उज्ज्वल पुणे प्रा.लि. Ujjwal Pune Pvt. Ltd. (टाटा कंपनी-Tata Company) यांना शहरातील सोडियम, मेटेलाईड दिवे काढून त्या जागी एल.ए.डी. दिवे बसविण्याचे काम दिले. यामुळे वीज बचतीच्या बिलातील 98.5 टक्के रक्कम या कंपनीला व 1.5 टक्के रक्कम महापालिकेला मिळते. जीएसटीच्या दरात बदल झाल्यानंतर या कंपनीने पालिकेकडे या कराचा अतिरिक्त भार म्हणून 3 कोटी 31 लाख 98 हजार 595 रूपये 2019 पासून 7 टक्के व्याजासह मागितले. ही रक्कम देण्यास महापालिकेने नकार दिल्याने कंपनीने लवादाकडे दाद मागितली. लवादानेही ही रक्कम पालिकेने कंपनीला द्यावी असा निर्णय दिला.
लवादाने निर्णय दिल्यानंतर सहा महिन्यात महापालिकेने निर्णयाविरोधात अपिल करणे गरजेचे होते. मात्र महापालिकेने तसे न करता कंपनीसोबत चर्चा सुरु केली. तसेच ही फरकाची रक्कम देण्याबाबत कर विषयक सल्लागाराची नियुक्ती केली. या सल्लागार कंपनीचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. दरम्यानच्या काळात कोरोनाचे संकट आले. तसेच इतर कामांमुळे महापालिकेचे याकडे दुर्लक्ष झाले.
लवादाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी पालिकेकडून होत नसल्याने कंपनी जिल्हा न्यायालयात गेली.
न्यायालयाने 4 मार्च रोजी या कंपनीला महापालिकेने 2 कोटी 81 लाख 19 हजार 445 रुपये तसेच 2019
पासूनचे 7 टक्क्याप्रमाणे व्याज देण्याचे आदेश दिले.
ही रक्कम अदा न केल्याने न्यायालयाने महापालिकेच्या बँक खात्यातील तेवढी रक्कमही गोठवली आहे.
दरम्यान, पुणे महानगर पालिकेने देकील उज्ज्वल प्रा. लि. कंपनीला कायदेशीर नोटीस दिली आहे.
या नोटीसमध्ये 16 कोटी रुपये थकबाकी भरण्याची सूचना कंपनीला केली आहे.
ही थकबाकीची रक्कम जमा न केल्यास एल.ए.डी.चा करार रद्द करण्यात येईल असा इशारा महापालिकेने कंपनीला दिला आहे.
Web Title :- Pune Municipal Corporation (PMC) | Court hits Pune Municipal Corporation, freezes 2 crore 81 lakhs in bank account; Know the case
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
MP Supriya Sule | खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याकडून राष्ट्रपतींना दौंड आणि इंदापूर भेटीचे निमंत्रण