पुणे : इनामके मळा ‘SRA ट्रान्झीट कॅम्प’ घोटाळा ! महापालिका अधिकार्‍यांचे पथक पाहाणी न करताच परतले

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – लोहियानगर इनामके मळा येशील एसआरए ट्रान्झीट कॅम्पची पाहाणी करण्यासाठी गेलेले पालिकेच्या अधिकार्‍यांचे पथक आज कुठलीही पाहाणी न करताच रिकाम्या हाताने परत आले. इनामके मळा येथील एसआरए ट्रान्झीट कॅम्पमधील गाळे बिल्डरला भाड्याने देण्याच्या नावाखाली झालेल्या आर्थिक घोटाळ्याची पाळेमुळे खोलवर रुजली असून राजकीय दबावाखाली अधिकारीही तपासास धजावत नसल्याची चर्चा लोहियानगर परिसरात सुरू झाली आहे.

कासेवाडी झोपडपट्टीतील जळित ग्रस्तांसाठी इनामके मळा फा. प्लॉट १५४ येथे बांधण्यात आलेले २६४ गाळे मे. टारगेट इन्फ्रा डेव्हलपर्स या बांधकाम कंपनीला भाडेतत्वाने देण्याचा प्रस्ताव नुकतेच शहर सुधारणा व त्यापाठोपाठ स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये मंजुर करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी या महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात आला आहे. विशेष असे की खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण असलेल्या या जागेवर कासेवाडी जळीतग्रस्तांसाठी बांधण्यात आलेले हे गाळे काम झाल्यानंतर काढून टाकण्यात येणार होते. परंतू नंतर लोहियानगर येथे एसआरए योजनेअंतर्गत झोपडपट्टी पुर्नवसनाचे काम सुरू झाल्यानंतर या ट्रान्झीट कॅम्पमधील गाळे २०११ एसआरए योजनेतील बाधितांच्या तात्पुरत्या निवासासाठी मे. टारगेट इन्फ्रा डेव्हलपर्स या कंपनीला ११ महिने भाडेतत्वाने देण्यात आले होते.
परंतू ११ महिने उलटून गेल्यानंतरही हे गाळे मे. टारगेट इन्फ्रा डेव्हलपर्स या कंपनीकडेच होते.

यासंदर्भात स्थानिक नागरिकांनी तक्रार केल्यानंतरही प्रशासनाने दुर्लक्ष केले होते. परंतू नुकतेच दीड वर्षापर्वी हा एसआरए योजनेचे काम रखडल्याचे कारण सांगत भाडेकराराची मुदत वाढविण्याची मागणी एका माननीयांनी तसेच संबधितच कंपनीने केली होती. मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने त्यानुसार कागदोपत्री प्रक्रिया करत असताना मे. टारगेट इन्फ्रा डेव्हलपर्स या कंपनीला २०१२ नंतर भाडेकरार वाढवूनही दिला गेला नाही आणि त्या कंपनीनेही भाडे भरले नसल्याचे समोर आले. तसेच क्षेत्रिय कार्यालय आणि झोनल उपायुक्तांना गाळे भाडेतत्वावर देण्याचा अथवा भाडेकरार करण्याचा अधिकारही नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने नव्याने प्रस्ताव तयार बारीक सारीक गोष्टींचा विचार केला. त्यामध्ये अधिकार्‍यांना तर दोषी धरण्यात आलेच. परंतू पुर्वी जागा वाटप नियमावलीनुसार आलेल्या ११६० रुपये भाड्याऐवजी एसआरएच्या नियमावलीनुसार २२४२ भाडे दर ठरविला व अन्य अटीही टाकल्या.

दरम्यान, महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी इनामके मळा ट्रान्झीट कॅम्पच्या व्यवस्थापनामध्ये घोटाळा झाला अशी अशी कबुली देतानाच याप्रकरणाची चौकशीसाठी समिती स्थापन करण्यात येईल, असे जाहीर केले होते. त्यानुसार मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाच्या अधिकार्‍यांचे एक पथक आज इनामके मळा येथील ट्रान्झीट कॅम्प येथे गेले होते. परंतू हे पथक तेथील एका राजकिय पदाधिकार्‍याच्या घरी चहापाणी करून माघारी फिरले. त्यांनी कुठलिही तपासणी केली नाही, अशी माहिती स्थानीक नागरिकांनी दिली. आपल्याच अधिकार्‍यांच्या चुकांवर पांघरुण घालायचा महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करणार्‍या काही पुढार्‍यांना पाठीशी घालण्याचाच प्रयत्न प्रशासन करत असल्याचा आरोपही येथील नागरिक करू लागले आहेत.

बोगस करारनाम्यावर कुठलीही कारवाई नाही
महापालिकेच्या भवानी पेठ सहाय्यक आयुक्त कार्यालयाच्यावतीने २०११ मध्ये मे. टारगेट इन्फ्रा डेव्हलपर्स यांच्यासोबत केलेल्या भाडेकरार हवेली दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडे नोंदविला आहे. हा करार करताना सहाय्यक आयुक्त कार्यालयाने भाडेकरारावर स्थायी समितीचे सील तसेच साक्षीदार म्हणून स्थायी समिती सदस्याची स्वाक्षरी घेणे अपेक्षित होते. परंतू दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडे नोंदविलेल्या करारनाम्यावर महापालिकेचे सील नाही आणि स्थायी समिती सदस्य नसलेल्या व्यक्तिचे नाव आणि स्वाक्षरी असल्याचे पुरावे , एका तक्रारदाराने महापालिकेच्या अधिकार्‍यांकडे दिले आहेत. ही तक्रार करून दोन आठवडे झाले तरी पालिकेच्या अधिकार्‍यांनी अद्याप सत्यता पडताळून कुठलिही कारवाई केलेली नाही.

फेसबुक पेज लाईक करा https://www.facebook.com/policenama/