पुणे, पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्यात सीसीटीव्हीबाबत सरकार नवीन कायदा बनविणार असून, बिल्डींग रूल्स कायद्यात बदल करत नवीन इमारत बांधण्यास परवाणगी देतानाच त्यांना इमारतीच्या प्रवेशद्वार आणि प्रवेशाच्या बाहेर पडण्याच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही बसविण्याचे बंधन घालण्यात येणार आहे. तर, जुन्या इमारतींनाही सीसीटीव्ही बसविण्याचे बंधन घातले जाणार असल्याचे राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले.
पुणे पोलीस आयुक्तालयाला भेट दिल्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत गृहमंत्री अनिल देशमुख बोलत होते. यावेळी पोलिस आयुक्त डॉ. के. व्यंकटेशम व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मुंबई आणि पुण्यात शासनाने कोट्यावधी रुपये खर्चकरून सीसीटीव्ही बसविले आहेत. मुंबई शहरात 10 हजार आणि पुण्यात तर फक्त 1300 सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत.
देशातील सीसीटीव्हीने कैद असणारे पुणे शहर पहिले होते. आता राज्य सरकारने पुढचे पाऊल उचलले आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर तसेच इतर शहरांमध्ये सीसीटीव्ही बसावेत यासाठी राज्य शासनाने सीसीटीव्ही बसविण्याचा कायदा आणत आहे. बिल्डींग रूल्स कायद्यात बदल केला जाणार आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही कॅमेरे आवश्यक आहेत. त्यामुळे आता नवीन इमारत बांधकामाला परवाणगी देतानाच त्यांना सीसीटीव्ही बसविण्याचे बंधन असणार आहे. त्यामुळे सीसीटीव्हींचा आकडा वाढेल आणि शहराची एकाप्रकारे सुरक्षाही होईल. त्याचा फायदा शहर वासियांना होणार आहे. तसेच, पोलिसांनाही त्याची मदत होईल. अशा प्रकारे सीसीटीव्ही लागल्यानंतर त्याचा आकडा लाखांच्या घरात जाणार आहे. त्याचा कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने नक्कीच फायदा होईल.