Pune News : ‘आर्थिक कोंडी’ मुळे सर्व आर्थिक अधिकार आयुक्तांनी स्वत:कडे घेतले; कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर स्थापन करण्यात आलेली वित्तीय समिती बरखास्त

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन –  कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर आर्थीक उत्पन्न घटल्याने राज्य शासनाच्या आदेशानुसार खर्च नियंत्रीत करण्यासाठी महापालिकेने स्थापन केलेली वित्तीय समिती बरखास्त करण्यात आली आहे. ही समिती बरखास्त करतानाच महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सर्व आर्थिक अधिकार स्वत:कडे घेतल्याने आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात अनावश्यक ‘निविदांना’ चाप बसणार असला तरी यामुळे नगरसेवकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण होण्यास सुरूवात झाली आहे.

कोरोनामुळे मागील आर्थिक वर्ष संपुर्ण देशासाठीच डोकेदुखीचे ठरले. दीर्घकाळ सुरू असलेल्या लॉकडाउनमुळे उत्पन्नात मोठ्याप्रमाणावर घट होणार असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर राज्य शासनाने मे महिन्यांतच अर्थसंकल्पाची ४० टक्केच अंमलबजावणी करण्याचे आदेश काढले. त्याचवेळी कोरोनाला प्रतिबंध करण्यासाठी आरोग्य उपचारांसोबतच तदनुषंगिक कामांनाच प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले. हे आदेश सर्व स्थानीक स्वराज्य संस्थांनाही लागू करण्यात आले. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांसाठी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील वित्तीय अर्थात प्रशासकीय समित्या स्थापन केल्या होत्या. तसेच २५ लाखांवरील कामांना आयुक्तांची प्रशासकीय मान्यतेचे बंधन घातले होते. त्यानुसारच सध्या काम करण्यात येत होते.

मागील वर्षी मार्च महिन्यांत कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाल्याने लॉकडाउन करण्यात आल्याने २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील शेवटच्या टप्प्यातील सुमारे ४०० कोटी रुपयांच्या कामाची बिले ही २०२०-२१ यावर्षीच्या अर्थात चालूवर्षीच्या अंदाजपत्रकातून देण्यात आली आहेत. अंदाजीत उत्पन्नापेक्षा खर्चाचे प्रमाण अधिक राहील्याने तसेच कोरोनाच्या प्रतिबंधासाठी मोठ्याप्रमाणावर खर्च झाल्याने अत्यावश्यक खर्चाची तोंड मिळवणी करणेही अवघड झाले आहे. अशातच वर्षभरावर निवडणुका येउन ठेपल्याने स यादीतून अनावश्यक खरेदी व्यतिरिक्त डागडुजीची कामे करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. मागील दोन महिन्यांपासून ही कामे सुरू करण्यात आली असून त्याची संख्याही दिवसेंदिवस फुगत चालली आहे. आर्थिक वर्ष संपताना उत्पन्न्न पाहून खर्चाचा मेळ घालण्याचा बाका प्रसंग प्रशासनावर आला आहे. तर दुसरीकडे निवडणूक वर्ष म्हणून नगरसेवकांनी निधी मिळविण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत.

अशातच दिवसेंदिवस कोरोनाचे रुग्ण वाढू लागल्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी महापालिकेला निधीची तरतूद करावी लागणार आहे. यासाठीच अनावश्यक खर्च टाळून कोरोनावर लक्ष केंद्रीत करावे लागणार असल्याने महापालिका आयुक्तांनी वित्तीय समितीही बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यापुढे कुठलिही निविदा काढायची असल्यास आयुक्तांची प्रशासकिय मान्यता असल्याशिवाय ती काढण्यात येणार नाही. सर्व खातेप्रमुखांनी अत्यावश्यक कामांच्या निविदा परस्पर मान्य न करता आयुक्त कार्यालयाकडे पाठवाव्यात, असे आदेश आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिले आहेत.

महापालिकेमध्ये मागील काही वर्षांपासून आर्थिक वर्ष संपत असताना व्यायाम साहीत्य, बेचेंस, बस स्टॉप, विरंगुळा केंद्र, संगणक खरेदी, शिलाई मशिनची खरेदी अशा १० लाख रुपयांच्या खरेदीच्या शेकडो निविदा काढण्यात येतात. यासोबतच विविध खात्यांकडून छोट्या- छोट्या रकमांचे लॉकींग करून घेण्यासाठी ‘ठराविक’ मंडळींची झुंबड उडालेली असते. शेवटच्या टप्प्यात साधारण १५० कोटी रुपयांचा अक्षरश: चुराडा केला जातो. या पार्श्‍वभूमीवर महापालिका आयुक्तांनी प्रशासकिय मान्यतेचे सर्व अधिकारी स्वत:कडे घेतल्याने या उद्देशाला हरताळ फासला जाणार आहे. महापालिका आयुक्त खरोखरच या उधळपट्टीला चाप लावण्यात यशस्वी ठरणार? या बाबत उत्सुकता वाढली आहे.