Pune News : समाविष्ट 11 गावांतील ड्रेनेज व एस.टी.पी.प्लँटच्या निविदांमध्ये ‘फिक्सिंग’; ‘इलेक्शन फंडा’साठी’ सत्ताधार्‍यांनी केवळ ‘ड्रेनेज’ची निविदा काढली – मनसेचा आरोप

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन –  महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ११ गावांमध्ये ड्रेनेज लाईन टाकणे आणि एस.टी.पी. प्लँट बांधण्याची ३९२ कोटी रुपयांची निविदा ही केवळ ठराविक ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून काढण्यात आल्या आहेत. विशेष असे की एस.टी.पी. प्लँट बांधण्यासाठीची जागा अद्याप महापालिकेच्या ताब्यात आलेली नसताना व या गावांमध्ये रस्ते, पाणी, लाईट यासारख्या महत्वाच्या सुविधांचीही गरज असताना केवळ ड्रेनेज लाईनसाठी कोट्यवधींची निविदा ही सत्ताधार्‍यांनी ‘इलेक्शन’ फंड गोळा करण्यासाठी केल्याचा आरोप मनसेने केला आहे.

मनसेचे शहर अध्यक्ष आणि महापालिकेतील गटनेते वसंत मोरे आणि मनसेचे नेते बाबू वागसकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. निविदेतील अटीशर्तींचे ‘फिक्सिंग’ करणारे ड्रेनेज विभागाचे अधिकारी, ‘ते’ दोन ठेकेदारांचे कॉल डिटेल्स तपासावेत, अशी मागणीही या नेत्यांनी महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे. वसंत मोरे आणि बाबू वागसकर यांनी सांगितले, की समाविष्ट ११ गावांमध्ये ड्रेनेज लाईनसोबतच मांजरी व केशवनगर येथे दोन एस.टी.पी. प्लांट उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी १० हेक्टर जागेची गरज आहे. यापैकी मांजरीची जागा राहुरी कृषि विद्यापीठाची आहे. अद्याप एकाही जागा मालकाशी भूसंपादनाबाबत साधा पत्रव्यवहारही करण्यात आलेला नाही. जागा ताब्यात नसल्याने शहरातील जायका प्रकल्प तसेच चांदणी चौक प्रकल्प रखडला आहे. असे असताना हे ३९२ कोटी रुपयांचे टेंडर केवळ आगामी निवडणुकीसाठी ‘फंडींग’ गोळा करण्यासाठी काढण्यात आले आहे.

जायका प्रकल्पातील इच्छुक एल ऍन्ड टी कंपनी आणि मे. खिलारी इन्फ्रास्ट्रक्चर या दोन कंपन्यांच समाविष्ट गावातील प्रकल्पासाठी पात्र ठरतील या पद्धतीने निविदांमधील अटी व शर्ती निश्‍चित करण्यात आल्या आहेत. विशेष असे की मे. खिलारी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला महापालिकेने २०१६ ते २०१८ या दोन वर्षी काळ्या यादीत टाकले होते. या कंपनीला पुन्हा कामे देण्यात यावीत, याबाबत महापालिका आयुक्तांनी कुठलिही प्रक्रिया केलेली नाही. यासोबतच निविदेमध्ये पात्र ठेकेदाराला मोबीलायजेशन ऍडव्हान्स म्हणून १० टक्के रक्कम अर्थात सुमारे ४० कोटी रुपये देण्यात येणार आहे. स्थानीक स्वराज्य संस्थांनी ठेेकेदारांना मोबीलायजेशन ऍडव्हान देउ नये, असा आदेश शासनाने दिलेला असताना अटीशर्तींमध्ये मोबीलायजेशन ऍडव्हान्स देण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आल्याचा दावाही मोरे यांनी यावेळी केला. याप्रकरणी ठेकेदार, अधिकारी यांचे मोबाईल कॉल्स रेकॉर्डस तपासावेत. जागा ताब्यात नसताना काढण्यात आलेली निविदा रद्द करावी, अशी मागणीही मोरे आणि वागसकर यांनी यावेळी केली.