Pune News : बनावट खेळाडुंना प्रमाणपत्रे देऊन मिळवून दिल्या शासकीय नोकर्‍या ! क्रीडा आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांचा दणका; संघटनेच्या सचिवासह पदाधिकार्‍यांवर गुन्हे दाखल

पिंपरी : खेळाडुंना शासकीय नोकरीसाठी ५ टक्के आरक्षण मिळविता यावे, यासाठी बनावट स्पर्धा घेतल्याचे दाखवून संघांना विजयी करुन त्यांना तसेच खेळाडुंना प्रमाणपत्र दिल्याचे क्रीडा व युवक संचालनालयाचा चौकशीत उघड झाले आहे. याप्रकरणी हिंजवडी पोलिसांनी राज्य सेपक टकरा असोशिएशनचे सचिव डॉ. सुखदेव बिश्वास, कृणाल आहिरे व इतर पदाधिकारी तसेच बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे सरकारी नोकरीचा लाभ घेणारे बोगस खेळाडु यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

क्रीडा आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी बनावट प्रमाणपत्र देऊन नोकर्‍या मिळविणारे बोगस खेळाडु आणि त्यांना प्रमाणपत्र देणार्‍या संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यातून अनेक प्रकार आता बाहेर येऊ लागले आहे. याप्रकरणी क्रीडा व युवक संचालनालयाचे सहायक संचालक सुहास पाटील यांनी हिंजवडी पोलिसांकडे फिर्याद दिली आहे. शासनाच्या परिपत्रकानुसार राष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धांमध्ये सहभाग घेणार्‍या खेळाडुंना सरकारी नोकरीमध्ये ५ टक्के आरक्षण देण्यात आले असून यातील आरोपी आपसात संगनमत करुन सपाक टकारा या खेळाच्या न खेळलेल्या खेळाडुंना बोगस प्रमाणपत्रे देऊन त्या प्रमाणपत्राच्या आधारे न खेळलेल्या खेळाडुंना शासकीस सेवेत नोकर्‍या संपादन केलेल्या आहेत. जे खेळाडु खरोखर खेळलेले आहेत. त्यांना शासनाच्या आरक्षणाचा लाभापासून वंचित ठेवून न खेळलेल्या इतर लोकांना शासकीस नोकरीचा लाभ मिळवून दिला. त्यामुळे खर्‍या खेळाडुंना लाभापासून वंचित ठेवले व शासनाची फसवणूक केली अशी तक्रार करण्यात आली आहे.

बनावट स्पर्धाही घेतल्या नाही नीट
सपाक टकारा या संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी कागदोपत्री स्पर्धा घेतलेल्या मात्र, त्याची कागद रंगवितानाही ती व्यवस्थित रंगविली नाही. क्रीडा संचालनाला त्यांच्या घरी मिळालेल्या कागदपत्रावरुन हा सर्व प्रकार समोर आला आहे. त्यांनी नाशिक येथे स्पर्धा घेतलेली दाखविली. त्यात इतर जिल्हा संघांनी त्यात सहभाग घेतल्याचे दाखविले. त्यांचे लॉटस पाडले. मात्र, एकाच गटातील तीन संघ अंतिम स्पर्धेत गेल्याचे दाखविले. त्यानंतर त्यांना विजयी घोषित केले व या संघात सहभाग घेतल्याचे प्रमाणपत्र अनेक खेळाडुंना दिले आहे. त्यातील काही खेळाडुंनी याप्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरीही मिळविली आहे. त्याचा आता शोध सुरु करण्यात आला आहे.

२००९ ते २०१८ दरम्यान अशी प्रमाणपत्रे देण्यात आली असून भविष्यातही या बोगस प्रमाणपत्राचा वापर करुन बोगस खेळाडु नोकरी मिळविण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर क्रीडा संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांचा मनमानी कारभाराला चाप बसविण्यासाठी क्रीडा आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी ही कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.