Pune News : कॅश क्रेडीट बॉंडच्या माध्यमातून करण्यात येणारे 12 रस्ते व 2 पुलांबाबत मनपा प्रशासनाने स्पष्टीकरण द्यावे, अन्यथा…- मनसेचे नेेते बाबू वागसकर

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन  –  मुंढवा-खराडी दरम्यान विकास आराखड्यातील पूला ऐवजी  २०५ अन्वये आखलेल्या नदीवरील पुलाचे काम पीपीपी तत्वावर करण्याचा हेतू काय? विकास आराखड्यात मुंढवा ते बंडगार्डनदरम्यान नदी काठावरून रस्ता आखलेला असताना या मार्गावर उड्डाणपुल कोणाच्या सांगण्यावरून पीपीपी तत्वावर करण्यात येत आहे? यासह पीपीपी तत्वावर करण्यात येणार्‍या १२ रस्त्यांचा प्रशासनाने केलेला अहवाल तसेच पूलांच्या कामासंदर्भात शहर सुधारणा समिती व स्थायी समितीत झालेल्या चर्चांचा तपशील येत्या १५ दिवसांत जाहीर करावा अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा मनसेचे नेते बाबू वागसकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिला.

याप्रसंगी मनसेचे गटनेते वसंत मोरे, ऍड. किशोर शिंदे, नगरसेवक साईनाथ बाबर उपस्थित होते. वागसकर यांनी स्थायी समितीमध्ये नुकतेच पीपीपी तत्वावर कॅश क्रेडीट बॉंडच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार्‍या खराडी परिसरातील १२ रस्ते व दोन उड्डाणपुलाच्या कामासाठी सल्लागार नेमण्याच्या प्रस्तावावर यावेळी शंका व्यक्त करून प्रशासनाकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. वागसकर म्हणाले, की अंदाजपत्रकात पीपीपी मॉडेलद्वारे उभारण्यास मान्यता घेण्यात आलेल्या बाणेर, हडपसर आणि लोहगाव येथील रस्त्यांचा समावेश स्थायी समितीच्या प्रस्तावात केलेला नाही.

यामागील कारण प्रशासनाने स्पष्ट करावे. प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या रस्त्यांची व उड्डाणपुलांची जागा पाहाणी केलेला तसेच तांत्रिक अहवाल जनतेसमोर ठेवावा. मुंढवा ते खराडी उड्डाणपुल उभारण्यासाठी बांधकाम व्यावसायीकाने तयारी दाखविली होती. हा पूलाचे काम महापालिकेने करण्याबाबत आतापर्यंत शहर सुधारणा समितीमध्ये वेळोवेळी झालेली चर्चा व निर्णयांची माहिती देण्यात यावी. सल्लागार नेमण्यासाठी महापालिकेने प्रथमच ई कोटेशन मागविण्यामागे हेतू काय? याचे प्रशासनाने स्पष्टीकरण द्यावे. महापालिकेचे उत्पन्न घटलेले असताना ६०० कोटी रुपयांचे नव्याने दायित्व निर्माण करण्यामागील विवरण पालिकेने द्यावे.

पुण्याच्या उर्वरीत भागावर अन्याय करून केवळ खराडी परिसरातीलच रस्ते विकसित करण्यासाठीचा पालिकेचा प्रयत्न हा उर्वरीत शहरात राहाणार्‍या नागरिकांवर अन्याय करणारा आहे. प्रशासनाने पुढील पंधरा दिवसांत वरिल प्रश्‍नांची उत्तरे द्यावीत अन्यथा प्रसंगी आंदोलन अथवा न्यायालयातही दाद मागण्यात येईल, असा इशारा वागसकर यांनी यावेळी दिला.