Pune News : मुंढव्यातील ‘बड्या बांधकाम व्यावसायीकांसाठीच्या’ वस्तीसाठी महापालिकेचे ‘सबकुछ’ धोरण संशयाच्या फेर्‍यात !

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन  –  मुंढवा स.नं.९ ते १४ व खराडी स.नं. १६/४ अ या दरम्यान मुळा- मुठा नदीवर २४ मी. रुंदीचा पूल बांधण्याचा विषय आता संशयाच्या फेर्‍यात आला आहे. तीन वर्षांपुर्वी पीएमआरडीएच्या हद्दीत असताना मुंढवा येथील बड्या बांधकाम व्यावसायीकांनी हा पूल बांधून देण्याची तयारी दर्शविली होती. परंतू मुंढवा महापालिका हद्दीत आल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने स्वत: २०५ नुसार रस्त्याची आखणी करून स्वखर्चाने हा पूल बांधण्याचा प्रस्ताव ठेवला. मात्र, आता पालिकेनेच पीपीपी तत्वावर क्रेडीट बॉंन्डच्या माध्यमातून हा पूल उभारण्यासाठी सल्लागार नेमण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतल्याने शहर एका बाजूला आणि मुंढव्यातील ‘बड्या बांधकाम व्यावसायीकांची’ वस्ती एका बाजूला असे दृश्य पाहायला मिळत आहे.

महापालिकेमध्ये समावेश होण्यापुर्वी मुंढवा- केशवनगर या महापालिका हद्दीलगतच्या भागात मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झाली आहेत. प्रामुख्याने बड्या बांधकाम व्यावसायीकांची ही बांधकामे असून मुख्यशहराला जोडणारा नजीकचा रस्ता नसल्याने येथील व्यावसायीकांनी २०१७ मध्ये स्वखर्चातून मुंढवा स.नं. ९ ते १४ व खराडी स.नं.१६/४ अ दरम्यान मुळा मुठा नदीवर २४ मी. रुंदीचा पूल बांधण्याची तयारी दर्शविली होती. पीएमआरडीएने याला तत्वत: मंजुरीही दिली होती. परंतू खराडी महापालिकेच्या हद्दीमध्ये असल्याने पुलापासून मुख्य रस्त्याला जोडणारा रस्ता व पुलासाठी २०५ नुसार रस्त्याची आखणी करावी, अशी विनंती २०१७ मध्ये पीएमआरडीएने पुणे महापालिकेला केली होती.

दरम्यान, मुंढवा व केशवनगर या गावांचा २३ गावांसोबतच महापालिकेत समावेश झाला. तेंव्हा मात्र बांधकाम व्यावसायीकांनी ४० कोटी रुपये खर्चून हा पूल व जोडरस्ता बांधण्यास असमर्थता दर्शविली. यामुळे प्रशासनाने २०५ चा रस्ता आखण्याबाबतचा प्रस्ताव शहर सुधारणा समितीपुढे ठेवला. तत्कालीन शहर सुधारणा समिती अध्यक्षांनी या प्रस्तावाचा फेरविचार करण्याचा प्रस्ताव दिला व तो मंजुरही केला. परंतू काही महिन्यांतच काय ‘जादू’ झाली की नवीन शहर सुधारणा समिती अध्यक्षांनी पुन्हा फेरविचाराचा प्रस्ताव देत प्रशासनाचा प्रस्ताव मंजूर केला. दोन्ही वेळा शहर सुधारणा समितीचे अध्यक्ष भाजपचेच होते. विशेष असे की शहर सुधारणा समितीतील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या एका सदस्याने या फेरविचाराला विरोध दर्शवत विकास आराखड्यात नियोजीत ठिकाणापासून एक कि.मी. अंतरावर पुलाची आखणी केली आहे, तेथे हा पुल करावा असा प्रस्ताव दिला. तो फेटाळण्यात आला. यानंतर मात्र सर्वसाधारण सभेत फारशी कुठलाही विरोध न होता हा प्रस्ताव सहजगत्या मंजूर झाला.

दरम्यान, स्थायी समितीने पीपीपी तत्वावर कॅश क्रेडीट बॉंन्डचा वापर करून हा पुल विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी पुन्हा हेच विकसक पुढे येणार यामध्ये कुठलिही शंका नाही. किंबहुना कॅश क्रेडीट बॉन्डच्या माध्यमातून त्यांचा मुंढवा, केशवनगरमध्ये सुरू असलेल्या कामांची महापालिकेची देणी भागविणार, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. विशेष असे की उर्वरीत २३ गावे समाविष्ट करताना राज्य शासनाने ९ हजार कोटी रुपये द्यावेत, तसेच पीएमआरडीएने या गावांमधून वसुल केलेल्या विकसन शुल्कातील हिस्सा पालिकेला द्यावा अशी मागणी करणार्‍या पालिकेने या मागणीवरून अवघ्या दोन आठवड्यात घुमजाव केल्याचे या धोरणावरून समोर आले आहे.