Pune News : GIS प्रणालीत विकासकामांच्या नोंदी करण्याकडे पालिका अधिकार्‍यांची पाठ, महापालिका आयुक्तांचा खातेप्रमुखांना कडक इशारा

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन – महापालिकेच्या विकास कामांच्या अद्ययावत नोंदी करुन कामांचे ड्युप्लिकेशन टाळण्यासाठी सर्व नोंदी जीआयएस प्रणालीच्या बेस मॅपमध्ये करण्याकडे दोन वर्षांत पालिकेच्या सर्वच विभागांनी पाठ फिरविल्याचे पाहायला मिळत आहे. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी याची गंभीर दखल घेतली असून सर्व विकास कामांच्या नोंदी जीआयएस प्रणालीमध्ये करण्याचे आदेश सर्व विभाग प्रमुखांना दिले आहेत.

महापालिकेच्यावतीने शहरात रस्ते, ड्रेनेज, पाईपलाईन, पावसाळी गटारे, पदपथ अशा विविध स्वरुपांची कामे करण्यात येतात. यासोबतच विविध सेवांसाठी भवन रचना विभागामार्फत बांधकामेही करण्यात येतात. २५ लाख रुपयांपर्यंतची कामे ही क्षेत्रिय कार्यालय स्तरावर केली जातात. तर त्यापुढील कामे महापालिकेच्या मुख्या खात्यांमार्फत करण्यात येतात. या कामांसाठी प्रशासन अंदाजपत्रकात आर्थिक तरतूदही करते. तसेच नगरसेवकही त्यांच्या स यादीतून कामे सुचवत असतात. नगरसेवकांनी सुचविलेली कामे ही स्थायी समितीच्या अंदाजपत्रकाच्यावेळी समाविष्ट होत असल्याने अनेकदा कामांचे डयुप्लिकेशनही होण्याची शक्यता असते.

बरेचदा एखाद्या परिसरात विकास काम झालेले असते. परंतू पुढील वर्ष दोन वर्षात पुन्हा त्याच ठिकाणी त्याच स्वरुपाचे काम केले जात असल्याच्या तक्रारी येत असतात. काही वेळा ड्रेनेज लाईन अथवा पावसाळी गटारांचे काम करताना घोळ होत असल्याच्याही तक्रारी येतात. यासाठी फेब्रुवारी २०१८ मध्ये तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त (जनरल) यांनी केलेल्या प्रत्येक विकास कामाची नोंद जीआयएस प्रणालीमध्ये करण्याकरिता टेंडर युटीलिटी इंटरप्राईज जीआयएस प्रणाली विकसित करून घेतली आहे. काम झाल्यानंतर अगदी तारीख आणि नकाशेही या प्रणालीमध्ये अपलोड करणे बंधनकारक केले आहे.

सुरवातीला सर्वच विभागांनी या नोंदी केल्या. परंतू नंतर हळूहळु याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी मागील महिन्यांत सर्व विभाग प्रमुखांची बैठक बोलविली होती. या बैठकीमध्ये खातेप्रमुखांकडून केलेल्या विकासकामांच्या नोंदी जीआयएस प्रणालीमध्ये होत नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच यापुर्वीच्या नोंदी व पुढील कामाच्या नोंदी या प्रणालीत करण्याचे कडक आदेशही दिले होते. यामुळे विकास कामांबाबत निर्णय घेताना विविध विभागात समन्वय राखणे आणि गतीने निर्णय घेउन कामांना गती देणे शक्य असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यानुसार अतिरिक्त आयुक्त कुणाल खेमनार यांनी आज सर्वच खातेप्रमुखांना लेखी आदेश दिले असून खातेप्रमुखांसह क्षेत्रिय कार्यालयांनीही जीआयएस प्रणालीत नोंदी करणे बंधनकारक केले आहे.