Pune News : ‘पी.पी.पी. पद्धतीने रस्ते विकसित करण्याचा प्रस्ताव मान्य करता मग पीपीपी तत्वावर E-बसेस का घेत नाहीत ?’

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन  –  पी.पी.पी. पद्धतीने रस्ते विकसित करण्याचे मान्य करता, मगण त्याच पद्धतीने पीएमपीसाठी बस खरेदी का ? करीत नाही असा सवाल स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विशाल तांबे यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांना केला आहे. सत्ताधारी भाजपला शहराचा समतोल विकास करायचा नसुन, ठराविक भागाकरीताच पैसा खर्च करण्याचा दुजाभाव का असा सवालही त्यांनी सत्ताधार्‍यांना विचारला आहे.पी.पी.पी. पद्धतीने रस्ते विकसित करण्याचे मान्य करता, मगण त्याच पद्धतीने पीएमपीसाठी बस खरेदी का ? करीत नाही असा सवाल स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विशाल तांबे यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांना केला आहे

जानेवारी महीन्याच्या मुख्यसभेच्या कार्यपत्रिकेवर विषय क्रमांक २०९ मध्ये बस खरेदीची तरतुद वर्गीकरण करण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. पीएमपीसाठी इलेक्ट्रॉनिक बस जी.सी.सी मॉडेल किंवा विकत किंवा पी.पी.पी या पद्धतीने विकत घेण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात तरतुद केली गेली आहे. या तरतुदीपैकी ९ कोटी रुपये पथावरील दिवे वीज खर्चासाठी वर्गीकरणाने उपलब्ध करून द्यावे असे या प्रस्तावात नमूद केले आहे. या प्रस्तावाचा संदर्भ घेत तांबे यांनी सत्ताधारी भाजप आणि प्रशासनावर टिका केली आहे.

शहरातील खराडी आणि परिसरातील ६०० कोटी रुपयाचे रस्ते व पूल पी.पी.पी पद्धतीद्वारे विकसित करण्यासाठी सल्लागार नियुक्तीचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये नुकताच मान्य केला आहे. काही बांधकाम व्यावसायिक या पी.पी.पी मॉडेलच्या रस्त्यांसाठी आग्रही असल्याची चर्चा सुरू आहे. अशा पद्धतीने एका ठराविक भागातले रस्ते विकसित केल्यामुळे शहरातील अन्य भागाला न्याय आणि उर्वरीत शहरावर अन्याय होणार आहे. एकीकडे बांधकाम व्यावसायिकांचे हित जपण्यासाठी पी.पी.पी. पद्धतीने रस्ते बांधण्याचे मान्य करायचे आणि त्याचवेळी पीएमपी बसखरेदीची तरतुद वर्गीकरण करून दुसर्‍या कामासाठी वळविणे चुकीचे आहे अशी टिका तांबे यांनी केली. .

पी.पी.पी पद्धतीने बस खरेदी केल्यास पीएमपीच्या बसमधून प्रवास करणार्‍या सामान्य पुणेकरांना अधिक चांगली सुविधा देण्यास निश्चित मदत झाली असती. पण बांधकाम व्यावसायिकांसाठी एक न्याय आणि सामान्य पुणेकरांसाठी वेगळा न्याय असा दुजाभाव महापालिका प्रशासन व सत्ताधारी का करते याचे उत्तर द्या अशी मागणी तांबे यांनी केली असुन, वर्गीकरणाचा प्रस्ताव रद्द करावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

दरम्यान वर्गीकरणासंदर्भात विद्युत विभागाचे शहर अभियंता श्रीनिवास कंदुल यांच्याकडे विचारणा केली असता, ते म्हणाले की चालू वर्षीच्या अंदाजपत्रकामधील पीएमपीसाठी ई बसेस विकत किंवा पीपीपी तत्वावर घेण्याची तरतूद अखर्चित राहाणार आहे. विजेचा खर्च अत्यावश्यक असल्याने त्यासाठी वर्गीकरणाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.