Pune News : महापालिकेच्या तिजोरीवर कोट्यवधींचा बोजा टाकून खराडीतील ‘कोणाचे’ भले होणार ! प्रशासनाने स्पष्टीकरण करण्याची नगरसेवक विशाल तांबे यांची मागणी

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन  –  पीपीपी तत्वावर खराडीतील १२ रस्ते आणि दोन पुलांच्या कामांवरून महापालिका प्रशासनावर आता चोहोबाजूंनी टीका होउ लागली आहे. महापालिकेच्या तिजोरीवर कोट्यवधी रुपयांचा बोजा टाकून खराडीतील कोणाचे भले होणार आहे ? त्याचा उर्वरीत शहरातील नागरिकांना काय लाभ होणार ? शहरातील अन्य भागातील करदात्यांनी कर का भरावा? असे विविध प्रश्‍न उपस्थित करून आयुक्तांनी याचे लेखी स्पष्टीकरण पुणेकरांना द्यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नगरसेवक विशाल तांबे यांनी केली आहे.

विशाल तांबे यांनी यासंदर्भात महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांना निवेदन दिले आहे. त्यामध्ये ऐनवेळी स्थायी समितीपुढे विषयपत्र आणून सत्ताधारी भाजपला आपण दाखविलेला विकासाचा मार्ग योग्यच असणार, असा खोचक टोलाही लगावला आहे. पीपीपी तत्वावर रस्ते व पूल विकसित करण्याच्या प्रस्तावातील शंकांचे निरसन करावे अशीही मागणी केली आहे. प्रामुख्याने सर्वच रस्ते हे खराडी भागातील आहेत. खराडी भागाचाच विकास व्हावा, अशीच आपला अपेक्षा आहे का? पीपीपीद्वारे केवळ खराडी भागातील रस्तेच विकसित करण्यासाठी विकसक पुढे येत आहेत का? इतर भागातील रस्ते विकसित करण्यासाठी विकसित का पुढे येत नाहीत, याची कारणमिमांसा काय आहे? त्यासाठी महापालिका प्रशासनाने काही प्रयत्न केले आहेत का? आपल्या प्रस्तावात नमूद केलेले दोन्हीही पूल खासगी विकसकांनी त्यांच्या खर्चाद्वारे विकसित करण्याची तयारी पीएमआरडीएला दाखविली होती. अशा परिस्थितीत आपण हे पूल करण्यासाठी आग्रही का आहेत? दोन पुलांपैकी एक पुलाचा समावेश हा विकास आराखड्यात नाही. त्याच्याच शेजारी विकास आराखड्यात एक पूल दाखविण्यात आला असून तो करण्यासाठी आपल्याकडून कुठलेही प्रयत्न होताना दिसत नाही. त्यामुळे विकसकांना हवा असाच विकास आपल्याला हवा आहे का? असे असेल तर या विकासाला कोणाचा पाठिंबा आहे, हे सुद्धा जाहीर होणे गरजेचे आहे.

या रस्त्यांचा विकास झाल्यानंतर या भागातील विकासाला मोठी चालना मिळणार असल्याचा दावा करण्यात येतो आहे. याबाबत महापालिका प्रशासनाने आपले लेखी म्हणणे मांडणे आवश्यक आहे. महापालिका एकीकडे या रस्ते व पुलांसाठी ६०० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. त्यापोटी महापालिकेचा, पर्यायी नागरिकांचा (कुठल्या) फायदा होणार असेल तर तो कसा, याचीही माहिती द्यावी.

पीपीपी मॉडेल द्वारे करण्यात येणार्‍या रस्त्यांच्या करिता कन्सल्टंट नियुक्तीची प्रक्रिया ही ई-कोटेशनद्वारे का करण्यात येत आहे ? महानगरपालिकेच्या प्रचलित पद्धतीनुसार कन्सल्टंट नियुक्तीची प्रक्रिया ही निविदा प्रक्रियेद्वारे का करण्यात येत नाही ? याचादेखील खुलासा करावा. एका ठराविक भागांमध्ये सुमारे सहाशे कोटी रुपये महानगरपालिका खर्च करणार असेल तर इतर भागातील नागरिकांमध्ये अनेक प्रश्न निर्माण होतात आणि या प्रश्नांकरता स्वाभाविकपणे उत्तर देणे ही आपली जबाबदारी आहे. या पीपीपी रस्त्यांच्या कामांमध्ये धनकवडी, सिंहगड रोड, वारजे, कोंढवा किंवा शहरातील प्रमुख ४५ रस्त्यांचा जर अंतर्भाव असता तर कुठेतरी शहराचा समतोल विकास करण्याचा प्रयत्न यामधून दिसला असता? यापुढील काळात आमच्या भागातील नागरिकांनी मालमत्ता कर द्यावा का नाही ? या देखील नागरिकांच्या प्रश्नाचे प्रशासनाने निरसन करावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.