Pune News : शेवाळेवाडीकरांना नागरी सुविधांसाठी महापालिका हवी, 10 हजार लोकसंख्या; अनधिकृत बांधकामांमुळे बकालपणा वाढतोय

पुणे – शेवाळेवाडी (ता. हवेली) गाव पुणे महानगरपालिकेच्या उंबरठ्यावर असल्याने झपाट्याने वाढणारे नागरीकरण वाढत आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य, सांडपाणी, कचरा, अरुंद रस्ते यांसारख्या समस्यांच्या गर्तेत अडकले असून, गाव महापालिकेत समाविष्ट झाले तर किमान पायाभूत सुविधा मिळतील, अशी अपेक्षा आहे. अनधिकृत बांधकामांमुळे बकालपणा वाढत चालल्याचे शल्यही गावकऱ्यांना बोचत आहे. शेवाळेवाडी गावची दहा हजार लोकसंख्या असून, २५६.३२ हेक्‍टर क्षेत्रफळ आहे. ग्रामपंचायतीमध्ये 11 सदस्यांची बॉडी आहे. गावाला निर्मल ग्राम पुरस्कार, कृषिग्राम पुरस्कार, महात्मा गांधी तंटामुक्त पुरस्कार मिळाले आहेत. ग्रामपंचायत मानांकित आहे, अशी माहिती माजी सरपंचांनी दिली.

पुणे-सोलापूर महामार्गाशेजारी आणि महापालिका हद्दीलगत गाव असल्याने गावचा विस्तार झाला मात्र विकास झाला नाही, अशी अवस्था आहे. उरुळी-देवाची आणि फुरसुंगी येथील कचरा डेपोमुळे गावातील जलस्तोत्र प्रदूषित झाली आहेत. त्यामुळे ग्रामस्थांनी हरित लवादाकडे तक्रार केली. त्यानंतर पुणे महापालिकेकडून २०, तर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून १० टॅंकरद्वारे गावाला पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होतो, तर गावातील तीन पाणी योजनांद्वारे पाणी दिले जाते. टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा न करताना महापालिकेने बंद नळाद्वारे पाणी पुरवठा करावा, अशी मागणी येथील नागरिकांची आहे. गावात दवाखाना नाही. त्यामुळे खासगी डॉक्‍टरांकडे जाऊन रुग्णांना उपचार घ्यावे लागतात. त्यामुळे याठिकाणी सरकारी दवाखाना असावा, अशी अपेक्षा आहे. गावातील सांडपाणी वाहिन्या नादुरुस्त झाल्या आहेत. काही ठिकाणी सांडपाणी थेट नाल्यात सोडले आहे. त्यामुळे सांडपाण्यावर प्रकिया करण्याचा प्रकल्प या गावात महापालिकेने सुरू करणे आवश्‍यक आहे. गावात पथदिवे, रस्त्यांची कामे झालेली आहेत.

पूर्वी महापालिका गावचा कचरा स्वीकारत होती, आता मात्र तो स्वीकारला जात नाही. गावातील कचरा नियमितपणे उचलला जात नाही. कचऱ्याचे विलगीकरण करण्यात येत नाही. तसेच उचललेला कचरा एका शेतात डंप केला जातो. गावातील शेतीपट्टा निवासी पट्ट्यात रूपांतरित केल्यास विकास होण्यास मदत होईल. महापालिकेने जुन्या बांधकामांची नोंद करावी, काही वर्षे मिळकतकर वाढवू नये. पूर्वी महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ११ गावांमध्ये महापालिकेला सुविधा पुरवता आल्या नाहीत.

गावातील रस्ते अरुंद आहेत. याच रस्त्याने महापालिकेचे पाण्याचे टॅंकर भरधाव वेगाने धावतात. त्यामुळे अपघाताचा धोका संभवतो. अनेक नोकरदारवर्ग मागिल दहा वर्षांपासून गावात राहतात. बाराही महिने टॅंकरने पाणी विकत घ्यावे लागते. नागरी सुविधांचा अभाव आहे. ग्रामपंचायतीला कर भरावा लागतो. महापालिकेत गाव गेल्याने रस्ते, पाणी, कचरा, वीज आणि सांडपाण्याचा प्रश्न सुटेल, अशी भावना नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

स्वतंत्र महापालिका करावी
ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य आणि शैक्षणिक सुविधा देण्याचा चांगला प्रयत्न केला आहे. पालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर २४ तास पाणी, रस्ते, वीज, आरोग्यासाठी मल्टिपल हॉस्पिटल देणार असेल ग्रामस्थांची काहीही हरकत असणार नाही. मात्र, पूर्वी समाविष्ट केलेल्या गावांना पाणीसुद्धा मिळत नाही, त्यामुळे ग्रामपंचायतच बरी अशी भूमिका ग्रामस्थांची आहे. राज्य सरकार व पुणे महानगरपालिका यांची भूमिका परस्परविरोधी आहे. त्यामुळे या गावांना सुविधा पुरवताना महानगरपालिकेची दमछाक होईल. त्यापेक्षा पुणे महानगरपालिकेचे विभाजन करून हडपसरपासून उरळीकांचनपर्यंत नवीन महानगरपालिका तयार करावी, अशी राज्यकर्त्यांकडून होताना दिसत आहे. राज्यामध्ये तीन विचारांची पक्ष सत्तेसाठी आपले विचार बाजूला ठेवून खुर्ची हाच विचार हे धोरण स्वीकारून एकत्र आलेले आहेत. महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये या तिन्ही पक्षांची युती होण्याची शक्यता आहे,

किरकोळ कामांसाठी होणार मनस्ताप
शेवाळेवाडी (ता. हवेली) ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच, उपसरपंच, तंटामुक्ती अध्यक्ष अशा ११ सदस्यांची पदे बरखास्त होतील. दोन-तीन गावांसाठी एक लोकप्रतिनिधी मिळणार आहे. त्याचबरोबर वीज, ड्रेनेज, पाणी, ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून विविध प्रकारचे दाखले वेळेत मिळतात, त्यासाठी महापालिकेच्या दारात नागरिकांना चकरा माराव्या लागणार आहेत. अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींपर्यंत नागरिकांना पोहोचता येणार नाही. किरकोळ कामासाठी दोन-चार दिवस, वेळ, पैसा खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे आमची ग्रामपंचायतच बरी असा सूर नागरिकांकडून आळवला जात आहे.

माजी सरपंच प्रतिमा राहुल शेवाले म्हणाल्या की, आतापर्यंत महापालिकेमध्ये समाविष्ट झालेल्या गावांना पुरेशा सुविधा मिळत नाही. त्यामुळे आणखी 23 गावे महापालिकेत घेतल्यानंतर मुलभूत सुविधा तरी मिळणार आहेत का, असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडला आहे. महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर कर वाढणार आणि सुविधा मिळणार नाहीत, अशी अवस्था होईल, त्यामुळे आमची ग्रामपंचायत बरी अशीच भूमिका नागरिकांची आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.