Pune : पहिल्या टप्प्यातील ‘वागणुकी’ मुळे कोरोनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात आरोग्य यंत्रणा उभारण्यात ‘अडथळे’!

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन – कोरोनाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये आरोग्ययंत्रणेत काम करणाऱ्या ‘ घटकांची’ बिले आणि कष्टकऱ्यांचे वेतन देण्यास टाळाटाळ आणि विलंब लागला. यामुळे आता दुसऱ्या लाटेत प्रशासनाला पुन्हा आरोग्ययंत्रणा उभारण्याची गरज भासत असताना प्रतिसाद मिळत नसल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे.

मागील वर्षी मार्च मध्ये शहरात कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाला. रुग्णसंख्या वाढू लागल्याने आणि पुणे हॉटस्पॉट ठरू लागल्याने महापालिका प्रशासनाने वेगाने यंत्रणा उभारण्यासाठी पावले उचलली. यामध्ये अगदी विलगिकरण कक्ष, स्वाब सेंटर, कंटेन्मेंट झोन उभारणी यासाठी लागणारे साहित्य खरेदीपासून रुग्णालये व विलगिकरण कक्षांची साफसफाई, तेथे असलेल्या नागरिकांना अन्न औषध पुरवठा, रुग्नालयांसाठी अगदी तज्ञ डॉक्टरांपासून सफाई कर्मचारी आऊटसोर्सिंगने नेमणे, डाटा ऑपरेटर अशा विविध आघाड्यांवर तातडीने नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या.

परंतु ऑक्टोबर नंतर जसजशी रुग्णसंख्या कमी होऊ लागली तसंतशी विलगिकरण कक्ष बंद करण्यात आले. जवळपास 23 विलगिकरण कक्ष व अन्य कक्ष बंद करण्यात आले. या सर्व यंत्रणेसाठी काहीवेळा वेळेअभावी निविदा न मागवता सरासरी दर ठरवून ही कामे देण्यात आली. कोरोनासारख्या वैश्विक संकटात मानवसेवा आणि प्रशासनावर विश्वास ठेवून सेवा पुरवल्याचे पाहायला मिळाले. तर काहींनी ‘टक्केवारी’ ची संधी साधत हातही धुवून घेतले.

परंतु सुरवातीच्या काळात झोकून देऊन काम केल्यानंतर ही महापालिका आणि जंबो हॉस्पिटलबाबत पीएमआरडीए कडून वेळेत बिले मिळू शकली नाही. बिलांच्या फायली लाल पेनाच्या शेऱ्यांनी भरू लागल्या. जंबो रुग्णालयात तर वेतानासाठी ऐन दिवाळी मध्ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागले.

प्रशासनाने शहरातील जवळपास सर्व रुग्णवाहिका ताब्यात घेतल्या. या रुग्णवाहिका सातत्याने सॅनिटाइज केल्याने त्यांचे पत्रे सडून गेले. परंतु त्यांच्या दुरुस्तीसाठी महापालिकेने कुठलीच पावले उचलली नाहीत. बिलांच्या मंजुरीसाठी ठेकेदार, अन्नधान्य पुरवठा करणारी मंडळी सातत्याने प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांचे उंबरठे झिजवत असल्याचे पाहायला मिळाले. परदेशातून आलेले नागरिक, जम्बो रुग्णालयातील डॉक्टरांसाठी हॉटेल मध्ये राहण्या खाण्याची सोय करण्यात आली होती. परंतु ठरल्यानुसार दर न देणे, नोंदींमध्ये आक्षेप आदी कागदी घोडे नाचवण्याचेच प्रकार प्रकर्षाने घडले. यामुळे पुरवठादार असो, मनुष्यबळ पुरवठा असो अथवा सेवा पुरवठादार असोत या सगळ्यांनाच मनस्ताप सोसावा लागला.

याचा फटका आता प्रशासनाला बसू लागला आहे. दुसऱ्या लाटेत रुग्णसंख्या भयावहरित्या वाढत असताना विलगिकरण कक्ष उभारणी, तेथे मनुष्यबळ पुरवणे अशा कामांना विलंब होऊ लागला आहे. पूर्वानुभव पाहता डॉक्टर्स, अन्य स्टाफ , पुरवठादार देखील प्रशासनाच्या आवाहनाला प्रातिसाद देत नाहीये. त्यामुळे 800 बेड्स क्षमतेचे जंबो हॉस्पिटल मध्ये केवळ 250 बेड्स सुरू होऊ शकले आहेत.हीच परिस्थिती दळवी हॉस्पिटल मध्ये आहे. सर्व यंत्रणा उभारलेली असताना ते पूर्ण क्षमतेने सुरू करता न येणे हे प्रशासनाचे आणि पर्यायाने सत्ताधाऱ्यांचे अपयश आहे.