Pune : महापालिकेच्या कोरोना कंट्रोल रुमचा कारभार ‘न्यायालया’समोरच उघडा; ऑक्सीजन बेड शिल्लक असतानाही बेड शिल्लक नसल्याचे ‘उत्तर’
File Photo पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – उच्च न्यायालयाने आज एका याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान थेट पुणे महापालिकेच्या कोरोना कंट्रोल रुमला फोन लावून ऑक्सीजन बेड शिल्लक आहे? अशी विचारणा करत ‘कंट्रोल रुम’चा गलथान कारभार उघडकीस आणला. वास्तविकत: महापालिकेच्या डॅशबोर्डवर असलेल्या एका खाजगी रुग्णालयात ५ बेड शिल्लक असताना कंट्रोल रुममधून एकही बेड शिल्लक नसल्याचे उत्तर देण्यात आले. एवढेच नव्हे तर फोन करणार्‍याची, रुग्णाची माहिती अथवा फोन नंबरही घेण्याची तसदीही घेतली गेली नाही. ‘कंट्रोल रुम’ मधील कर्मचार्‍यांच्या या बेफिकिरीमुळे अहोरात्र नियोजन करणार्‍या अधिकार्‍यांना मात्र धक्का बसला असून मागील काही दिवसांपासून नागरिक ‘कंट्रोलरुम’ बाबत करत असलेल्या तक्रारींनाही पुष्टी मिळाली आहे.
कोरोना रुग्ण वाढल्याने निर्माण झालेल्या संकटामध्ये रुग्णांना आवश्यक आरोग्य सुविधा मिळत नसल्याबाबत उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवर आज सुनावणी होती. मागील सुनावणीमध्ये पुण्यामध्ये रुग्णसंख्या वाढत असताना कडक लॉकडाउन का करण्यात येउ नये असा प्रश्‍न न्यायालयाने उपस्थित केला होता. दरम्यान या याचिकेवरील प्रतिज्ञापत्रामध्ये राज्य शासनाने पुणे जिल्ह्याची आकडेवारी सादर केल्याने न्यायालयाची दिशाभूल झाल्याचा आरोप महापालिकेतील सत्ताधार्‍यांनी करत आज न्यायालयात रुग्णसंख्या व उपचारासाठी करत असलेल्या सर्व उपाययोजनांचा समावेश असलेले प्रतिज्ञापत्र सादर केले. सुनावणीनंतर न्यायालयाने काय ऑर्डर दिली, याची माहिती अद्याप महापालिकेकडे आलेली नव्हती.
दरम्यान, यासंदर्भात महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल यांच्याकडे विचारणा केली असता, त्या म्हणाल्या न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान न्यायालयातूनच महापालिकेच्या कोरोना कंट्रोलरुमला फोन लावून ऑक्सीजन बेड बाबत विचारणा करण्यात आली. त्यावेळी ड्युटीवर असलेल्या शिक्षिकेने ऑक्सीजन बेड शिल्लक नसल्याचे सांगितले. मात्र, त्यावेळी शहरातील एका खाजगी हॉस्पीटलमध्ये ५ ऑक्सीजन बेड शिल्लक असल्याचे दिसत होते. या प्रकाराची गंभीर दखल प्रशासनाने घेतली आहे. कंट्रोल रुमचे काम एका खाजगी व्यावसायीक संस्थेला देण्यात आले आहे. त्याठिकाणी महापालिकेचे शिक्षकही नेमले आहेत. यापुढील काळात सर्व काम व्यावसायीक संस्थेच्याच प्रशिक्षित कर्मचार्‍यांकडून करून घेण्यात येईल. शिक्षक व अन्य स्टाफ नेमताना त्यांना आवश्यक ते प्रशिक्षण देण्यात येईल.
शहरातील बेडस्ची संख्या, ऑक्सीजन पुरवठ्यासाठी करण्यात येत असलेले प्रयत्न, महापालिकेच्या रुग्णालयांतील रुग्णांना पुरविण्यात येणार्‍या सुविधा व अन्य बाबी प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. याबाबत महापालिकेकडून करण्यात येणार्‍या प्रयत्नांबाबत न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले. तसेच डॅशबोर्ड आणि कंट्रोल रुममधील कर्मचार्‍यांना अधिकाअधिक अचूक काम करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात येईल, असेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
– अ‍ॅड. मंजुषा इधाटे, मुख्य विधी सल्लागार, पुणे महापालिका.