Pune : पदांशिवाय राहीलेल्या नगरसेवकांच्या ‘पुनर्वसनासाठीच्या’ शिक्षण समितीचा प्रस्ताव विरोधकांमुळे प्रलंबित

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – कोरोनामुळे फिजिकल डिस्टंसिंगचे कारण देत मागील सात महिन्यांपासून महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभा तहकुब करण्याची सत्ताधार्‍यांची परंपरा आजही कायम राहीली. परंतू यातही कुठलिही पदे न मिळालेल्या नगरसेवकांचे ‘पुनर्वसन’ करण्यासाठी दोन वर्षांपासून प्रलंबीत असलेला आणि कालच पक्षनेत्यांच्या बैठकीत मंजूर केलेला ‘शिक्षण समिती’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दाखल मान्य करून घेण्याचा प्रयत्नही विरोधकांमुळे फसला.

कोरोनामुळे मागील सात महिन्यांपासून महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभा झालेल्या नाहीत. राज्य शासनाने मे महिन्यामध्ये सर्व स्थानीक स्वराज्य संस्थांना ऑनलाईन सभा घेण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, ऑनलाईन सभेसाठी येणार्‍या तांत्रिक अडचणी आणि फिजिकल डिस्टंसिंगमुळे कुठलेही कामकाज न करता सर्वसभा तहकुब करण्यात आल्या आहेत. एवढेच काय तर कोरोना आणि पावसामुळे निर्माण झालेल्या आपत्तीच्या प्रसंगातही सदस्यांना मत मांडू न देताच गोंधळात सभा तहकूब करण्यात आल्या आहेत. सभा तहकुबीमुळे अनेक महत्वाचे प्रस्ताव अंतिम मान्यतेअभावी प्रलंबित राहीले आहेत.

या पार्श्‍वभूमीवर ऑक्टोबरची सभेचे ऑनलाईन कामकाज व्हावे अशी बहुतांश सर्वच पक्षाच्या सदस्यांची भुमिका होती. महापौर मुरलीधर मोहोळ यांच्या अध्यक्षतेखाली सभेचे कामकाज सुरू झाले. स्थायी समितीमध्ये मंजूर झालेले विषय दाखल करून घेण्यात आले. परंतू कालच पक्षनेत्यांच्या बैठकीमध्ये मंजूर केलेला शिक्षण समिती स्थापनेचा प्रस्ताव दाखल करून मान्य करण्यासाठी पुकारला. याला विरोधी पक्षनेत्या दिपाली धुमाळ, कॉंग्रेसचे गटनेेते आबा बागुल आणि शिवसेनेचे गटनेते पृथ्वीराज सुतार यांनी विरोध दर्शविला. शिक्षण समितीबाबत नगरसेवकांना माहीती घ्यायची आहे, शंकांचे निरसन करून घ्यायचे आहे, त्यामुळे प्रस्ताव दाखल करावा परंतू त्याला घाईगडबडीत मान्यता देऊ नये, अशी मागणी केली. त्यामुळे केवळ प्रस्ताव दाखल सभा तहकुब करण्यात आली.

शिक्षण समितीमध्ये अन्य विषय समित्यांप्रमाणे नगरसेवकांची निवड केली जाणार आहे. हा प्रस्ताव मागील दोन वर्षांपासून पक्षनेत्यांच्या बैठकीपुढे होता. परंतू दोन वर्षांनी त्याला मान्यता देण्यात आली. महापालिकेच्या निवडणुका दीड वर्षांवर येउन ठेपल्या असताना नाराज मंडळींचे पुनर्वसन करण्यासाठी शिक्षण समिती स्थापन करण्यासाठीची धडपड सुरू असल्याचे यानिमित्ताने समोर आले आहे.