Pune PMC News | वारजे मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पीटल ठेकेदार कंपनीसाठी महापालिकेच्या नावे काढणार ३६० कोटी रुपयांचे कर्ज
file photoमहापालिकेला ‘कर्जबाजारी’ करणार्‍या प्रस्तावाला स्थायी समितीची मंजुरी
पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – Pune PMC News | ठेकेदार कंपनीसाठी महापालिकेच्या नावे तब्बल ३६० कोटी रुपये कर्ज वारजे येथे ३५० बेडस्चे हॉस्पीटल उभारण्यास महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये आज मान्यता देण्यात आली. विशेष असे की मागीलवर्षी लोकनियुक्त स्थायी समितीचा कार्यकाळ संपत असताना भाजपच्या सदस्यांनी महापालिकेने बांधा वापरा हस्तांतर करा (डीबीएफओटी) तत्वावर उभारण्यात येणार्‍या या हॉस्पीटलसाठी महापालिकेने ठेकेदार कंपनीसाठी कर्ज काढावे अशी उपसूचना दिली होती. राज्यात जून महिन्यांत सत्तांतर झाल्यानंतर अवघ्या दोनच महिन्यांत शिंदे- फडणवीस सरकारने या प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी दिली, त्याचवेळी कुठल्याही आर्थिक बाबीला राज्य शासन जबाबदार राहाणार नाही असे स्पष्ट करत ‘हात’ वर केले आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या माथी कर्जबाजारीपणाचा शिक्का मारून हा प्रकल्प कोणाचीतरी ‘खळगी’ भरण्यासाठी सातत्याने पुढे रेटला जातोय, यावर शिक्कामोर्तब होत आहे. (Pune PMC News)
महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने यासाठी मागविलेल्या निविदांमध्ये रुरल एनहांसर्स आणि मे.ए.सी.शेख कॉन्ट्रॅक्टर या दोनच कंपन्या सहभागी झाल्या होत्या. त्यापैकी रुरल एनहांसर्स या कंपनीचा प्रस्ताव अधिक फायदेशीर असल्याने या कंपनीने पुढील ४५ दिवसांत लेटर ऑफ इंटेट सादर करावे यानंतर वर्क ऑर्डर देण्याचा निर्णय आजच्या स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला. या कंपनीने १० टक्के फ्री बेड, ६ टक्के बेडस हे सी.जी.एच.एस. दरामध्ये उपलब्ध होणार आहेत, तर उर्वरीत ८४ टक्के बेडस् हे संबधित संस्था व्यावसायीक दराने वापरणार आहे. या संस्थेने हॉस्पीटल उभारणी व ते चालविण्यासाठी ३६० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे नमूद केले असून महापालिकेला दरवर्षी ९० लाख रुपये भाडे देणार आहे. ३० वर्षांसाठीच्या करारात दरवर्षी ३ टक्के दराने भाडेदरात वाढ करण्यात येणार आहे.
या कंपनीने महापालिकेच्या नावे परदेशातील कंपनीतून कर्ज काढायचे असून नेदरलँडमधील इन्शुरन्स कंपनी या कर्जाचा विमा उतरवणार आहे. कर्जाचे हप्ते संबधित संस्थेने भरायचे आहेत. तसेच राज्य शासनाच्या आदेशानुसार महापालिका, संबधित संस्था, कर्ज पुरवठा करणारी बँक व इन्शुरन्स कंपनी असा त्रिसदस्यीय करार करण्यात येणार आहे. यामुळे महापालिकेवर कुठलेच आर्थिक दायित्व नसणार असल्याचे प्रस्तावामध्ये म्हंटले आहे. परंतू संबधित संस्था बँकरप्ट झाली, अर्ध्यातच काम थांबविले तर ज्या परिस्थितीत रुग्णालय असेल त्याचे काय करायचे? याचे उत्तर मात्र प्रशासनाकडून देण्यात आलेले नाही. (Pune PMC News)
या निविदेमध्ये सहभागी झालेल्या मे.ए.सी. शेख कॉन्ट्रॅक्टर या दुसर्‍या कंपनीने १० टक्के फ्रि बेडस् सोबत, ४ टक्के सीजीएचएस दरातील बेडस्, हॉस्पीटल उभारणी व चालविण्यासाठी ४२० कोटी रुपये खर्च तसेच ही कर्जाउ घेण्यात येणारी रक्कम १२ टक्के दराने उपलब्ध होईल असे नमूद करतानाच दरवर्षी ७५ हजार रुपये भाडे देण्याची तयारी दर्शविली होती.
वारजे येथील स.नं. ७९/ब या महापालिकेच्या दोन एकर आरक्षित जागेवर डीबीएफओटी तत्वावर ३५० बेडस्चे मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पीटल उभारण्यासाठी महापालिकेने स्वारस्य प्रस्ताव मागविले होते. यासाठी दिल्लीतील अपोलो हॉस्पीटल, इंटरनॅशनल हेल्थ ग्रुप, ई ऍन्ड एन ग्रुप, हैदराबाद येथील किंग्ज ग्रुप आणि अशोका ग्रुप या संस्था सहभागी झाल्या होत्या. परंतू महापालिकेने निविदा काढल्यानंतर यापैकी एकही संस्था यामध्ये सहभागी झाली नाही. तत्पुर्वी फेब्रुवारी २०२२ मध्ये स्थायी समितीपुढे वारजे येथे मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पीटल उभारणीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. त्यावेळी भाजपच्या स्थायी समिती सदस्यांनी डीबीएफओटी तत्वावर उभारण्यात येणार्‍या या हॉस्पीटलसाठी महापालिकेने राज्य शासनाच्या परवानगीने कर्ज काढून द्यावे, अशी उपसूचना दिली होती. भाजपने स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेमध्ये जाताजाता कुठल्याही चर्चेशिवाय बहुमताच्या जोरावर हे दोन्ही प्रस्ताव मंजुर करून घेतले.
महापालिका प्रशासनाने हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारकडे पाठविला. परंतू ठेकेदारासाठी कर्ज काढून देण्याच्या या प्रस्तावाला थंड बस्त्यात ठेवले. परंतू मागीलवर्षी जून महिन्यांत राज्यात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर शिंदे- फडणवीस सरकारने या प्रस्तावाला मंजूरी दिली. ही मंजूरी देत असताना यामधील आर्थिकबाबींना राज्य शासन कुठल्याही पद्धतीने जबाबदार राहाणार नाही, अशी भुमिका घेत ‘रिस्क’ फॅक्टरमधून अंग काढून घेतले. त्यामुळे प्रथमच ठेकेदारासाठी कर्ज काढून विकास प्रकल्प राबविण्याचा प्रकल्प नेमका कोणासाठी याबाबत संशय बळावला आहे.
कोण आहे हा ‘ए.ए.’ ?
वैद्यकीय क्षेत्रात काम करणार्‍या एका व्यक्तिने डीबीओएफटी तत्वावर वारजे येथे मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पीटल उभारण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या काही मंडळींकडे आणला.
यासाठी त्याने काही परदेशी वैद्यकीय संस्था देखिल पुढे आणल्या होत्या. दरम्यान, कोरोना काळामध्ये जंबो हॉस्पीटल उभारणार्‍या कंपनी आणि
महापालिका प्रशासनामध्ये समन्वय अर्थात ‘लायजनिंग’ची कामे करणार्‍या एका वैद्यकीय क्षे‘ए.ए.’ नावाच्या व्यक्तीनेच
स्थायी समिती पदाधिकार्‍यांच्या डोक्यात डीबीएफओटी तत्वावर हॉस्पीटल उभारताना महापालिकेच्या नावे कर्ज
काढल्यास संबधित कंपनीला कमी व्याजदरात कर्ज मिळू शकते अशी शाश्‍वती दिली.
यानंतर स्थायी समितीमध्ये भाजपच्या सदस्यांनी तशी उपसूचना दिली.
राज्यातील सत्ता बदलानंतर या प्रस्तावाला अधिकच गती मिळाली. याच व्यक्तिने निविदेसाठी काही कंपन्यांना पुढाकार घ्यायला भाग पाडले.
यामध्ये कन्स्ट्रक्शन उद्योगातीलही भागीदारी कंपन्या आहेत. ‘ए.ए.’ या व्यक्तिची सर्वच राजकिय पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये चलती असून
त्यानेच सातत्याने या नेत्यांकडे पाठपुरावा करून महापालिकेला आर्थिक धोक्यात लोटल्याची चर्चा प्रशासनात सुरू आहे.
वारजे येथे डीबीओएफटी तत्वावर हॉस्पीटल उभारण्यासाठी आलेल्या दोन कंपन्यांपैकी ज्या कंपनीचा
प्रस्ताव महापालिकेसाठी फायदेशीर होता त्यानांच हे काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तत्पुर्वी संबधित कंपनी हा प्रकल्प कशा पद्धतीने उभा करणार याची सर्व माहिती त्यांच्याकडून (लेटर ऑफ इंटेट) घेण्यात येणार आहे.
यासाठी त्यांना ४५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून आलेल्या माहितीची पडताळणी केल्यानंतरच वर्क ऑर्डर देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल.
– रविंद्र बिनवडे, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त
Web Title :- Pune PMC News | 360 crores loan will be drawn in favor of Municipal Corporation for Warje Multispeciality Hospital contractor company
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update