Pune PMC News | महापालिकांचे उत्पन्न आणि खर्चाची तोंड मिळवणी करण्यासाठी मेन्टेनन्सचे प्रकल्पही पीपीपी तत्वावर राबविणे उचित; जी २० परिषदेच्या निमित्ताने आयोजित महापालिका आयुक्तांच्या परिषदेतील चर्चेतील तज्ज्ञांचा सूर

पुणे – Pune PMC News | शहरांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असताना पायाभूत सुविधांवरील ताण देखिल वाढत आहे. वाहतूक, पाणी पुरवठा, आपत्ती व्यवस्थापन या सारख्या बाबींचा पुढील ५० वर्षांचा विचार करताना सुनियोजीत शहरांसाठी टी.पी. स्किमला प्राधान्य देतानाच शहरे पसरट (हॉरीझोंटल) होण्याऐवजी उर्ध्व (व्हर्टीकल) दिशेने वाढतील, यावर भर देण्याची गरज आहे. महापालिकांचे उत्पन्न आणि खर्चाची तोंड मिळवणी करण्याकरिता विकास प्रकल्पच नव्हे तर मेन्टेनन्सची कामे देखिल पीपीपी तत्वावर करण्यासाठी महापालिकांनी उत्पन्नाच्या विविध स्त्रोंतांवर काम करून पत मानांकन वाढविण्याची गरज असल्याचे मत विविध महापालिकांचे आयुक्त व विविध क्षेत्रातील तज्ञांनी व्यक्त केले. (Pune PMC News)

जी २० परिषदेच्या पार्श्‍वभूमीवर पुण्यामध्ये आज देशातील विविध महापालिकां आयुक्त तसेच विविध क्षेत्रांतील तज्ञांच्या उपस्थितीत ‘भविष्यातील शहरे’ या विषयावर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. केंद्र शासनाचा आर्थिक कार्य विभाग, पुणे महापालिका, मराठा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स आणि पुणे इंटरनॅशनल सेंटरच्यावतीने आयोजित या परिषदेस देशभरातील चेन्नई, सूरत, पतियाळा, रायपूर या महापालिकांसह २० महापालिकांचे आयुक्त व अधिकारी प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी भविष्यातील शहरे, महापालिकेचे अर्थकारण आणि विकासामध्ये ‘पीपीपी’चा रोल आणि विकासासाठी अर्थपुरवठ्यात येणार्‍या अडचणींवर उपाययोजना यावर पॅनल डिस्कशन तसेच विविध महापालिकांच्यावतीने पर्यावरण, अधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आर्थिक उत्पन्न वाढ यावर विविध महापालिकांच्या आयुक्त व अन्य अधिकार्‍यांनी सादरीकरण केले. (Pune PMC News)

सूरत महापालिकेच्या आयुक्त शालिनी अगरवाल यांनी सूरत महापालिकेने शहरात गोळा होणार्‍या १०० मैलापाण्यावर प्रक्रिया करून तापी नदी प्रदूषण मुक्त करण्याची योजना येत्या काही महिन्यांत पूर्ण होईल, याची माहिती दिली. त्याचवेळी मैलापाणी प्रक्रिया केंद्रातील पाणी उद्योगांना पुरवून पालिका दरवर्षी १४० कोटी रुपये उत्पन्न मिळवत असल्याचे नमूद केले. या केंद्रांमध्ये सोलर उर्जा प्रकल्प उभारले असून केंद्रातील वीजेची गरज काही अंशी भागविण्यात येत असल्याचे सांगतानाच मैलापाणी प्रक्रिया केंद्रातच स्लजपासून निघणार्‍या मिथेन वायूचा उपयोगही वीज निर्मितीसाठी करत असल्याचे सांगितले.

यासोबतच हरित उर्जेसाठी शेजारच्या कच्छमध्ये महापालिकेच्यावतीने सौर उर्जा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. यापैकी बहुतांश प्रकल्पांना राज्य शासनाने सहकार्य केल्याचेही त्यांनी नमूद केले. यासोबतच मोठ्या प्रकल्पांसोबतच अगदी उद्याने व अन्य छोटे प्रकल्प ज्यामध्ये दीर्घकाळ मेन्टेनन्स करावा लागतो, असे प्रकल्प पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप (पी.पी.पी.) तत्वावर करण्यात येत असल्याने नागरी सुविधा गतीने विकसित होत आहेत. तर पीपीपी एक्सपर्ट अजय सक्सेना यांनी विमानतळ, हायवेच्या कामांत परतावा चांगला मिळत असल्याने त्या कामांकडे विकसक आकर्षित होतात. तुलनेने शहरांमध्ये निर्माण होणार्‍या पायाभूत सुविधांतून परताव्याचे प्रमाण कमी असल्याने शहरी भागात काम करण्याकडे त्यांचा ओढा कमी असतो. त्यांना आकर्षित करण्यासाठी महापालिकांनी विविध प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले.

चेन्नई, पंजाबमधील पतियाळा आणि छत्तीसगडमधील रायपूर महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी मिळकत कराचे उत्पन्न
वाढीसाठी मिळकतींचे जीआयएस मॅपिंग, घरांना युनिक आयडी क्रमांक दिला असून अनधिकृत मिळकती,
कर आकारणी न झालेल्या मिळकतींची आकारणी यातून मागील दोन वर्षांत पुर्वीपेक्षा जवळपास उत्पन्न दुप्पट झाल्याचे यावेळी सादरीकरणातून सांगितले.
वडोदराच्या अधिकार्‍यांनी गुजरातमधील महापालिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर टी.पी. स्किम राबविल्याने प्रामुख्याने रस्ते, सार्वजनिक सेवा, सुविधांचा नियोजीत विकास झाला आहे.
टी.पी.स्किममुळे भूसंपादनासारख्या आर्थिकदृष्टया महागड्या आणि तांत्रिकदृष्टया किचकट प्रक्रिया बाजूला पडल्या असून टी.पी.स्किममुळे जागांचे मुल्यांकनही वाढत असल्याने नागरिक स्वत:हून पुढे येत असल्याचे सादरीकरणातून सांगितले.
तसेच अतिरिक्त मोफत एफएसआय व भाडेतत्वावरील घरांच्या स्किममुळे झोपडपट्यांचा पुर्नविकास होत असून
नव्याने होणार्‍या झोपड्यांनाही बर्‍याचअंशी आळा बसला असून महापालिकेलाही उत्पन्न मिळत असल्याचा दावा यावेळी केला.

गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव सुरेंद्र बागडे,
निती आयोगाच्या विशेष तज्ञ अल्पना जैन, पुणे इंटरनॅशनल सेंटरचे प्रा. गुरूदास नुलकर, अभय पेठे,
गोखले इन्स्टिट्यूटचे उपाध्यक्ष प्रा. अजित रानडे, एसबीआयचे सीजीएम अशोक शर्मा,
कोटक इन्फ्रा फंडचे मुकेश सोनी यांच्यासह विभागीय आयुक्त सौरभ राव उपस्थित होते.
महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले.

Web Title :- Pune PMC News | It is advisable to implement the maintenance projects on PPP basis to meet the income and expenses of the municipalities; The voice of experts in the discussion at the Municipal Commissioners’ Conference organized on the occasion of the G20 Conference

Join our WhatsApp GroupTelegramfacebook page and Twitter for every update

हे देखील वाचा

Pune Unauthorized School | ‘त्या’ शाळांवर गुन्हा दाखल करा, जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांचे आदेश

Pune Crime News | 50 लाखांच्या खंडणीसाठी मुंबईतील 3 बिल्डरचे पुण्यातून अपहरण, गुन्हे शाखेकडून काही तासात सुटका; तिघांना ठोकल्या बेड्या

Gauri Khan | गौरी खान तिच्या लूकमुळे होते वायरल; चाहते करत आहेत कौतुक