Pune PMC News | प्रकल्प बाधितांना तात्पुरत्या स्वरुपात दिलेल्या सदनिकांचा अनेक वर्षांनी होणार ‘भाडेकरार’; प्रशासनाचा स्थायी समितीपुढे प्रस्ताव
पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – Pune PMC News | रस्ता रुंदी व अन्य कारणास्तव विस्थापीत झालेल्या व तात्पुरत्या स्वरूपात आर सेव्हन आणि ईडब्ल्यूएस (EWS) योजनेतील सदनिकांमध्ये राहाणार्या नागरिकांसोबत ११ महिन्यांचे ऑनलाईन भाडेकरार (Online Lease Agreement) करून घेण्यात येणार आहेत. शहरात अशा सुमारे २ हजार २०० सदनिका असून याठिकाणी अगदी १० वर्षांपासून विस्थापित राहात आहेत. परंतू अनेक वर्षातून प्रथमच असा करार करण्यात येणार असल्याने यामुळे गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे. (Pune PMC News)
रस्ता रुंदी व अन्य प्रकल्पांसाठी महापालिकेच्यावतीने भूसंपादन करण्यात येते. भूसंपादन करताना जागा मालकास योग्य तो मोबदला देण्यात येतो. परंतू यामध्ये विस्थापित होणार्या भाडेकरूंना लाभ मिळत नाही. यापार्श्वभूमीवर विस्थापित बेघर होउ नयेत याकरिता महापालिका संबधितांचे तात्पुरत्या स्वरूपात आर सेव्हन आणि ईडब्ल्यूएस अंतर्गत ताब्यात आलेल्या सदनिकांमध्ये स्थलांतर करते. शहरात आजमितीला सुमारे बावीसशे कुटुंब अगदी दहा ते बारा वर्षांपासून अशा सदनिकांमध्ये भाडेतत्वावर राहात आहेत. बहुतांश ही कुटुंबांची आर्थिक स्थिती सर्वसामान्य आहे. (Pune PMC News)
स्थलांतरानंतर त्यांच्यासोबत ११ महिन्यांचे भाडेकरार करण्यात आले आहेत. मात्र, त्यानंतर अभावानेच करार झालेले आहेत. दरम्यानच्या काळात ५५ ते ६० कुटुंबातील प्रमुखाचे निधन झाले असून त्यांचे वारस तेथे राहात आहेत. मालमत्ता विभागाने महापालिकेच्या सर्वच मिळकतींचे ऑडीट केल्यानंतर प्रकल्प बाधित सदनिकाधारकांसोबतच्या भाडेकराराचे नूतनीकरणच झाले नसल्याची बाब समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने या सदनिकाधारकांसोबत ऑनलाईन लिव्ह ऍन्ड लायसन्स करार करण्यासंदर्भातील तसेच वारसांच्या नोंदी करण्याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मान्यतेसाठी ठेवला आहे. या करारनाम्यासाठी आधार कार्ड, ताबा पत्र, पूर्वीचा भाडेकरार, अनामत रकमेची पावती, भाडेपावती, चालू भाडे भरल्याची पावती, भाडेकरू हयात नसल्यास मृत्यु दाखला, वारसा अधिकार प्रतिज्ञापत्र आणि लाईट बिल या सर्व कागदपत्रांच्या छायांकित प्रति घेतल्या जाणार आहेत. यासाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडील रजिस्ट्रेशन फी १ हजार रुपये आणि वकिलाची फी १ हजार रुपये आकारली जाणार असल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
नागरिकांपुढे या अडचणी
– विस्थापितांना मालकी हक्काने सदनिका मिळणार नसल्याचे स्पष्ट होणार असल्याने असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता.
– सर्वसामान्य कुटुंबांना अनेक वर्षांचे थकित भाडे एकदम भरावे लागणार असल्याने अत्यल्प प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता.
– पुर्वीच्या व नवीन भाडेकरारामध्ये दीर्घकाळ लोटल्यामुळे कायदेशीर अडचणीं वाढणार आहेत.
Web Title :- Pune PMC News | The flats given to the project victims in temporary form will be ‘leased’ after many years; Proposal before the Standing Committee on Administration
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
Latur Crime | धक्कादायक ! महिलेने 72 वर्षाच्या व्यक्तीसोबत बनवला अश्लिल व्हिडीओ, 15 लाखाचं ‘मॅटर’