Pune PMC Property Tax | मिळकत करातील 40 टक्के सवलत पुर्ववत सुरू ठेवावी; पुणेकरांची उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडून अपेक्षा

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – Pune PMC Property Tax | महापालिकेने Pune Municipal Corporation (PMC) मिळकत करातील ४० टक्के सवलत रद्द केली असून २०१९ पासूनच्या सवलतीची रक्कम २०२२-२३ या वर्षीच्या बिलामध्ये आकारल्याने नागरिकांना भरमसाठ रकमेचे बिल आल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. मुंबईमध्ये ५०० चौ. फूटांच्या सदनिकांचा मिळकत कर माफ करणार्‍या राज्य शासनाने (Maharashtra State Government) पुणेकरांना किमान पुर्वीप्रमाणे ४० टक्के सवलत द्यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. कार्यक्षम उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यासाठी पुढाकार घेणार? याची उत्सुकता वाढली आहे. (Pune PMC Property Tax)

 

महापालिकेने १९७० मध्ये घरमालक राहात असलेल्या सदनिकांचे वाजवी भाडे ६० टक्के धरून मिळकत कर आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे मालकीच्या घरात राहाणार्‍या नागरिकांना मिळकत करामध्ये ४० टक्के सूट मिळत होती. दरम्यान, २०१०-११, २०१२-१३ या वर्षीच्या स्थानिक संस्था लेखापरिक्षण अहवालामध्ये महापालिका राबवित असलेले हे धोरण अधिनियमाशी विसंगत असल्याचा आक्षेप महालेखापाल यांनी नोंदविला होता. यावर महालेखापालांकडे वेळोवेळी सुनावणी देखिल झाली. मात्र, महालेखापालांच्या अहवालानंतर राज्य शासनाने महापालिकेने ४० टक्के सवलतीबाबत घेतलेला निर्णय रद्द केला. (Pune PMC Property Tax)

यावर महापालिकेने १ मार्च २०१९ ला झालेल्या मुख्य सभेमध्ये मालमत्ता कराची वार्षिक करपात्र रक्कम ठरविताना द्यावयाच्या सवलतीबाबत ठराव मंजुर केला. या दिवसापासून अर्थात १ मार्च २०१९ नंतर आकारणी केल्या जाणार्‍या नवीन मिळकतीं सवलत ही या ठरावाच्या दिवसापासून अर्थात मार्च २०१९ पासून ही सवलत रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शासनाच्या आदेशानुसार २०११ पासून नोंदणी झालेल्या मिळकतींकडून सलवत दिलेल्या रकमेची वसुली करायची झाल्यास मिळकतधारकांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर असंतोष निर्माण होईल, असेही पत्राद्वारे राज्य शासनाला कळविले होते. २०११ ते २०१९ पर्यंत शहरात सुमारे अडीच लाख मिळकतींची आकारणी झालेली आहे. या कालावधीमध्ये अनेक मिळकतींचे हस्तांतरण झालेले आहे.  मोठ्याप्रमाणावर तक्रारी येतील, असे शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. त्यामुळे शासनाने ४० टक्के सूट दिलेल्या रकमेची वसुली करू नये, असे पत्र २८ ऑगस्ट २०१९ ला राज्य शासनाला पाठविले आहे.

यावर शासनाने १९७० चा ठराव विखंडीत करण्यात आला असून पुर्वलक्षी प्रभावाने अर्थात २०११ पासून ४० टक्के सवलतीची रक्कम वसुल करू नये असे आदेश दिले. तसेच २०१०-११ पासून ५ टक्के वार्षिक करपात्र रकमेतील फरक २०१०-११ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने वसुल करण्याचा मे २०१९ चा शासनाचा निर्णय रद्द केला. सदरच्या दोन्ही सवलती ह्या मुख्य सभेच्या मान्यतेने व शासनाने नोटीफिकेशन सन १९७० पासून करण्यात येत असल्यामुळे तत्कालीन महापालिका आयुक्त तसेच महापालिका आस्थापनेवरील अधिकारी यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात येउ नये, ही महापालिकेची मागणीही मान्य केली. तसेच पालिकेने जागा मालक स्वत: रहात असल्यास वार्षिक भाड्यात देण्यात येत असलेली कार्यवाही  चालू ठेवण्यास राज्य शासनाची मान्यता मिळावी, अशी विनंती महापालिका करू शकते, असेही शासनाने महापालिकेला कळविले आहे.

शासनाच्या या आदेशानुसार महापालिकेने यावर्षी १७ फेब्रुवारी सर्वसाधारण सभेमध्ये वार्षिक भाड्यात देण्यात येत असलेली
४० टक्के सवलत कायम ठेवावी हा प्रस्ताव मंजूर करून शासनाकडे पाठविला आहे.
परंतू शासनाने त्यावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. परिणामी १ एप्रिल पासून २०२२-२३ या वर्षीच्या
मिळकत करांच्या बिलांमध्ये २०१९ पासूनची ४० टक्के सवलतीची रक्कम आकारण्यात आली आहे.
यामुळे मिळकतींच्या बिलाची रक्कम मोठ्याप्रमाणावर वाढली आहे. मिळकत कराचे बिल हातात पडल्यानंतर
अनेकांना धक्काच बसला आहे. महापालिकेकडे तक्रारींचा ओघ वाढला असून अनेकांनी बिले भरणार नाही,
अशी भुमिका घेतली आहे. राज्य शासनाने महापालिकेचा हा प्रस्ताव तातडीने मंजूर करावा.
कोरोना आणि त्यानंतर वाढलेल्या महागाईच्या काळात राज्य शासनाने पुणेकरांना दिलासा द्यावा.
विशेषत: पुण्यातूनच नेतृत्व करणारे व तत्पर निर्णयासाठी प्रसिद्ध असलेले पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या निर्णयात पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी सर्वसामान्यांकडून होत आहे.

 

Web Title :- Pune PMC Property Tax | 40 per cent property tax rebate should be continued; Pune residents expect from Deputy Chief Minister Ajit Pawar

 

Join our WhatsApp GroupTelegramfacebook page and Twitter for every update

 

हे देखील वाचा