‘धनदांडग्या थकबाकीदारांना अभय, प्रामाणिक पुणेकरांना मात्र ठेंगा ! सत्ताधारी भाजपचे डोके ठिकाणावर आहे काय ?’ : आबा बागुल

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – पुणे महानगरपालिका हद्दीतील मिळकत कर थकबाकीदारांना त्यांच्या व्याजावर ८० टक्के सूट देण्याचा निर्णय म्हणजे धनदांडग्या थकबाकीदारांना अभय आणि प्रामाणिक पुणेकरांना ठेंगा असेच मानावे लागेल. अभय योजनेचा पूर्वानुभव असतानाही भाजप ८० टक्के व्याजात सूट देणारी योजना राबवून महानगरपालिकेच्या उत्पन्नावर पाणी सोडत आहेच शिवाय मॉल्स, व्यापारी संकुले व कमर्शिअल मिळकती आदी बड्या मिळकत करदात्यांना थकलेल्या मिळकत कर व त्यावरील व्याज वसूल करण्याऐवजी व्याजात घसघशीत ८० टक्के सूट देत आहे. याचे गौडबंगाल नक्की काय आहे. हे भाजपने पुणेकरांना स्पष्ट करावे. धनदांडग्यांचे हित सांभाळणाऱ्या सत्ताधारी भाजपचे डोके ठिकाण्यावर आहे काय ? हा प्रश्न पुणेकर विचारात आहेत असं वक्तव्य आबा बागुल (गटनेते काँग्रेस पक्ष पुणे महानगरपालिका) यांनी केलं आहे.

आबा बागुल म्हणाले, “पुणे महानगरपालिकेच्या सुमारे सहा ते साडेसहा हजार कोटी रुपयांच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात मुख्य उत्पन्न हे मिळकत कराचे असते. पुण्यातील सुमारे १२ लाख मिळकतीपैकी सुमारे ५.५लाख मिळकती मिळकत कर थकबाकीदार आहेत. व सुमारे ४ लाख मिळकतीची नोंदच नाही. हीच मिळकतकर वसूल करण्यासाठी सुमारे चार वर्षांपूर्वी आम्ही व्याजात काही सूट देणारी अभय योजना राबवली होती. त्यास प्रशासकीय मंजुरी देखील होती. मात्र अत्यल्प प्रतिसादामुळे या योजनेस आजून सहा महिने मुदत वाढ देण्यात आली होती. मात्र त्यामुळे अपेक्षित वसुली झाली नाही व थकबाकीदार वाढतच गेले हा अनुभव असताना देखील मिळकत कर वसुली मोहीम न राबवता भाजपने ही अभय योजना आत्ता का जाहीर केली ?” असा सवालही त्यांनी केला आहे.

पुढे बोलताना आबा बागुल म्हणाले, “महानगरपालिकेचे उत्पन्न कायमस्वरूपी वाढण्यासाठी पुण्यातील सर्व मिळकतीचे जीआयएस मॅपिंग व्हावे, उत्पन्न वाढीसाठी रेव्हेन्यू कमिटी स्थापन करावी, वन टाईम मिळकत कर योजना राबवावी, अनअसेस मिळकती असेस कराव्यात अश्या सूचना उत्पन्न वाढीसाठी काँग्रेस पक्षाने केल्या होत्या. मात्र या मार्गांचा विचार न करता कोट्यवधी रुपयांवर पाणी सोडण्याची तयारी भाजपने का दाखवली आहे असा प्रश्न पडतो. मॉल्स, व्यापारी संकुले, मोबाइल टॉवर्स, केवळ गुंतवणूक म्हणून पुण्यात फ्लॅट घेणारे धनिक यांच्याकडे मिळकत कराची थकबाकी कोट्यावधी रुपयांची आहे. विशेष म्हणजे सर्वसामान्य ग्राहकांचे मोबाईल बिल थकले की मोबाईल सेवा खंडित करणाऱ्या मोबाईल कंपन्यांची टॉवरची मिळकत कर थकबाकी सुमारे अकराशे कोटी रुपये आहे. तसेच अनेक मॉल्स, व्यापारी संकुले यांच्याकडेही कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी आहे. १० अथवा २० हजार रुपये मिळकत कर थकबाकी असणाऱ्या पुणेकरांच्या प्रॉपर्टी समोर पुणे महानगरपालिका बँड वाजवते. मग या मोठ्या धनदांडग्यांच्या वसुलीसाठी काहीच का करत नाही? यासंदर्भांत कोर्टात केसेस आहेत. असे सांगितले जाते मग या केसेसचा निकाल लवकर लागावा यासाठी सत्ताधारी भाजपने काय प्रयत्न केले.”

आबा बागुल असंही म्हणाले, “सुमारे ५. ५ लाख मिळकतीचे थकबाकीदार व सुमारे ४ लाख मिळकतीची नोंद नाही. हे माहित असूनही आपली कार्यक्षमता चव्हाट्यावर येईल यासाठी प्रशासन देखील गप्प बसलेले दिसते. पुण्याच्या विकासासाठी निधी नाही. तरीही कोट्यावधी रुपयांची मिळकतकर थकबाकी वसूल करण्याची धमक प्रशासनामध्ये का नाही. याचे उत्तर देखील महानगरपालिका आयुक्तांनी द्यायला हवे. अशी अभय योजना आता जाहीर करून यापूर्वी व्याजासह मिळकत कर भरणाऱ्या पुणेकरांना आता नहानगरपालिका ८० टक्के सूट देऊन, हे ८० टक्के भरलेले व्याज परत देणार काय? या प्रश्नाचे उत्तर सत्ताधारी भाजप व आयुक्तांनी द्यावे, आपण मिळकत कर भरला नाही तरी काही वर्षांनी पुन्हा अभय योजना येईल. तो पर्यंत मिळकत कर भरण्याची गरज नाही. अशी भावना पुणेकरांमध्ये निर्माण झाली तर त्यास जबाबदार कोण?”

आबा बागुल म्हणाले, “मिळकत कर वसुली व वाढीसाठी काँग्रेस पक्षातर्फे पुढील पाच कलमी कार्यक्रम अमलात आणावा अशी मागणी आम्ही करीत आहोत.

१) मोठ्या मिळकत कर थकबाकीदारांची नावे वृत्तपत्रात प्रकाशित करावी व त्या जाहिरातीचा खर्च या मिळकतदारांकडून वसूल करावा.

२) जे मिळकत कर थकबाकीदार न्यायालयात गेले आहेत. त्या केसेसचा निकाल लवकर लागावा यासाठी यासाठी प्रशासनाने स्वतंत्र अधिकारी नेमून स्वतंत्र वसुली कक्ष नेमावा.

३) जीआयएस मॅपिंग यंत्रणा पुन्हा सुरु करून पुण्यातील सर्व मिळकतीची नोंद करून १०० टक्के मिळकतींकडून कर वसूल करावा

४) ५०० चौ फुटाच्या खालील सदनिकाधारकांना कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावातील सहा महिन्यांचा मिळकत कर रद्द करावा

५) वाहन खरेदी करताना १५ वर्षांचा वाहनकर नोंदणी वेळी भरावा लागतो. त्याच पद्धतीने नवीन व्यापारी अथवा निवासी मिळकतीचे रजिस्टेशन करताना आगामी १५ वर्षांचा मिळकत कर त्याच वेळी भरण्याची तरतूद करावी.”

पुणे महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजपने उत्पन्न वाढीवर भर देण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करावेत. व धनदांडग्यांचे हित सांभाळणारी सद्याची अभय योजना रद्द करावी. अशी मागणी काँग्रेस पक्षातर्फे आम्ही करीत आहोत. अन्यथा तीव्र आंदोलन व न्यायालयात जाण्याचा मार्गही आमच्याकडे खुला आहे असा इशाराही बागुल यांनी दिला आहे.