Pune PMC Water Supply Issue In 23 Villages | PMRDA अथवा ग्रामपंचायत कधी पाणी पुरवठा करणार ? याची शाश्‍वती नसतानाच 23 गावांत केवळ प्रतिज्ञापत्राद्वारे बांधकाम परवानग्या दिल्याने ‘पाण्याची’ समस्या झाली बिकट

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – Pune PMC Water Supply Issue In 23 Villages | महापालिकेत Pune Municipal Corporation (PMC) समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांमध्ये बांधकाम परवानगी देताना पाणी पुरवठा करण्याची जबाबदारी ही बिल्डरचीच (Builders In Pune) राहील असे प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) २०१८ पासून पीएमआरडीए Pune Metropolitan Region Development Authority (PMRDA) घेत आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) हेच पीएमआरडीएचे अध्यक्ष असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बरेतर पीएमआरडीए अथवा ग्रामपंचायत (Gram Panchayat) पाणी पुरवठा (Pune Water Supply) कधी करणार याची शाश्‍वती नसताना केवळ प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे या परवानग्या आजही दिल्या जात असल्याने २३ गावांतील पाण्याची समस्या बिकट झाली आहे. (Pune PMC Water Supply Issue In 23 Villages)

 

मागील वर्षी २३ गावांचा महापालिकेत समावेश झाला. या गावांचे बर्‍यापैकी शहरीकरण झाले आहे. तत्पूर्वी ग्रामपंचायत आणि पीएमआरडीए च्या हद्दीत असलेल्या या गावात गावठाण भागांत महापालिका टँकर (PMC Water Supply By Tanker) तसेच ज्या ठिकाणी टाक्यांची व्यवस्था आहे तेथे बल्क सप्लाय करत आली आहे. त्यामुळे गावठाणाच्या हद्दीबाहेर अधिकृत व अनधिकृत पणे झालेल्या इमारतींना खासगी टँकर, बोअरवेल आणि काही ठिकाणी एमजीपीच्या योजनेतून पाणी पुरवठा होत आहे. (Pune PMC Water Supply Issue In 23 Villages)

 

२०१६ मध्ये पीएमआरडीएची स्थापना झाली. त्यानंतर या गावांमध्ये मोठ्या बांधकाम साईट सुरू झाल्या आहेत. शहरातीलच न्हवे तर मुंबईतील मोठ्या विकासकांनी देखील झपाट्याने विकसित होणार्‍या उपनगराकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. परंतु सोसायट्या जेंव्हा ग्राहकांच्या ताब्यात आल्या त्यानंतर सुरुवातीच्या काळात टँकर ने पाणी पुरवठा करणार्‍या विकासकांनी सदनिकाधारकांवर भार टाकायला सुरुवात केली. अनेक ठिकाणी नाईलाजास्तव नागरिकांनाही टँकरने विकतचे पाणी घ्यावे लागत आहे. या सोसायट्यांचा सर्वाधिक खर्च पाण्यावर होत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.

नगरसेवक पदाच्या काळात काहींनी नव्याने आलेल्या गावांतील मतदारांसाठी स्वखर्चातुन टँकर ने पाणी पुरवठा देखील केला आहे. परंतु निवडणुका लांबल्या. नगरसेवकपद संपुष्टात आल्याने टँकर वरचा ‘स्वखर्च’ भागवण्यात अडचण येऊ लागल्याने नगरसेवकांची चांगलीच पंचाईत झाली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकांच्या नवीन प्रभाग रचनेनंतर उपनगरात पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाल्याचा साक्षात्कार माजी नगरसेवकांना विशेषत: भाजपच्या नगरसेवकाना (BJP Corporators) झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.

 

विशेष म्हणजे २०१८ मध्ये पीएमआरडीए चे तत्कालीन अध्यक्ष मुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार जो पर्यंत पीएमआरडीए अथवा ग्रामपंचायती कडून पाणी पुरवठा यंत्रणा विकसित होत नाही तोपर्यंत विकसकानेच त्या साईटमधील राहिवाश्यांच्या खर्चाने पाणी पुरवठा करण्याचे प्रतिज्ञा पत्र घेण्यास पीएमआरडीएने सुरुवात केली. यामध्ये बोअर ने पाणी पुरवठा करत असल्यास भूजल वैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि नियोजन विभागाचे पत्रही बंधनकारक करण्यात आले. पीएमआरडीए अथवा ग्रामपंचायत पाणी पुरवठा करण्यास असमर्थ ठरली तर कुठल्याही न्याय प्राधिकरण अथवा न्यायालयाकडे जाणार नाही, असे विकासकांकडूनच प्रतिज्ञापत्रात नमूद करून घेण्यात आले आहे.

 

प्रतिज्ञापत्र घेण्यामागे न्यायालयाने एका याचिकेवर तत्पुर्वी दिलेल्या आदेशाची पार्श्‍वभूमी आहे.
ज्या भागात पाणी पुरवठा होत नाही अथवा पाणी पुरवठा करण्याची यंत्रणा नाही त्या भागात बांधकामांना परवानगी देऊ नये असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
या निर्णयामुळे गावांमध्ये केलेली कोट्यवधींची गुंतवणूक वाया जाण्याची भीती विकासकांनी व्यक्त केली.
या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी पाणी पुरवठ्याच्या अटी शर्ती घालून बांधकाम परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

दरम्यान, यावर्षी महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणे अपेक्षित आहे.
समाविष्ट २३ गावांसह नव्याने प्रभाग रचना करण्यात आली आहे.
पुर्वीच्या उपनगरातील (Pune Upnagar) प्रभाग नव्याने समाविष्ट गावांत सरकले आहेत.
यामुळे इच्छुक उमेदवारांनी नवीन भागातील नागरिकांचे प्रश्‍न मांडायला सुरूवात केली असून त्यातही ‘पाणी पुरवठ्याचा’ प्रश्‍न अग्रक्रमी आहे.
यामुळेच भाजपचेच माजी नगरसेवक दिलीप वेडे पाटील यांनी उच्च न्यायालयात समाविष्ट २३ गावांमध्ये पाणी पुरवठ्याची पीएमआरडीए आणि महापालिकेची जबाबदारी निश्‍चित करावी, अशी याचिका केली आहे.
यावर न्यायालयाने महापालिकेने या २३ गावांना पाणी पुरवठा करण्याचे आदेश देतानाच पुढील सुनावणी ठेवली आहे.

 

Advt.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिकेने पाणी पुरवठ्याचे नियोजन सुरू केले आहे.
तर पीएमआरडीएने देखिल प्रतिज्ञापत्रामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सोसायट्यांना पाणी पुरवठा न करणार्‍या बिल्डरांना नोटीसेस पाठवायला सुरुवात केली आहे. (PMRDA Issue Notice To Builders)

पीएमआरडीएचा विकास आराखडा तयार झाला आहे (PMRDA Development Plan). त्यावर आलेल्या हरकती व सूचनांवर सुनावणीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
पीएमआरडीएच्या सुमारे साडेसात हजार चौ. कि. मी. क्षेत्राला ढोबळमानाने ४ टीएमसी (TMC) पाण्याची गरज असल्याचा अंदाज प्रशासनाकडून वर्तविण्यात आला आहे.
यामध्ये २३ गावांच्या पाणी पुरवठ्याचाही समावेश आहे.
परंतू या पाण्याचा सोर्स अद्याप समजलेला नाही.
पीएमआरडीए क्षेत्रासाठी पाणी पुरवठा योजनेचा आराखडा तयार करण्यासाठी एजन्सी नेमली आहे.
परंतू या एजन्सीकडूनही अद्याप अहवाल आलेला नाही.
२३ गावांचा समावेश महापालिकेत केला असल्याने या गावांना पाणी पुरवठा करण्याची योजना महापालिकेलाच करावी लागणार आहे.
परंतू अगोदरच सुरू असलेली चोवीस तास पाणी पुरवठा योजना विलंबाने सुरू असुन नवीन ३४ गावांतील समान पाणी पुरवठा योजनेला बराच काळ वाट पहावी लागणार आहे.

 

 

Web Title :- Pune PMC Water Supply Issue In 23 Villages | When will PMRDA or Gram Panchayat supply water In the absence of this guarantee building permits were issued in 23 villages only through affidavits which aggravated the water problem

 

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

 

हे देखील वाचा