Pune : मुंढवा व हडपसर परिसरातील पीपीपी तत्वावरील रस्ते व उड्डाणपुलांच्या कामांना तूर्तास ‘रेड सिग्नल’

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – सत्ताधार्‍यांनी मुंढवा, हडपसर परिसरातील १२ रस्ते व दोन उड्डाणपुल क्रेडीट बॉन्डच्या माध्यमातून पीपीपी तत्वावर विकसित करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. परंतू प्रशासनाने यापैकी ऍमेनोरा प्रकल्पाच्या आतील रस्ते तूर्तास तरी बाजूला ठेवले आहेत. तर उर्वरीत रस्ते व उड्डाणपुलाच्या कामांसाठी चाचपणी केलेल्या बड्या विकसकांनी क्रेडीट बॉन्डचा वापर केवळ बांधकाम प्रिमियम व तत्सम फीसाठी वापरण्यासोबतच मिळकतकर व पाणीपट्टीची रक्कम अदा करण्याचा आग्रह धरल्याने सध्यातरी या रस्त्यांचे व उड्डाणपुलांच्या विकसनाला ‘रेड सिग्नल’ मिळाल्याचे बोलले जात आहे.

स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी २०१९-२० या वर्षीच्या अंदाजपत्रकामध्ये मुंढवा व हडपसर परिसरातील १२ रस्ते व दोन उड्डाणपुल क्रेडीट बॉन्डच्या माध्यमातून पीपीपी तत्वावर विकसित करण्याची संकल्पना मांडली आहे. या संकल्पनेनुसार प्रशासनाने सार केलेल्या सुमारे ६५० कोटी रुपयांच्या या कामाला मंजुरीही देण्यात आली आहे. दरम्यान यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये या कामांच्या नियोजनासाठी सल्लागार नेमण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. दरम्यान, पीपीपी तत्वावर करण्यात येणार्‍या १२ रस्त्यांपैकी ३ रस्ते हे ऍमेनोरा सिटीतील आहेत. ऍमेनोरा सिटीला स्पेशल टाउनशीपचा दर्जा देण्यात आलेला असून अंतर्गत रस्ते विकसनाची जबाबदारी ही त्यांचीच असल्यावर माध्यमांनी तसेच काही स्थानीक नागरिकांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर प्रशासनाने तूर्तास हे तीन रस्ते प्रकल्पातुन ‘बाजूला’ केले आहेत.

दरम्यान, क्रेडीट बॉन्डच्या माध्यमातून उर्वरीत ९ रस्ते व दोन उड्डाणपुलांच्या कामांसाठी पुढे आलेल्या विकसकांसोबतच चर्चे दरम्यान त्यांच्या काही अटीशर्ती पुढे आल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकारी सूत्रांनी दिली आहे. पीपीपी तत्वावर रस्ते व उड्डाणपुल विकसित करत असताना महापालिकेने क्रेडीट बॉन्डचा वापर टप्प्याटप्प्याने बांधकाम विकसन शुल्क व बांधकामांशी संबधित अन्य शुल्क भरण्यासाठीच करण्याची अट ठेवली आहे. बांधकाम क्षेत्राच्या सद्यस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेच्या या अटींवर काम करण्यास संबधित विकसक तयार नसल्याची बाब पुढे आली आहे.

क्रेडीट बॉन्डच्या माध्यमातून बांधकाम विकसन शुल्कांसोबतच हे रस्ते व उड्डाणपुल ज्या भागात विकसित होणार आहेत, तेथील मिळकतकर आणि पाणीपट्टी शुल्कही भरण्याची परवानगी मिळाल्यास पालिकेच्या प्रस्तावाचा विचार करू अशी भुमिका संबधित व्यावसायीकांनी घेतली आहे. मिळकतकर आणि पाणीपट्टी शुल्क संबधित विकसकांच्या स्वाधीन केल्यास या रस्त्यांचे विकसन महापालिकेला आर्थिकदृष्टया खड्डयात घालणारे ठरणार आहे, असे महापालिका प्रशासनाचे मत झाले आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी पीपीपी तत्वावरील रस्ते व उड्डाणपुलाच्या कामांना ‘रेड सिग्नल’ असल्याची माहिती महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी दिली. यासंदर्भात अतिरिक्त आयुक्त कुणाल खेमनार यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते म्हणाले ऍमेनोरा सिटीतील रस्ते तूर्तास बाजूला ठेवण्यात आले असून उर्वरीत रस्ते व उड्डाणपुलांच्या कामांबाबत प्रक्रिया सुरू आहे.