महापौरांचे ‘कोरोना’, मात्र भाजप नगरसेवकांचे ‘कराना – कराना’ ! जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

पुणे (शिवाजीनगर) : पोलीसनामा ऑनलाइन – एकिकडे ‘कोरोना’च्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वसाधारण तहकुब करण्याच्या महापौरांच्या आवाहनाला विरोधी पक्षाचे नगरसेवक साथ देत असताना सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांनीच केबल टाकण्यासाठी खोदाईची परवानगी देण्यासाठीचा ऐनवेळी दाखल केलेला प्रस्ताव मंजुर ‘कराना, कराना’ असा हट्ट धरल्याने महापौर मुरलीधर मोहोळ यांची आज चांगलीच पंचाईत झाली. त्यातच सभागृहनेत्यांनी १५ मिनिटे ‘फोनाफोनी’ करून झाल्यानंतर महापौरांच्या आदेशावरून सभा तहकुबी मांडत संबधित विषय महिनाभर पुढे ढकलला.

महापालिकेने ऑक्टोबर २०१८ मध्ये चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेतील पाईपलाईनच्या कामासोबत केबल वाहीन्यांसाठी डक्ट टाकण्यालाही मंजुरी दिली आहे. त्याचवेळी डक्टचे काम करण्यात येणार असल्याने केबल कंपन्यांना खोदाईची परवानगी देण्याऐवजी ओपन ट्रेचिंगनेच केबल टाकण्यासाठी परवानगी देण्यात येईल, अशीही अट घातली होती. परंतू प्रत्यक्षात पाईपलाईनचे काम सुरू झाल्यानंतर शहरातील रस्त्यांची रुंदी, पुर्वीच्या सेवा वाहीन्या आणि खडकामुळे बहुतांश ठिकाणी डक्ट करणे शक्य नसल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे १९५ कोटी रुपयांचे डक्टचे काम बाजुला ठेवून केवळ पाईपलाईन टाकण्याच्या निर्णयाप्रत प्रशासन आले होते. अशातच यावर्षी जानेवारीमध्ये सर्वसाधारण सभेमध्ये केबल व सेवा वाहीन्यांसाठी पुर्वीप्रमाणे खोदाईची परवानगी देताना आकारायच्या दराबाबत प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. प्रत्येक रनिंग मिटरसाठी १० हजार १५५ रुपये दर आकारण्याचा प्रस्ताव मंजूर करतानाच डक्टबाबत प्रशासनाचा अभिप्राय मागविण्यात आला होता.

प्रशासनाने आज ऐनवेळी हा अभिप्राय सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला. मात्र, पुण्यात कोरोना या संसर्गजन्य आजाराचे रुग्ण आढळल्यानंतर संसर्ग रोखण्यासाठी शासन आणि पालिका प्रशासनाने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. त्यापैकी एक उपाययोजना सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी करू नये. यासाठी महापौर आणि प्रशासनाने सर्व कार्यक्रम रद्द केले असून या महिन्यांतील सर्वसाधारण सभाही रद्द करण्याचा निर्णय महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी घेतला आहे. त्यानुसार कालची सभा तहकुब करण्यात आली आहे. तर आज मार्च महिन्याच्या सभेतील विविध समित्यांवरील सदस्य नियुक्तीची घोषणा करून सर्व सभा रद्द करण्याचेही महापौर मोहोळ यांनी निश्‍चित केले होते. दरम्यान, कोरोनाशी संबधित उपचारासाठी आवश्यक खरेदी व तत्सम कामांसाठीचे तातडीच्या प्रस्तावांना आज सकाळी स्थायी समितीने मंजुरी दिली. त्यांना सर्वसाधारण सभेची मंजुरीही गरजेची असल्याने हे प्रस्ताव मंजुर करण्यात आले. या प्रस्तावांवर काही सदस्यांनी चर्चा करायला सुरूवात केल्यानंतर महापौरांनी कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सभा तहकुब करुयात, अशी विनंती केल्याने विरोधक बसले. मात्र, त्याचवेळी सभागृहनेते धीरज घाटे यांनी रस्ते खोदाईचा प्रस्ताव मांडला.

याला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नगरसेवक विशाल तांबे, रिपाइंचे डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, शिवसेनेचे गटनेते पृथ्वीराज सुतार, मनसेचे गटनेते वसंत मोरे, कॉंग्रेसचे नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी आक्षेप घेतला. महापौरांच्या आवाहनाला आम्ही पाठींबा देत असताना भाजपचे नगरसेवक प्रस्ताव मंजुरीसाठी आग्रह धरत असतील, हे चुकीचे आहे. कार्यपत्रिकेवर अन्यही महत्वाचे प्रस्ताव असताना केवळ खोदाईचा प्रस्ताव कसा तातडीचा असू शकतो? असा प्रश्‍न उपस्थित करून सत्ताधार्‍यांना पेचात पकडले. सभागृहनेते धीरज घाटे यांनी विरोधकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. नंतर काहीवेळ फोनाफोनी सुरू केली. अखेर महापौर मोहोळांनी सभा तहकुबी मांडा असे सांगितल्यानंतर साधारण १५ मिनिटांनी पुकारलेला केबल डक्टचा विषय पुढील महिन्याच्या कार्यपत्रिकेवर घेत सभा तहकुबी मांडली.

यासाठीच कराना – करानाचा अट्टाहास !
वरकरणी हा प्रस्ताव रस्ते खोदाईचाच वाटत असला तरी पुर्वीच्या सरकारने रिलायन्स जिओ कंपनीला पुणे शहरात शासकिय कार्यालयांना इंटरनेट सुविधांच्या बदल्यामध्ये सुमारे ३०० कि.मी.चे खोदाई शुल्क माफ करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. या आश्‍वासनाची पुर्तता करण्यासाठीच भाजप नगरसेवकांना ‘उच्च स्तरावरून’ या प्रस्ताव तातडीने मंजुर करण्याचे आदेश देण्यात आल्यानेच भाजप नगरसेवकांनी ‘कोरोना’ चा धोका सहन करून प्रस्ताव मंजुर ‘कराना -कराना ’ असा धोशा लावल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात रंगली होती.