Pune RTO News | लायसन्स, आरसीला विलंब झाल्यास आता अधिकाऱ्यांना दंड
पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन- प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात Pune RTO News (आरटीओ) विविध कामांसाठी येणाऱ्या लोकांना वेळेत सेवा मिळत नसल्याने त्यांना अनेक हेलपाटे मारावे लागतात. यासाठी आता कडक धोरण अवलंबण्यात येणार आहे. आता अशा प्रकरणात लोकसेवा हक्क कायद्यानुसार आरटीओतील (Pune RTO News) अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.
लायसन्स (License) आणि आरसी (RC) सारखी कागदपत्रे असंख्य फेऱ्या मारून देखील नागरिकांना मिळत नाहीत. सतत हेलपाटे मारून नागरिक त्रस्त होत आहेत. अशाप्रकारच्या तक्रारींमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे.
लायसन्स आणि आरसीसाखी कागदपत्रे आरटीओ संबंधित व्यक्तीच्या घरच्या पत्त्यावर पाठवते. पण अनेक दिवस झाले तरी ते मिळत नाहीत. आरटीओत चौकशीसाठी गेल्यास ते पोस्टात जा म्हणून सांगतात, पोस्टवाले आरटीओत (Pune RTO News) चौकशी करायला सांगतात, अशा पद्धतीने एकप्रकारे नागरिकांचा छळ सुरू असतो. अनेकदा अशा सावळ्या गोंधळात वर्षभरानंतर सुद्धा लायसन्स आणि आरसी सारखी कागदपत्रे मिळत नसल्याचे दिसून आले आहे.
याप्रकरणी सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाला पत्र लिहिले होते. परिवहन विभागाकडून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्याच्या अंतर्गत घोषित सेवा वेळेत मिळत नसल्याबद्दल त्यांनी तक्रार केली होती. यावर आयोगाच्या उपसचिव अनुराधा खानविलकर यांनी उत्तर दिले आहे.
७ दिवसात अहवाल द्या
नागरिकांना ठराविक मुदतीत सेवा दिल्या जात नसल्याची आयोगाने नोंद घेतली आहे. आरटीओकडून ठराविक मुदतीत नागरिकांना सेवा दिल्या जातात की नाही, याचा अहवाल सात दिवसांत देण्याचे निर्देश पुण्याचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आणि पिंपरी-चिंचवडचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना आयोगाने दिले आहेत.
राज्यात ८ वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आलेल्या लोकसेवा हक्क कायद्यानुसार परिवहन विभागाने नागरिकांना सेवा किती
कालावधीत द्याव्यात हे ठरलेले आहे. तसे राजपत्र प्रसिद्ध झाले आहे. यात पक्का परवाना देणे, परवाना नूतनीकरण करणे,
नवीन वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र देणे, वाहनांच्या हस्तांतरणाची नोंद करणे यासह विविध कामे पूर्ण करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत ठरवली आहे.
मात्र यातील एकही काम १५ दिवसांत होत नाही. त्यामुळे वेळेत सेवा न देणाऱ्या या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करा,
अशी मागणी वेलणकर यांनी केली होती.
विवेक वेलणकर यांनी म्हटले की, आरटीओतील सेवा नागरिकांना मिळण्यास होणाऱ्या विलंबाची आयुक्तांनी नोंद घेतली आहे.
सेवा देण्यास विलंब देणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे.
यामुळे सेवा देण्यातील विलंब कमी होईल.
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
हे देखील वाचा