Pune : आंबिल ओढ्याच्या ‘सिमाभिंती’च्या निविदेतून ‘पाणी मुरतेय’ ! वरिष्ठांच्या स्वाक्षरी शिवायच निविदा मान्यतेसाठी स्थायी समितीपुढे

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन –  आंबिल ओढ्याला आलेला पूर आणि पूरामुळे पडलेल्या सिमाभिंतींच्या बांधकामाचे कवित्व काही केल्या संपायचे नाव घेईना. यापुर्वी काढलेल्या निविदांनुसार वर्क ऑर्डर मिळाल्यानंतरही ठेकेदार असमर्थ ठरल्याने महापालिका प्रशासनाने फेरनिविदा काढल्या. बरेतर या फेरनिविदा १५ मार्चला उघडल्या मात्र ‘दक्षता’ विभाग अतिरिक्त आयुक्तांच्या स्वाक्षरीशिवायच आज स्थायी समितीमध्ये मंजुरीसाठी आणल्या गेल्या. विशेष असे की या बैठकीला स्थायी समिती अध्यक्ष व सदस्यांशिवाय सत्ताधार्‍यांचे दोन ‘दिग्गज’ पदाधिकारी जाणीवपूर्वक उपस्थित होते. मात्र, चुकीच्या पद्धतीने या निविदा स्थायी समितीपुढे आणल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी ‘खातेप्रमुखां’वर चांगलाच जाळ काढल्याने ‘सिमाभिंतीच्या’ निविदा बैठकीत दाखलच होउ शकल्या नाहीत.

शहरात २५ सप्टेंबर २०१९ ला ढगफुटीनंतर अनेक ओढ्यांना पूर आला. त्यातही कात्रज तलावातून निघणार्‍या आंबिल ओढ्याला आलेल्या पूरामुळे जिवितहानीसह मोठ्याप्रमाणावर नुकसान झाले. या पूरामुळे आंबिल ओढ्याच्या बाजूच्या भिंती कोसळल्या. या भिंतींचे काम तातडीने करावे यासाठी प्रशासनाने आखणीही केली. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात महापालिकेच्या जागांच्या भोवती सिमाभिंती आणि ओढ्यावरील पुलाचे कामही हाती घेण्यात आले. तर दुसर्‍या टप्प्यात उर्वरीत सिमाभिंतींच्या बांधकामांच्या निविदा काढण्यात आल्या. सुमारे १७ ते १८ कोटी रुपयांच्या या निविदा एका ठराविक ठेकेदाराला मिळाव्यात यासाठी सत्ताधार्‍यांनी प्रशासनाला हाताशी धरून निविदेत अटीशर्ती घातल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. या ठेकेदाराने सत्ताधार्‍यांच्या नेत्यांच्या वाढदिवसानिमित्त लावलेल्या बॅनरचे फोटोही विरोधकांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दाखविले होते. मात्र, यानंतरही सर्वात कमी दराच्या निविदा म्हणून स्थायी समितीने निविदा मान्य केल्यानंतर प्रशासनाने संबधित ठेकेदाराला वर्क ऑर्डर दिली होती.

परंतू वर्क ऑर्डर मिळाल्यानंतर बराच काळ ठेकेदाराने कामच सुरू केले नाही. यामुळे विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी मागील वर्षीच्या पावसाळ्यात ओढ्याला पुन्हा पूर आल्यास निर्माण होणार्‍या धोक्याची जाणीव करून दिली. यानंतर प्रशासनाने वर्क ऑर्डर रद्द करून फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेतला. याविरोधात संबधित ठेकेदार न्यायालयात गेला. न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर प्रशासनाने फेरनिविदा काढल्या आहेत. सुमारे १५ कोटी रुपयांच्या या दोन निविदा १५ मार्चला उघडण्यात आल्या आहेत. मात्र, या निविदांना मंजुरी घेण्यासाठी संबधित विभागाने तयार केलेल्या प्रस्तावावर नियमाप्रमाणे दक्षता विभाग आणि नंतर अतिरिक्त आयुक्तांची मान्यता घेणे अपेक्षित होते. परंतू या दोन्ही निविदा या मान्यतेशिवायच आज स्थायी समितीपुढे ऐनवेळी आणण्यात आल्या. महापालिका आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांच्या निदर्शनास ही बाब आल्यानंतर चर्चेला तोंड फुटले. विशेष म्हणजे सत्ताधारी पक्षाचे दोन दिग्गज आजी- माजी पदाधिकारी या बैठकीला आवर्जुन उपस्थित राहील्याने विरोधी पक्षाच्या सदस्य व अधिकार्‍यांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. आयुक्तांनी संबधित विभागाच्या प्रमुखाची खरडपट्टी काढत सर्व प्रक्रिया पुर्ण केल्यानंतर स्थायी समितीच्या पुढील बैठकीमध्ये निविदा मान्यतेसाठी प्रस्ताव ठेवा, असे सुनावले आणि चर्चेवर पडदा पडला.