Pune : अखेर आंबिल ओढ्याच्या सिमाभिंतीच्या कामाच्या 2 निविदांना स्थायी समितीची मंजुरी; दोन्ही निविदांसाठी ‘रिंग’?, महापालिका वर्तुळात चर्चा

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन –   सप्टेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये आंबील ओढ्याला आलेल्या महापूरामध्ये उध्वस्त झालेल्या ओढ्याच्या सिमाभिंती बांधण्याच्या दोन निविदा आज स्थायी समितीमध्ये मंजुर करण्यात आल्या. विशेष असे की या दोन्ही सिमाभिंतीसाठी चार ठेकेदारांनि निविदा भरल्या होत्या. त्यापैकी दोनच पात्र ठरले दोन्ही ठेकेदारांची एक- एक निविदा मंजुर झाली आहे. या दोन्ही निविदांमध्ये ‘रिंग’ करण्यात आल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.

आंबिल ओढ्याच्या सिमाभिंतीच्या कामासाठी कात्रज येथील पेशवे तलाव ते पदमजा पार्क व पदमावती पूर ते गजानन महाराज चौक दरम्यानच्या भागातील ओढ्याच्या लगत असलेल्या महापालिका मिळकतींच्या भोवती सिमाभिंत बांधण्यासाठी ९ कोटी ८३ लाख रुपयांची निविदा मागविण्यात आली होती. मे.एस.ऍन्ड जे. बिल्डकॉन प्रा.लि. यांची ४.६४ अधिक दराची निविदा कमी दराची ठरली. याठिकाणी मे.निखिल कन्स्ट्रक्शन कंपनीने ७. ५० टक्के इतका अधिक दर दिला होता. तर दुसरी निविदा के.के. मार्केट ते पद्मावती पूर व गजानन महाराज चौक ते वैकुंठ स्मशानभुमीपर्यंतची ७ कोटी २८ लाख रुपये इतक्या रकमेची आहे. याठिकाणी मे. निखिल कन्स्ट्रक्शन कंपनीची ४ टक्के अधिक दराची निविदा सर्वात कमी दराची ठरली तर मे.एस.ऍन्ड.जे. बिल्डकॉन प्रा.लि.ने याठिकाणी ७.८६ टक्के अधिक दर दिला होता. कमी दराच्या दोन्ही निविदा आज मंजुरीसाठी स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आल्या होत्या, त्या मंजुर करण्यात आल्या.

शहरात २५ सप्टेंबर २०१९ ला रात्रीच्यावेळी झालेल्या ढगफुटीने अनेक ठिकाणी पूरस्थिती निर्माण झाली होती. विशेषत: आंबिल ओढ्याला आलेल्या महापूरामध्ये जिवीतहानीसह मोठ्याप्रमाणावर वित्तहानी झाली होती. या पूरामध्ये ओढ्याच्या दुतर्फा असलेल्या सिमाभिंती अक्षरक्ष: उध्वस्त झाल्या आहेत. या सिमाभिंती व अन्य कल्वर्टच्या कामासाठी मोठा खर्च होणार आहे. परंतू यापैकी सिमाभिंतीचे काम तातडीने पुर्ण करून पावसाळ्यात पुन्हा पूरस्थिती निर्माण होउ नये, यासाठी नगरसेवक आणि स्थानीक नागरिकांकडून मागणी होत होती. त्यानुसार मागीलवर्षी महापालिकेने निविदाही काढल्या होत्या. या निविदा सत्ताधारी पक्षाच्या निकटवर्तीय ठेकेदाराला डोळ्यासमोर ठेउन काढल्याचा आरोप झाला होता. हे काम सावी कन्स्ट्रक्शन या एकाच कंपनीला मिळाले होते. परंतू वर्क ऑर्डर मिळाल्यानंतरही ठेकेदाराने कामच सुरू न केल्याने महापालिकेने वर्क ऑर्डर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला व रद्दही केल्या होत्या. त्यानंतर काढलेल्या फेरनिविदांना आज मान्यता देण्यात आली.