Pune : लस खरेदीतही राज्य शासनाचा पुणे महापालिकेशी ‘दुजाभाव’ ! खरेदी प्रक्रिया ते लसीकरणापर्यंतची SOP जाहीर करण्याची सभागृह नेते गणेश बिडकरांची मागणी, लस खरेदीसाठी सरकारच्या परवानगीची गरज नसल्याचं आयुक्त विक्रम कुमारांनी सांगितलं
File Photo पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – कोरोना विरोधातील लढ्यात गेल्या १४ महिन्यापासून राज्य सरकारने पुण्याला वार्‍यावर सोडले आहे. लसीकरणातही तशीच परिस्थिती असून मुंबई महापालिकेला जागतिक बाजारातून लस परवानगी देणारे राज्य शासन याच परवानगीसाठी पुणे महापालिकेशी दुजाभाव करत आहे, असा आरोप महापालिकेचे सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. त्याचवेळी पुणे महापालिकेनेही लस खरेदीची तयारी केली असून राज्य शासनाने खरेदी प्रक्रियेपासून लसीकरणापर्यंतची एसओपी जाहीर करावी, अशी मागणीही बिडकर यांनी यावेळी केली.
गणेश बिडकर म्हणाले, महापालिका गेल्या १४ महिन्यांपासून एकट्याने कोरोना विरोधात लढा देत आहे. मात्र राज्य सरकारने एकही रुपयांची मदत न करता केवळ पालिकेच्या विनंती पत्रांना केराची टोपली दाखविण्याचे काम केले आहे. थेट लस खरेदी करण्याची मागणी करणारे पत्र पालिकेने २० एप्रिलला राज्य सरकारकडे पाठवले. यासाठी आवश्यक असलेला निधी स्थायी समितीने मंजूर केला. पुणेकर नागरिकांचे वेगाने आणि सुरक्षित लसीकरण व्हावे, यासाठी पालिका आग्रही असताना राज्य सरकार अन्याय करत आहेत.
दुसरीकडे मुंबई पालिकेसाठी एक कोटी लसी खरेदी करण्याला परवानगी दिली जाते, हे अत्यंत संतापजनक आहे. मुख्यमंत्री केवळ मुंबईचे आहेत की राज्याचे? असा प्रश्नही सभागृह नेते बिडकर यांनी विचारला आहे. मुंबईतील नागरिकांचे लसीकरण झालेच पाहीजे, याला आमचा विरोध नाही. पण तोच न्याय महाराष्ट्रातील अन्य जनतेसाठीही असला पाहीजे, पर्यटनमंत्री अदित्य ठाकरे लस खरेदीची मागणी करतात आणि दुसर्‍या दिवशी मुंबईसाठी लस खरेदीच्या निविदा निघतात, मग पुणे पालिकेच्या बाबतीत हा दुजाभाव का? अशी विचारणा करण्यात आली आहे.
या प्रश्नाची उत्तरे मुख्यमंत्री देतील का?
– शहराला जागतिक बाजारातून थेट लस खरेदीची परवानगी देणार की नाही?
– ही परवानगी किती दिवसांत देणार?
– लस खरेदीसाठी राज्य सरकारने मार्गदर्शक तत्वे आखणे गरजेचे आहे? ती तत्वे निश्चित करून कधी जाहीर करणार?
– लस खरेदी विनासायास होण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना कधी करणार?
लसीकरणासाठी ताटकळत बसलेल्या पुणेकरांना लस मिळावी यासाठी भारतीय जनता पक्ष प्रयत्नशील आहे. राज्य सरकारकडून परवानगी मिळत नाही, हे अन्यायकारक आहे. शहराला लसी मिळाव्यात यासाठी शहरातील महाविकास आघाडीतील नेते मुख्यमंत्र्यांशी भांडणार आहे की नाही.
– गणेश बिडकर, सभागृह नेते, पुणे महापालिका
लस खरेदीसाठी राज्य शासनाच्या परवानगीची गरज नाही – विक्रम कुमार, पुणे महापालिका आयुक्त
लस खरेदीसाठी राज्य शासनाच्या परवानगीची गरज नाही. मुंबई महापालिकेने लस खरेदीसाठी काढलेल्या जागतिक निविदेची माहिती घेण्यात आली आहे. परदेशात उत्पादीत करण्यात आलेल्या लसींचा आपल्याकडे वापर करण्यास अद्याप परवानगी मिळालेली नाही. देशामध्ये सिरम इन्स्टिट्यूटची कोव्हिशिल्ड व भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सीन या दोनच लसींचा वापर होत आहे. या दोन्ही कंपन्यांमधून उत्पादीत होणारी लस केंद्र सरकारमार्फत सर्व राज्यांना मोफत उपलब्ध करुन दिली जात आहे. सध्यातरी या दोन्ही कंपन्यांकडून केंद्र शासनाच्याच मागणीपेक्षाही कमी उत्पादन होत असल्याने लस पुरवठ्यात अडथळे येत आहेत. राज्य सरकारने देखिल लस खरेदी करून जनतेला मोफत देण्याची तयारी दर्शविली आहे. परंतू लसच उपलब्ध नसल्याने निविदा काढूनही त्याचा फारसा उपयोग होणार नाही. मात्र, यानंतरही पुणे महापालिकेने मुंबई महापालिकेने काढलेल्या जागतिक निविदेची माहिती घेउन निविदा काढण्याची तयारी करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास सुरू केला असल्याची माहिती आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिली आहे.