Pune : प्रशासन कोट्यवधीच्या निविदा काढून सत्ताधार्‍यांचे ‘लाड’ पुरवतंय; सुरक्षा रक्षक नियुक्ती, ड्रेनेज सफाईसह ‘फिक्सिंग’ केलेल्या निविदा रद्द करा, महापालिका आयुक्तांकडे मागणी

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन –  पुणे महापालिका आयुक्त सत्ताधार्‍यांच्या दबावाखाली विशिष्ठ ठेकेदारांना डोळ्यापुढे ठेवून कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा राबवित आहेत. कोरोनामुळे महापालिकेची आर्थिकस्थिती हालाखिची असताना सत्ताधार्‍यांच्या नेत्यांचे ‘लाड’ पुरविण्यासाठीच सुरू असलेली ही उधळपट्टी थांबवावी, अशी मागणी शहर कॉंग्रेसच्यावतीने आज महापालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली, अशी माहिती कॉंग्रेसचे शहरअध्यक्ष रमेश बागवे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

याप्रसंगी महापालिकेतील कॉंग्रेसचे गटनेते आबा बागुल, नगरसेवक रविंद्र धंगेकर, अविनाश बागवे उपस्थित होते. रमेश बागवे, बागुल यांनी सांगितले, की आज कॉंग्रेसच्या शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान कोरोनाने विक्राळ रुप दाखविले असताना अनेक आघाड्यांवर महापालिकेची आर्थिक दमछाक होत आहे. असे असताना प्रशासन विविध कामांच्या निविदा काढण्यात मग्न आहे. बरे तर या निविदा सत्ताधार्‍यांच्या मर्जीतील नेत्यांच्याच कंपन्यांना मिळावी अशा अटीशर्ती घालण्यात येत आहे. यासाठी प्रशासनावर दबाव टाकण्यात येत असल्याचे सांगत रमेश बागवे यांनी सुरक्षा रक्षक नियुक्ती, उद्यानांची देखभाल दुरूस्ती, नदी व तलावांतील जलपर्णी काढणे, ब्लॅक लिस्टेड असलेल्या सल्लागारांनाच पीपीपी तत्वावरील रस्त्यांच्या कामांसाठी नियुक्त करणे अशा कामांच्या निविदांतील वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या बदलण्यात आल्या आहेत. जेणेकरून स्थानीक पातळीवर काम करणारे व्यक्ती ही कामेच करु शकणार नाहीत, असे हे बदल आहेत.

स्वीकृत सदस्य असलेल्या सभागृह नेत्यालाच शाळा, आरोग्य कोठी व कमला नेहरु रुग्णालयातील रंगरंगोटी, फर्निचर, भवन विषयक कामे करण्यासाठी निविदा काढल्या जात आहेत. शहरातील अन्य नगरसेवकांची कामांना मात्र परवानगी दिली जात नाही. रस्ते खोदाईसाठी रिलायन्स जिओ कंपनीकडून नावे बदलून अर्ज करून परवानगी घेण्यात येत आहे. त्यामुळे परवानगी पेक्षा चारपट रस्ते खोदाई करून महापालिकेचे आर्थिक नुकसान केले जात आहे. सत्ताधार्‍यांनी महापालिका लुटण्याचा डाव मांडला असून आयुक्तांनी त्यांच्या दबावाला बळी न पडता वरिल सर्व कामांच्या निविदा रद्द कराव्यात, अन्यथा शहर कॉंग्रेसच्यावतीने आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा बागवे यांनी दिला.

शहरातील ड्रेनेज लाईनची साफसफाई सक्शन कम जेटींग रिसायकलर मशिनच्या सहाय्याने करण्यासाठीची ३२ कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली आहे. हे काम सात वर्षासाठी देण्यात येणार आहे. यासाठी मशिनरी कोणती आणि किती असाव्यात याची अटही ऐनवेळी घालण्यात आली आहे. शहरातील ड्रेनेज व्यवस्था बर्‍यापैकी चांगली आहे, हे आपल्याकडील एसटीपी प्लँटच्या क्षमतेवरून दिसून येत आहे. दरवर्षी शहरात गोळा होणार्‍या ८ टीएमसी मैलापाण्यावर प्रक्रिया करून पाणी नदीत सोडले जाते. एसटीपी प्लँट व्यवस्थित चालावेत यासाठी खरेतर त्यामध्ये मैल्याचे प्रमाण अधिक असावे लागते. मात्र, आपल्याकडे ड्रेनेजमधून मैल्यापेक्षा पाण्याचे प्रमाण अधिक आहे. असे असताना सात वर्षासाठी ड्रेनेज लाईन सफाईचे काम दिल्याने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याचा दावा आबा बागुल यांनी यावेळी केला.