पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन टीम – गड्या आपला गावच बरा म्हणून कुशल-अकुशल मजुरांनी कोरोनाच्या भीतीने गावचा रस्ता धरला आहे. गावाकडे दुष्काळजन्य परिस्थिती आहे म्हणून शहरामध्ये कामधंद्यासाठी आलो आहे. मात्र, मागिल वर्षभरापासून कोरोनाच्या भीतीने रोजगार मिळेनासा झाला आहे. दिवाळीनंतर कुठे तरी आठवड्यातून दोन-तीन दिवस रोजगार मिळत होता. तोही आता बंद झाला आहे. त्यामुळे लेकराबाळांना घेऊन गावाकडे निघाल्याचे मजुरांनी सांगितले.
मागिल वर्षी कोरानाच्या भीतीने शहरवासियांना गावाकडे येण्यास बंदी होती. मात्र, यावर्षी तसे काही नाही, ही एक जमेची बाजू आहे. मागिल महिन्याभरापासून कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाने आठवड्यातून दोन दिवस कडक निर्बंध जारी केले. त्यानंतर पुन्हा पंधरा दिवस पुन्हा कडक निर्बंध केल्यामुळे मॉल्स, हॉटेल्स, किरकोळ दुकानासह बांधकामावर काम करणारा वर्ग बेरोजगार झाला आहे. हाताला काम नाही, त्यामुळे खिशात दाम नाही. मात्र, घरभाडे, किराणा दुकानदारांचे देणे थांबत नाही. त्यामुळे आम्ही गावाकडे जाण्याचा ठरविल्याचे मजूरवर्ग सांगत आहे.
दहावी-बारावीतील मुलांच्या परीक्षा आहेत, तसेच गुढी पाडव्यानंतर काही तरी चांगले होईल, या आशेवर आम्ही थांबलो होतो. मात्र, गुढी पाडव्यानंतर कडक निर्बंध जारी केल्यामुळे आमचा रोजगारच बंद झाला आहे. मुलांच्या परीक्षाही पुढे ढकलल्या आहेत. इथे थांबून तरी काय खाणार असा प्रश्न पडला आहे. गावाकडेसुद्धा काही नाही, मात्र घरभाडे तरी द्यावे लागणार नाही, अशी व्यथा राज्य-परराज्यातील मजूरवर्गाने मांडली. शिवाजीनगर आणि पुणे रेल्वे स्टेशन, एस.टी.आगार, स्वारगेट आगारामध्ये बाहेरगावी जाण्यासाठी मजूरवर्गांची गर्दी वाढली आहे. हडपसर आणि परिसरातील मजूरवर्ग मिळेल त्या वाहनाने गावाकडे जात असल्याचे पाहायला मिळत आहे. पोलिसांच्या भीतीने दिवसा ट्रक-टेम्पो वा इतर वाहने प्रवासी घेत नाहीत. त्यामुळे मजूरवर्ग रात्रीच्या वेळी गावाकडे जाण्यासाठी ट्रक, टेम्पोचा आधार घेत असल्याचे दिसत आहे.
मागिल वर्षी कोरोनाच्या कालावधीमध्ये अनेक संस्था संघटनांनी धान्याचे कीट, तसेच तयार अन्नधान्याचे मोठ्या प्रमाणावर वाटप केले होते. मात्र, यावर्षी यातील एकही संस्था संघटना पुढे येताना दिसत नाही. उलटपक्षी ज्या मंडळींनी वाटपासाठी पुढाकार घेतला होता, ती मंडळी म्हणतात आम्हाच द्या कुठे असेल तर, अशी भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आता बिगर नोंदणीकृत मजूरवर्गासाठी आशेचा किरण संपला आहे. शासनाकडून मदत दिली जात असली तरी, ती आमच्यापर्यंत पोहोचत नाही, अशी तक्रार या मजूरवर्गाकडून केली जात आहे.