Pune : शहरातील ‘विशिष्ठ’ बँकेतील अधिकारी व कर्मचार्यांचे 23 मार्चपासून ‘फ्रंटलाईन वर्कर्स ’म्हणून लसीकरण; महापालिकेच्या आरोग्य विभागाची भुमिका संशयाच्या भोवर्यात !
पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – कोरोनाचे संक्रमण वेगाने होत असताना कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग वाढविण्याची मागणी होत आहे. परंतू केंद्र शासनाने आतापर्यंत केवळ आरोग्य विभाग, शासकिय व निमशासकिय सेवेत काम करणारे ‘फ्रंट लाईन’ वर्कर्स, तसेच ४५ वर्षे वयापुढील सर्वांना लसीकरणाचे आदेश दिले आहेत. मात्र, पुणे महापालिकेने यापुढे एक पाउल टाकत २३ मार्चपासून काही ठराविक ‘बँकांच्या’ कर्मचार्यांचे सरसकट लसीकरण करण्याची परवानगी दिल्याने ‘कोरोना वॉरियर्स’ म्हणून काम करणार्या अन्य घटकांमध्ये असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
देशात १६ जानेवारीला कोरोना लसीकरण सुरू झाले आहे. पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचारी, कोरोना प्रतिबंधासाठी काम करणार्या शासकिय व निमशासकीय सेवेतील सेवकांचे लसीकरण सुरू झाले आहे. एक मार्चपासून ६० वर्षांपुढील व ४५ वर्षांवरील व्याधीग्रस्तांचे लसीकरण करण्यास सुरूवात झाली आहे. तर १ एप्रिलपासून ४५ वर्षावरील सर्वांनाच लसीकरणाची परवानगी देण्यात आली आहे. पुणे महापालिकेच्या हद्दीमध्ये आतापर्यंत ६ लाख लसींचे डोस देण्यात आले असून यामध्ये केंद्राच्या गाईडलाईन्सप्रमाणे २८ दिवसांनी दुसरा डोस घेतलेल्यांचाही समावेश आहे. दरम्यान केंद्र शासनाने मागील आठवड्यात ज्या व्यावसायीक आस्थापनांमध्ये १०० हून अधिक कर्मचारी आहेत, तेथे जाउन ४५ वर्षांवरील सर्वांचे लसीकरण करण्याची परवानगी दिली आहे. व्यावसायीक व औद्योगीक आस्थापनांनी त्यांच्या ठिकाणी येउन लसीकरण करण्याची मागणी स्थानीक स्वराज्य संस्थांकडे नोंदवावी, अशी अट घातली आहे.
सुरवातीच्या टप्प्यात लसीच्या प्रभावाबाबत असलेली साशंकता काहीअंशी कमी झाली असून लसीकरण केंद्रांची संख्या आणि वेग वाढविण्याची मागणी विविध घटकांतून होउ लागली आहे. कोरोना काळात कोव्हीड योद्धा म्हणून काम करणार्या स्वंयसेवी संस्था, मोठ्या सहकारी गृहरचना, पत्रकार संघटना, बँंका, बँक कर्मचारी संघटनांप्रमाणेच विविध संस्थांत्मक संघटनांकडून लसीकरणाची मागणी करण्यात येत आहे. परंतू आतापर्यंत केंद्र शासनाने याला परवानगी दिलेली नाही.
दरम्यान, २३ मार्च रोजी महापालिकेच्या दोन अधिकार्यांनी दोन ते तीन राष्ट्रीयकृत बँकांच्या स्थानीक विभागीय कार्यालयांना पत्र पाठवून ‘फ्रंटलाईन कोरोना वर्कर्स’ म्हणुन बँकांतील स्टाफला शहरातील खाजगी रुग्णालयांमध्ये लस घेण्याबाबत कळविले आहे. यासोबतच शहरातील शासकिय , महापालिका आणि खाजगी लसीकरण केंद्रांची यादीही देण्यात आली आहे. विशेष असे की केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने कोरोना काळात सेवेत कुठलाही खंड पडू न देता काम करणार्या बँक कर्मचार्यांना २२ मार्च रोजी कोव्हीड वॉरीअर्स म्हणून जाहीर केले आहे. बँक कर्मचारी अन्य सेवेतील कर्मचार्यांप्रमाणेच कोव्हीड वॉरीअर्स असून फ्रंटलाईन कोरोना वर्कर्समध्ये त्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
असे असताना महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील दोन वरिष्ठ सह आरोग्य प्रमुखांनी ठराविक बँकांच्या विभागीय कार्यालयांना पत्र पाठवून त्यांना ‘फ्रंटलाईन वर्कर्स’ प्रमाणे लसीकरणाची परवानगी दिल्याची बाब समोर आली आहे. यासंदर्भात सहआरोग्य प्रमुख डॉ. वैशाली जाधव यांच्याकडे विचारण केली असता, त्या म्हणाल्या की केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने २२ मार्चला बँक कर्मचार्यांना ‘कोव्हिड वॉरियर्स’ म्हणून जाहीर केले आहे. यानंतर त्यांना ‘फ्रंटलाईन वर्कर्स’ प्रमाणे लसीकरण करण्याची परवानगी दिली आहे. या परवानगीची प्रत उपलब्ध करून दिली जाईल.
यासंदर्भात महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे विचारणा केली असता, ते म्हणाले की बँक कर्मचारी व अधिकार्यांना कोव्हिड वॉरियर्स म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. परंतू फ्रंटलाईन वर्कर म्हणून लसीकरण करण्याची महापालिकेच्यावतीने परवानगी देण्यात आली? याची माहिती घेण्यात येईल.
केंद्र शासनाने आरोग्य सेवेत काम करणार्या डॉक्टरांपासून सर्व स्टाफ, प्रयोगशाळा, शासकिय तसेच स्थानीक स्वराज्य संस्था सेवेतील सर्व अधिकारी कर्मचारी (उदा. पोलिस, महसुल विभाग, महापालिका कर्मचारी) यांना फ्रंटलाईन वर्कर्स म्हणून घोषित केले आहे. या सेवांमध्ये काम करणार्या १८ वर्षांपुढील सर्वांना लसीकरणाची परवानगी दिली आहे. तसेच ४५ वर्षांपुढील सर्व नागरिकांना लसीकरणाची परवानगी दिली आहे.