Pune Water Crisis-Traffic Issue | आम्हाला प्यायला पाणी आणि कोंडीमुक्त रस्ते कसे देणार? लोकसंख्येच्या विस्फोटामुळे पुण्याच्या पाण्याचा आणि वाहतुकीचा प्रश्न अतिगंभीरतेच्या दिशेने

विकासाची स्वप्न दाखविणारे राजकिय पक्ष आणि त्यांचे नेते या प्रश्नांची सोडवणूक कशी करणार?

पुणे : Pune Water Crisis-Traffic Issue | नवीन बांधकाम नियमावली (युडीसीपीआर – UDCPR ) लागू झाल्यानंतर महापालिकेचा Pune Municipal Corporation (PMC) बांधकाम (PMC Building Development) आणि मिळकत कर विभागाचे (PMC Property Tax Department) उत्पन्न दोन हजार कोटी रुपयांच्या पुढे गेले आहे. उत्पन्नाच्या दृष्टीने ही बाब काहीशी सुखावणारी असली तरी या वाढीमागे भविष्यातील धोक्यांचे संकेत यातून मिळत आहेत. प्रामुख्याने जीवनावश्यक पाण्याचे संकट आतापासूनच घोंगावू लागले आहे. त्यामुळे विकासाची स्वप्न दाखविणारे राजकिय पक्ष आणि त्यांचे नेते या प्रश्नांची सोडवणूक कशी करणार ? या प्रश्नाचे उत्तर प्रत्येक मतदाराने मागायला हवे अशी अपेक्षा आहे.

महापालिकेमध्ये 34 गावांचा (PMC Merged Villages) समावेश झाल्यानंतर शहराची हद्द चारशे चौ. कि.मी.च्या पुढे गेली आहे. या हद्दीला लागून असलेल्या गावांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर नागरिकरण झाले आहे. औद्योगिक आणि शैक्षणिकनगरी असलेल्या पुण्यात देशभरातून मानवी लोंढे येउन आदळत आहेत. यामुळे अवघ्या सात वर्षांपुर्वी असलेली शहराची लोकसंख्या पस्तीस लाखांहून साठ लाखांवर पोहोचली आहे. राज्यातील ऊनेक छोट्या शहरातील नागरीकरणाचा वेग अधिक असल्याने घरांची गरज भागविण्यासाठी राज्य शासनाने 2020 मध्ये एकच बांधकाम विकास नियमावली आणली. या नियमावलीमुळे इमारतींची उंची दुपटीहून अधिक वाढणार आहे. प्रत्यक्षात मागील चार वर्षात अशा गगनचुंबी इमारतींची बांधकामे मोठ्याप्रमाणात सुरू देखिल झाली आहे. या नियमावलीमुळे पुढील काही वर्षात पुणे हे मुंबई, न्यूयॉर्क सारखे गगनचुंबी इमारतींचे शहर होईल, असेच सध्याचे चित्र आहे. जुन्या शहरातही जुन्या इमारती पाडून सुरू असलेल्या रिडेव्हलपमेंटमुळे पुर्वीच्या तीन ते पाच मजली इमारतींच्या ठिकाणी मोठी टॉवर्स उभी राहाणार आहेत, यामध्ये कुठलिही शंका नाही. या टॉवर्सना परवानगी देण्यास सुरूवात झाल्यानेच महापालिकेला मोठ्याप्रमाणाबांधकाम विकसन शुल्क मिळून उत्पन्न अगदी दुपटीने वाढले आहे.

परंतू याचे परिणाम निश्चितच पाणी पुरवठा आणि रस्ते या दोन रोजच्या दैनंदीन गरजांवर आतापासूनच जाणवू लागले आहेत. पाण्याचाच प्रश्न घेतला तर पुण्याच्या कपबशीच्या आकाराच्या भौगोलिक रचनेमुळे पाणी पुरवठ्यात येणार्‍या अडचणींमुळे काही भागात पाण्याची मुबलक उपलब्धता तर काही ठिकाणी दुर्भिक्ष असल्याचे पुणेकर ऊनुभवत आहेत. पुणे शहराला खडकवासला धरणसाखळी आणि भामा आसखेड धरणातून पाणी मिळते. तर नव्याने समाविष्ट झालेल्या वाघोली परिसरात जलजीवन मिशन मधून पाण्याची उपलब्धता होते. पुणे महापालिकेसाठी पाटबंधारे विभागाने साडेसोळा टीएमसीचा पाणी कोटा उपलब्ध करून दिला असला तरी महापालिका तब्बल एकवीस टीएमसी पाणी उचलते. यानंतर शहरातील सर्व भागात पाणी पुरवठा होत नाही. नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये तर अगदी एक दिवसाआड तर काही ठिकाणी चार दिवसांनी एकदा पाणी पुरवठा होतो. गावांमध्ये पाणी पुरवठा यंत्रणेचा विस्तार न झाल्याने ही परिस्थिती आहे. त्यामुळे याठिकाणी टँकरने पाणी पुरवठा करण्यात येतो. उन्हाळयाच्या पार्श्वभूमीवर आजमितीला दररोज साडेबाराशे टँकरच्या फेर्‍या होताहेत. टँकरची ही संख्या आताच भयावह स्थिती दर्शवत आहे.

सध्याच्या लोकसंख्या वाढीचा वेग पाहाता पाण्याची गरज मोठ्या प्रमाणावर वाढणार असून या वाढलेल्या लोकसंख्येसाठी पाणी कोठून आणणार ? हा मोठा कळीचा प्रश्न असेल. सुमारे 29 टीएमसी क्षमतेच्या खडकवासला धरणसाखळीतून तब्बल 19 टीएमसी पाणी उचलण्यात येते. तर भामा आसखेड व अन्य योजनेतून तूर्तास तरी दोन टीएमसी पाणी उालले जाते. खडकवासला धरणसाखळीतून शेती व पुढील गावांना पिण्यासाठी पाणी पुरवठा करण्यात येतो. यामुळे धरणातील सर्व पाणी पुण्याला मिळणे केवळ अशक्य आहे. राज्य शासनाने मुळशी धरणाची उंची वाढवून पुण्याला पाच टीएमसी पाणी देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, हे पाणी केवळ पुणे महापालिकेला मिळणार नसून पुण्याभोवतीच्या पीएमआरडीए हद्दीलाही मिळणार आहे. यातून तात्पुरती तहान भागविली जाईल. दीर्घ कालिन प्रश्न मात्र कायम राहाणार आहे.



रस्त्यांचा प्रश्न आणि वाहतूक कोंडी

वाढत्या लोकसंख्येमुळे वाहनांचीही मोठ्याप्रमाणावर भर पडत आहे. यामुळे शहरातील बहुतांश रस्ते रात्री उशिरापर्यत गजबजलेले असतात. बेशिस्तीमुळे अगोदरच तुंबलेले रस्ते वाहतुकीचा बोजा पेलण्यात असमर्थ ठरत आहेत. दुसरीकडे विकास आराखड्यामध्ये कागदावर रस्त्यांची रुंदी वाढवलेली असली तरी प्रत्यक्षात रस्तारुंदी होतच नाही. समाविष्ट गावांमध्ये भूसंपादनात येणार्‍या अडचणींमुळे रस्ता रुंदी रखडली आहे. तर जुन्या शहरात रिडेव्हलमेंटमध्ये येणार्‍या असंख्य अडचणींमुळे 1987 च्या विकास आराखड्यातील बहुतांश रस्त्यांची रुंदी अद्याप वाढलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
मात्र असे असतानाही महापालिकेला बांधकाम परवानगी देताना आराखड्यात कागदावर दर्शविलेल्या रस्त्यानुसारच बांधकाम परवानगी द्यावी लागत आहे.
याचाच अर्थ असा की कागदावर रस्ता रुंद असला तरी तो प्रत्यक्षात नाही मात्र त्या रस्त्याच्या बाजूला गगनचुंबी इमारत उभ्या राहातील,
अशी व्यवस्था निर्माण झाली आहे.
यामुळे वाहतुकीचा प्रश्नही अत्यंत जटील होत चालला असून यातून सुटका कशी करणार ? याचे उत्तर ना राज्यकर्ते आणि प्रशासनाकडून देण्यात येत आहे.

Join our WhatsApp GroupTelegramfacebook page and Twitter for every update

हे देखील वाचा

Police Personnel Suspended In Pune | आमदार महेश लांडगे यांच्याशी गैरवाजवी भाषा, पोलीस कर्मचारी निलंबित

शिरुर लोकसभा मतदारसंघात विद्यार्थ्यांची प्रभात फेरीद्वारे मतदान जनजागृती

Baramati Lok Sabha Election 2024 | बारामती लोकसभा मतदार संघात मतदार जागृती उपक्रमांचे आयोजन

वंचित पुण्यातून उमेदवार देणार, वसंत मोरेंना उमेदवारी देण्यास स्थानिक नेत्यांचा विरोध

पिंपरी : उद्योगपती मालपाणी कुटुंबाचा सदस्य असल्याचे भासवून महिलेची 93 लाखांची फसवणूक, आरोपी गजाआड