पुण्यातील भिडेवाडा ताब्यात घेणारच, न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी वकिलांची फौज उभी करू : मंत्री एकनाथ शिंदे

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भिडेवाडा हे राष्ट्रीय स्मारक होण्यासाठी ही जागा ताब्यात घेण्याबाबत राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या 9 गाळेधारकांचे पुनर्वसन करण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्तांना देण्यात आल्या आहेत. उच्च न्यायालयात सरकारकडून या जागेचे महत्व पटवून देण्यासाठी भक्कम बाजू मांडली जाईल असं नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

भिडेवाडा येथे क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी सुरु केलेली देशातील पहिल्या मुलींच्या शाळेची वास्तू मोडकळीस आल्याबाबत विधान परिषदेत लोकप्रतिनिधींनी लक्ष वेधले. भिडेवाडा हे राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित करण्याबाबत आमदार नागोराव गाणार, गिरीशचंद्र व्यास, भाई गिरकर, अनिल सोले, जोगेंद्र कवाडे, स्मिता वाघ, प्रवीण दरेकर, रामनिवास सिंह यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर एकनाथ शिंदेंनी उत्तर दिले.

एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले, ही वास्तु जुनी असून या ठिकाणी राष्ट्रीय स्मारक होण्याची बाब राज्य सरकारने गांभीर्याने घेतली आहे. या ठिकाणी असलेल्या 9 गाळेधारकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांच्याशी चर्चा करण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्तांना दिल्या आहेत. तसेच या प्रकरणी पुणे महापालिकेचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांच्याशी संपर्क साधून चर्चा केली आहे. या जागेचे महत्व पटवून देण्यासाठी उच्च न्यायालयात वकीलांची फौज उभी केली जाईल.

शिंदे म्हणाले, पुणे महानगरपालिकेने हेरिटेज वास्तूंची यादी तयार केली असून, त्यामध्ये भिडेवाड्याचा समावेश आहे. ही ऐतिहासिक वास्तू पुणे महापालिकेच्या ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी राष्ट्रीय स्मारक करण्याबाबत महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने 21 फेब्रुवारी 2006 रोजी मान्यता दिली आहे. भिडेवाडा दुरुस्तीसाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात दरवर्षी तरतूद करण्यात येत आहे. 2019 – 2020 च्या अंदाजपत्रकात एक कोटी 40 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने महापालिकेच्या ताब्यात जागा आलेली नाही. त्यामुळे या वास्तूची दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही.