सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘या’ आदेशामुळं राधाकृष्ण विखे-पाटलांच्या अडचणीत प्रचंड वाढ

अहमदनगर : पोलीसनामा ऑनलाइन – प्रवरानगरच्या पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याने सभासद शेतकऱ्यांच्या नावे खत वितरणासाठी बँकांकडून कर्ज घेतल्याप्रकरणाची चौकशी अहवाल १४ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते. या आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले असता खंडपीठाच्या न्यायालयाने आदेशाला स्थगिती दिली नाही. त्यामुळे राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

याप्रकरणी चौकशी निःपक्षपणे करण्याचे आदेश न्या. दीपक गुप्ता व न्या. अनिरुद्ध बोस यांनी आज दिले आहेत. या प्रकरणातील सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावण्यात आली आहे. प्रकरणाचा तपास करत असलेल्या लोणी पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक यांच्या तपासावर औरंगाबाद खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली होती. संबंधित तपास आता डीवायएसपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात येईल, असे म्हणणे सरकारी वकिलांनी खंडपीठात मांडले.

निःपक्षपणे तपास करावा, गुन्हा दाखल करण्याच्या अनुषंगाने कागदपत्रे, पुरावे आढळल्यास गुन्हेही दाखल करावेत असेही खंडपीठाने आदेशात म्हटले होते. तपास अधिकाऱ्याने दोषारोपपत्र दाखल करायचे नाही याचा निर्णय घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. यासंदर्भात कारखान्याचे सभासद दादासाहेब पवार व बाळासाहेब विखे यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेनुसार पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील कारखान्याने बँक ऑफ इंडिया व युनियन बँकेकडून १२ हजार सभासदांच्या नावे अनुक्रमे ४ कोटी ६५ लाख व अडीच कोटी रुपयांचे कर्जे २००५ मध्ये घेतली होती.

Visit : Policenama.com