राफेल प्रकरण : करारापासुन ते सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयापर्यंत, एका क्लिकवर वाचा संपूर्ण घटनाक्रम

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – राफेल लढाऊ विमान खरेदी प्रकरणी दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. सोबतच या प्रकरणी काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मागितलेली माफी कोर्टाने स्विकारली आहे. कोर्टाने सांगितले आहे की, याआधीही यावर सविस्तर सुनावणी झाली आहे. कोर्टाने म्हटलं आहे की, कारण नसताना पुन्हा एकदा तपास करण्याचे आदेश देण्याची आम्हाला गरज वाटत नाही.

राफेल प्रकरणाचा घटनाक्रम पुढीलप्रमाणे

30 डिसेंबर 2002 – संरक्षण उपकरणे खरेदी सुलभ करण्यासाठी संरक्षण प्रक्रिया (डीपीपी) स्वीकारली गेली.

28 ऑगस्ट 2007- संरक्षण मंत्रालयाने 126 एमएमआरसीए (बहुपयोगी लढाऊ विमान) खरेदी करण्यासाठी आमंत्रण पत्र आमंत्रित केलं.

4 सप्टेंबर 2008- अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स समूहाने रिलायन्स एयरोस्पेस टेक्नॉलॉजिस लिमिटेड (आरएटीएल)ची स्थापना केली.

मे 2011- भारतीय हवाई दलाने राफेल आणि युरोस्टारमधील रुची पत्र पुढील विचारासाठी निवडलं.

30 सप्टेंबर 2012- दसॉल्ट एव्हिएशनकडून राफेल लढाऊ विमानासाठी लावण्यात आलेली बोली सर्वात कमी असल्याचं आढळून आलं.

13 मे 2014 – कामाच्या वाटणीसाठी हिंदुस्तान एअरोनॉटीक्स लिमिटेड (एचएएल) आणि दसॉल्ट एव्हिएशन मध्ये करार झाला. यानुसार 108 विमानांसाठी एचएएल 70 टक्के आणि दसॉल्ट 30 काम करण्यासाठी सहमती झाली.

8 ऑगस्ट 2014 – तत्कालीन संरक्षण मंत्री अरुण जेटली संसदेला सांगितलं की, करारानुसार, व्यवस्थित उड्डाण करू शकतील अशी 18 राफेल विमानं पुढील तीन ते चार वर्षात बनवण्याची अपेक्षा आहे. बाकी 108 ची पूर्तता पुढील 7 वर्षांत होईल.

8 एप्रिल 2015 – तत्कालीन परराष्ट्र सचिवांनी सांगितलं की, दसॉल्ट, संरक्षण मंत्रालय आणि एचएएल यांच्यात सविस्तर बोलणं सुरु आहे.

10 एप्रिल 2015 – पूर्णपणे फ्रान्स निर्मित 36 राफेल लढाऊ विमानं खरेदी करण्यासाठी नवीन कराराची घोषणा करण्यात आली.

26 जानेवारी 2016 – भारत आणि फ्रान्सने 36 राफेल विमानं खरेदी करण्याच्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

18 नोव्हेंबर 2016 – सरकारने संसदेत सांगितलं की, राफेल लढाऊ विमानाची किंमत सुमारे 670 कोटी रुपये असेल आणि एप्रिल 2022 पर्यंत सर्व विमानांचा पुरवठा होईल.

31 डिसेंबर 2016 – दसॉल्ट एव्हिएशन वार्षिक रिपोर्टमध्ये खुलासा झाला की, 36 लढाऊ विमानांची किंमत जवळपास 60000 कोटी आहे जी संसदेत सरकारकडून सांगण्यात आलेल्या किंमतीहून दुप्पट आहे.

13 मार्च 2018 – सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल करत फ्रान्सकडून 36 राफेल लढाऊ विमान खरेदी करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा स्वतंत्र तपास करण्याची आणि त्यांची किंमत संसदेत सांगण्याचे निर्देश देण्याची मागणी झाली.

5 सप्टेंबर 2018 – सुप्रीम कोर्टाने राफेल करारावर स्थगिती देण्यासंदर्भात जनहित याचिका सुनावणीसाठी स्विकार केली.

8 ऑक्टोबर 2018 – सुप्रीम कोर्टाने राफेल कराराप्रकरणी दाखल नव्या याचिकेवर 10 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी करण्यासाठी सहमती दाखवली ज्यात 36 लढाऊ विमानं खरेदी करण्यासाठीच्या कराराची सविस्तर माहिती सीलबंद लिफाफ्यात कोर्टात सादर करण्याचे निर्दश देण्याची मागणी केली होती.

10 ऑक्टोबर 2018 – सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला राफेल कराराच्या प्रक्रियेसंबंधी माहिती सीलबंद लिफाफ्यात देण्याचे निर्देश दिले.

24 ऑक्टोबर 2018 – माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी आणि ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करत राफेल प्रकरणात एफआयआर नोंदविण्यासाठी निर्देश देण्याची मागणी केली.

31 ऑक्टोबर 2018 – सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला 10 दिवसांच्या आत सीलबंद लिफाफ्यात विमानाच्या किंमतीसंबंधी माहिती देण्यासाठी सांगितले.

12 नोव्हेंबर 2018 – केंद्र सरकारने 36 लढाऊ विमानांच्या किंमतीची माहिती सीलबंद लिफाफ्यात सुप्रीम कोर्टात सादर केली. या करारास अंतिम रूप देण्यासाठी कोणत्या कार्यपद्धती पाळल्या गेल्या आहेत हेदेखील यात स्पष्ट केले.

14 नोव्हेंबर 2018 – सुप्रीम कोर्टाने न्यायालयाच्या निगरानीखाली तपास करण्यासंबंधीच्या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला.

14 डिसेंबर 2018 – सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, नरेंद्र मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या प्रक्रियेत कुठेही शंका नाही. या प्रकरणी कथित अनियमिततेला घेऊन सीबीआय तापस करण्याच्या आणि एफआयआर नोंदवण्यासंदर्भात निर्देश देण्याच्या सर्व याचिका फेटाळण्यात आल्या.

2 जानेवारी 2019 – यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आणि प्रशांत भूषण यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या 14 डिसेंबरच्या निर्णयासंदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल केली.

26 फेब्रुवारी 2019 – सुप्रीम कोर्टाने पुनर्विचार याचिकेवर खुल्या न्यायालयात सुनावणीसाठी सहमती दाखवली.

13 मार्च 2019 – केंद्र सरकारने न्यायालयास म्हटले की, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने पुनर्विचार याचिकेसह दाखल केलेली कागदपत्रे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी संवेदनशील आहेत

10 एप्रिल 2019 – सुप्रीम कोर्टाने केंद्राचा तो आक्षेप नाकारला ज्यात याचिकाकर्त्यांकडून दाखल केलेल्या पुनर्विचाराच्या याचिकेसह कागदपत्रांवर आपला विशेषाधिकार दाखवला होता.

12 एप्रिल 2019 – भाजप खासदार मीनाक्षी लेखी काँग्रेस नेता राहुल गांधींविरोधात सुप्रीम कोर्टात गेल्या. त्यांनी म्हटलं की, ‘चौकीदार चोर है’ हा नारा त्यांनी चुकीच्या पद्धतीने न्यायालयाला उद्धृत केला.

23 एप्रिल 2019- राफेल करारावर टीपण्णी केल्याने सुप्रीम कोर्टाने राहुल गांधींना अवमान नोटीस बजावली.

8 मे 2019- राहुल गांधींनी सुप्रीम कोर्टाची कोणत्याही शर्तीशिवाय माफी मागितली.

10 मे 2019 – सुप्रीम कोर्टाने राहुल गांधीं विरोधात अवमान याचिका आणि राफेल करारावरील पुनर्विचार याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला.

14 नोव्हेंबर 2019- सुप्रीम कोर्टाने राफेल करारावरील पुनर्विचार याचिका फेटाळली. फ्रेंच कंपनी दसॉल्ट एव्हिएशन कडून 36 राफेल लढाऊ विमान खरेदी प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्याची मागणीही फेटाळण्यात आली. राहुल गांधींविरोधात अवमान प्रकरणंही समाप्त केले.

Visit : Policenama.com 

Loading...
You might also like