राफेल विमान खरेदी हा संवेदनशील मुद्दा असल्याने त्याची माहिती संसदेत उघड करणे योग्य नाही असे म्हणणे योग्य नाही असे न्यायमूर्ती काटजू म्हणाले आहेत. या निकाला मुळे सरकारचा प्रत्येक करार संवेदनशील बनवता येईल. कोणताही करार संवेदनशील असो अथवा नसो त्या प्रत्येक कराराची संसदेकडून मान्यता घेणे सरकारला बंधनकारक आहे असे माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू म्हणाले आहेत. काटजू यांच्या वक्तव्याने राजकीय क्षेत्रात नव्याने वाद निर्माण होण्याची शक्यता आता निर्माण झाली आहे.
राफेल करारावर काय दिला सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल
राफेल करारातील ऑफसेट हक्क रिलायन्स डिफेन्सला देण्याच्या निर्णयात आक्षेपार्ह काहीच सापडले नसल्याने फ्रान्सकडून ३६ राफेल जेट विमाने खरेदी करण्याच्या करारात कोणताही गैरव्यवहार आढळलेला नाही म्हणून राफेल कराराला घोटाळा म्हणता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने काल शुक्रवारी दिलेल्या निकालात म्हणले आहे. हा निकाल देण्या अगोदर न्यायालयाने राफेल कराराशी संबंधित सर्व माहिती बंद लिफाप्यात सरकारला न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. राफेल करारा संदर्भातील सर्व कागदपत्रे तपासून पाहून याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यावर हि सर्वोच्च न्यायालयाने विचार करूनच काल निर्णय दिला होता.
राहुल गांधी यांनी राफेर करारा संदर्भातील आपल्या माहितीचे स्रोत उघडे करण्याचे आवाहन काल पत्रकार परिषद घेऊन अमित शहा यांनी केले होते. तर राफेल हा घोटाळाच आहे, या घोटाळ्यात नरेंद्र मोदी आणि अनिल अंबानी हि दोन नावे प्रकाशात येणार आहेत असे राहुल गांधी यांनी काल सायंकाळी पत्रकार परिषद घेऊन म्हणले आहे.