मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन
घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत पावले न उचलल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या बांधकामांना परवानगी देण्यास सरसकट बंदी घातली होती. त्यामुळे संपूर्ण देशासह महाराष्ट्रात शासन व महापालिकांमध्ये गेले आठवडाभर संभ्रम निर्माण झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने खडबडून जागे झालेल्या फडणवीस सरकारच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडल्यानंतर बुधवारी महाराष्ट्रातील नव्या बांधकामांवरील बंदी अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली आहे. महाराष्ट्र आणि उत्तराखंड यांना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी हा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकार आणि बांधकाम व्यवसायाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
[amazon_link asins=’B06XTJR9WV,B01MA1JLOM,B071DJPLX7′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’402248bf-b187-11e8-adc6-1b4acab7430a’]
घनकचरा व्यवस्थापनाच्या मुद्यावरून गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रासह अन्य काही राज्यांतील नव्या बांधकामांवर बंदी घातली होती. फडणवीस सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू योग्यरीतीनं मांडण्याचे आदेश आपल्या वकिलांना दिले होते. त्यानुसार राज्याच्या वकिलांनी न्यायालयापुढे आपली बाजू मांडली.
जाहीरात
