नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा प्राप्त करून देणारे विधेयक नुकतेच लोकसभेत मंजूर झाले होते. यानंतर आज (सोमवारी) राज्यसभेत देखील हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. यामुळे आता ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा प्राप्त होणार आहे.
या विधायकाच्या बाजूने १५६ मतदान झाले राज्यसभेत एकूण २४५ मते आहेत. विधेयक घटनादुरुस्तीसाठी दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक असते त्यामुळे त्याला मंजुरी मिळाली आहे. मागच्या वेळी हे बिल लोकसभेत पास झाले, पण राज्यसभेत अडकले होते. आयोगातील राज्यांच्या हस्तक्षेपावर शंका व्यक्त केली गेली होती. विरोधी पक्षांनी नोंदवलेले मते लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने या बिलात संशोधन केले आणि नव्याने आता हे बिल लोकसभेत पारित केले.
हे विधेयक मांडताना केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत म्हणाले , ही घटनादुरुस्ती काळाची गरज होती , या विधयेकामुळे मागासवर्गीय लोकांना त्यांच्यावरील अत्याचाराविरोधात न्याय मिळवून देण्यास मदत होईल.
[amazon_link asins=’B075GWHMX3′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’92c2c953-9981-11e8-8287-43204b6eb77b’]
घटनात्मक दर्जा मिळाल्यानंतर…
आयोगाची स्थापना 1993ला करण्यात आली. सध्या या आयोगाला मर्यादितच अधिकार होते परंतु , आता आयोग मागास जातींना ओबीसीच्या केंद्र सरकारच्या यादीत समाविष्ठ करायचं की नाही यावर सिफारीश करू शकेल. सध्या ओबीसींच्या तक्रारी सोडवणं आणि त्यांच्या हिताचं रक्षण करण्याचं काम अनुसूचित जाती आयोग करत आहे ,यानंतर मात्र हे काम ओबीसी आयोग स्वतः करू शकणार आहे. या नव्या बिलात आयोगामध्ये महिला सदस्यांना स्थान देण्यात आलेले आहे.
यापुढे ओबीसीमध्ये इतर जातींना समाविष्ठ करून घेण्यासाठी राज्यपालाऐवजी राज्य सरकारची मंजुरी मिळवावी लागणार आहे.
खालील लिंकच्या सहाय्याने पोलीसनामाचे फेसबूक पेज लाईक करा
https://www.facebook.com/policenama/